तराईका जनता सरकार, जमिनदार र जालीफटाहाबाट पीडित

तराईका बहुमत जनता सरकारबाट मात्र होइन तराईकै सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहा, पुँजीपति र विदेशी दलालहरूबाट प्रताडित छन् । सरकारको नीति र निर्णयले तराईका किसानहरू जग्गाबाट वञ्चित भए । स्थानीय सामन्त, जालीफटाहा र जमिनदारहरूले बढी ब्याज लिने, अनेकानेक सलामी लिएर जोताउने, कर असुल्ने, परिश्रमअनुसार ज्याला नदिने, बढी काम थोरै ज्याला दिएबाट स्थानीय किसानहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यहाँका उखु किसानहरूको समस्या पनि प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको छ । चिनी मालिकहरूले समयमा उखु लिँदैनन्, लिए पनि उखुको पैसा दिँदैनन् । अहिले पनि उखु किसानहरूको समस्या समाधान भएको छैन । मकैको बोट फल्छ तर घोगा लाग्दैन । धानको बोट राम्रो हुन्छ तर दाना लाग्दैन, कहिले हुरी बतास त कहिले असिना पानीले धानबालीको क्षति हुन्छ ।
तराईका किसानहरूको अर्काे समस्या ऋण हो । सामन्त जमिनदारहरूले ऋणमाथि ऋण, ब्याजमाथि ब्याज थप्दा किसानहरू आफ्नो जग्गा बेचेर पनि सावाँ तिर्न सक्दैनन् । तराईका शोषितपीडित जनताको यो समस्या सम्बोधन गर्नेबारे सरकारले पनि वास्ता गरेन । तराईमा खोलेका दलहरूले पनि खासै हेरेनन् । तराईमा खोलेका दलका नेताहरू नै सामन्त, जमिनदार र पुँजीपति छन् । कति नेताहरू जालीफटाहा छन् । ती नै जालीफटाहाहरू नक्कली कागज बनाएर लिएको ऋणभन्दा बढी लेखेर दुःख दिन्छन्, धेरै प्रतिशत ब्याज लिएर दुःख दिन्छन् । उनीहरू ऋण, ब्याज र सावाँमाथि सावाँ थपेर शोषण गर्छन् । तराईका जनताका यी यावत समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, तराईका दलको पनि ध्यान गएको छैन । यसरी तराईका शोषितपीडित जनता सरकार र स्थानीय जमिनदार, सामन्त र जालीफटाहाहरूबाट पीडित छन् ।
तराईका जनताको समस्याबारे आवाज उठाउने, सङ्घर्ष गर्ने र शोषक, सामन्त, पुँजीपति, जालीफटाहा तथा कालाबजारीहरूलाई खबरदारी गर्ने दल नेमकिपा हो । नेमकिपाले जग्गामा किसानहरूको मोही कायम भएपछि मात्र द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । जोत्दै आएको जग्गामा किसानहरूको स्वामित्व दिएर कमैया मुक्त गर्नुपर्ने माग नेमकिपाको थियो । तर, पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही कायम नहुँदै सरकारले द्वैधस्वामित्व अन्त्य ग¥यो, कमैया मुक्त घोषणा ग¥यो । यसले किसानहरू जग्गाबाट वञ्चित भए र उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्यो । तराईमा डुबान हुने समस्या हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भारतीय पक्षबाट एकतर्फीरूपमा बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्ने माग नेमकिपाले राखेको हो, नेमकिपाले त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको हो । यो नेमकिपाले उठाएको आवाज हो ।
तराईका बहुमत जनताको माग अझै पूरा गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छैन । तराईका जनताको यो वास्तविक समस्या छोप्न तराईका नेताहरूले नागरिकताको कुरा अघि सारेका छन् । जन्मको आधारमा विदेशीलाई पनि सजिलैसँग वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्नेमा कुरामा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन् । तराईमा हाल खोलेका मधेसी दलका नेताहरू पनि कुर्सीमुखी राजनीतिमा लागे । त्यहाँको विभेद हटाउनेतर्फ लागेनन् । तराईका दलहरू अन्धविश्वास, कुरीति, विकृति र विसङ्गति हटाएर आदर्शाेन्मुख समाज गठन गर्नेतर्फ नलाग्दा तराईका जनता झन् बढी प्रताडित भएका छन् ।