नेपाल सरकार र माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

प्रस्तावना
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र आन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरूलगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई प्रेषित समान धारणा पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै,
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै,
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै,
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभीमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै,
संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनसंरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबिच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बिच यो विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
१. प्रारम्भिक
१.१ यस सम्झौताको नाम ‘विस्तृत शान्तिसम्झौता, २०६३’ रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भनिनेछ ।
१.२ यो सम्झौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणामार्फत आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।
१.३ दुवै पक्षले आ–आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछन् ।
१.४ अनुसूचीमा संलग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्षबिच भएका सबै सहमति, समझदारी, आचारसंहिता र निर्णयहरू यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछन् । १.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरू पनि यसैका अङ्ग मानिने छन् ।
२. परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामा
(क) ‘युद्धविराम’ भन्नाले नेपाल सरकार तथा नेकपा (माओवादी) बिच एकअर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरूको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवम् हिंसात्मक कारबाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंस फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
(ख) ‘अन्तरिम संविधान’ भन्नाले संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई जनाउँछ ।
(ग) ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ भन्नाले अन्तरिम संविधानबमोजिम गठन हुने ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ लाई जनाउँछ ।
(घ) ‘दुवै पक्ष’ भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ ।
(ङ) ‘प्रचलिन कानुन’ भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र यससँग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर, यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनुअघिको कानुनी व्यवस्थालाई बाधा पु¥याउने छैन ।
(च) ‘प्रमाणीकरण’ भन्नाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सेना, लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँदछ ।
(३) राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन : दुवै पक्ष देहायबमोजिम राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन् :
३.१ २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरू (अनुसूची ६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।
३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन गर्ने र अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।
३.३ मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने ।
३.४ विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शीता र जबाफदेहीता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।
३.६ सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।
३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३.१० सुकुमवासी, कमैया, हलिया, हरूवाचरुवालगायतका आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३.१२ देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवम न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिकरूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३.१३ श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवद्र्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवम् आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुशरण गर्ने ।
४. सेना र हतियार व्यवस्थापन
संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्रबुँदे समझदारी, आठबुँदे सहमति, पच्चीसबुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पठाइएको पाँचबुँदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरूअनुरूप निम्नलिखित कामहरू गर्ने – माओवादी सेनाको सम्बन्धमा
४.१ २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरू (Combatants) निम्नलिखित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरहरू (Cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
मुख्य शिविरहरू निम्नलिखित स्थानहरूमा रहनेछन् :
१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा
४. नवलपरासी ५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम
मुख्य शिविरहरू वरिपरि तीनतीनवटाका दरले सहायक शिविरहरू रहनेछन् ।
४.२ माओवादी सेनाका लडाकुहरू शिविरमा रहेपछि शिविरका सुरक्षार्थ चाहिने हातहितयार र गोलीगट्टाबाहेक अन्य सबै हतियारहरू शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र ९मभखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, नेपाल सरकार, नेकपा (माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।
४.३ माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरूको रसदपानीलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४ माओवादी सेनाका लडाकुकहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५ माओवादी नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धमा
४.६ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरू कसैको पनि पक्ष या विपक्ष्यमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरू सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र ९मभखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्बन्धित पक्षको रोहबरमा गर्ने । क्यामरा अनुमानलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) को सहमतिले गर्ने ।
४.७ नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐनमबोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने ।
४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैङ्क, विमानस्थल, विद्युत्गृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिने ।

५. युद्धविराम
५.१ सैन्य कारबाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्यः
५.१.१ दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन्
(क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा एक अर्काप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हातहतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
(ख) दुवै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहित रूपमा अर्काे पक्षको हातहतियार खानतलासी वा बरामदी गर्ने कार्य,
(ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दबाब पु¥याउने कार्य
(घ) एकअर्कालाई लक्षित गरी धराप (एम्बुस) थाप्ने कार्य,
(ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारबाहीहरू
(च) अपहरण, पक्राउ र थुनछेक बेपत्ता पार्ने कार्य
(छ) सार्वजनिक, निजी र सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
(ज) हवाई आक्रमण वा बमबारी,
(झ) जमिनमुनि ‘बारूद बिछ्याउने कार्य (माइनिङ) र विध्वंसात्मक कार्य (स्याबोटेज)
(ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य
५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एकअर्काविरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार बिन्दुमा हातहतियारसहित विस्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थजस्ता सामानहरू गैरकानुनीरूपमा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्ने, खानतलासी गर्न वा बरामदी गर्नसक्नेछ ।
५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हातहतियार, गोलीगट्टा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नेछैनन् ।
५.१.४ पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारूदी सुरूङहरूको रेखाङ्कन, तथा भण्डारणबारे ३० दिनभित्र एकअर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्क्रिय र निर्मूल गर्न एकअर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।
५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्ब्याट पोसाकसहित उपस्थित हुनेछैनन् ।
५.१.६ नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवम् अपराध अनुसन्धानको कार्य चालू राख्नेछ ।
५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्काे पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई ‘शत्रु’ भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्नसमेत रोक लगाउने गरी आ–आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।
५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरूको लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
५.२ स्थिति सामन्यीकरणका उपयाहरू
५.२.१ इच्छाविपरीत तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी सार्वजनिक सङ्कलन र कर असुली गर्न पाइने छैन ।
५.२.२ आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी गरी १५ दिनभित्रै सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् ।
५.२.३ दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम थर र घरको ठेगाना सम्भौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।
५.२.४ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामन्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।
५.२.५ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।
५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ देशमा विद्यमान सबै स्वरूपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।
५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप दाबी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।
५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहविना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरूलाई ससम्मान पुनस्थापना तथा सामाजिकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
५.२९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरू सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवम् आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय सङ्घसंस्थाहरू समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत छन् ।
सङ्घीय नेपालमा भोट स्वायत्त प्रदेश १३१

५२१० दुवै पक्ष र परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्बद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरूमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दबाब नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।

५२११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न तथा आफनो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नादन तथा उनीहरूको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५२१२ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुमदायलगायत नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, प्रेस, मानवअधिकारवादीहरू, निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल राज्यभित्र कानुनबमोजिम निर्वाध आवातजावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५२।१३ दुवै पक्ष प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
स्रोत : सङ्घीय नेपालमा भोट स्वायत्त प्रदेश