विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा देश विकास नहुने

शुक्रबार प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा ‘थेग्नै नसक्ने सार्वजनिक ऋणको बोझ’ शीर्षकको लेख छापियो । लेखमा नेपालले विभिन्न दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रूपैयाँ नाघेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये पुससम्ममा सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ पुगेको हो । यसको आधारमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको ६८ हजार ९ सय ८५ रूपैयाँ ऋण परेको छ । प्रत्येक वर्ष ऋण थपिँदै छ । ऋण बढ्दै गएपछि ऋण तिर्न समस्या हुन्छ । ब्याज थपिने भए झन् समस्या हुन्छ । कुनै दिन ऋणको भार थपेर देश आर्थिक सङ्कटमा पर्छ र डुब्छ । सरकारले देश डुब्नु अगाडि नै सोच्नुपर्छ ।
ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । यो हरेक नागरिक, समुदाय र राज्यको जिम्मेवारी हो । जति ऋण बढ्छ त्यति तिर्न कठिन हुन्छ । ऋण लिएर नतिर्नु बेइमानी हो । ऋणको भार बढ्दै गएपछि भोलि कसरी तिर्ने ? के ऋण दिने दातृ संस्था या देशहरूलाई नेपाली भूमि बहालमा दिएर यहाँ उद्योगधन्दा खोल्न दिएर चुक्ता गर्ने ? सरकार त आलोपालो फेरिरहन्छ । आफ्नो पालाको ऋण धेरै छैन भनी पन्छिन खोज्छ । तर, त्यसरी पन्छेर ऋणको भार घट्दैन, त्यो सबै नेपालीको थाप्लोमै पर्छ । ऋण तिर्नको निम्ति राज्यले आम्दानी हुने काम गर्नुपर्छ । अनुत्पादक निर्माण या कार्यको लागि ऋण लिएर तिर्न सकिँदैन । ऋण तिरेको समाचार प्रकाशमा आएको देखिँदैन । विदेशी ऋण लिएर कुनै परियोजना सञ्चालन गरेपछि त्यसबाट आउने प्रतिफल कति हुन्छ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रतिफल सुनिश्चित हुने या ऋण तिर्न सकिने खालको योजना सञ्चालनको लागि मात्र ऋण तिर्नुपर्छ ।
अब देशको बजेट तयार गर्दा विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगको आधारमा बनाउनु न्यायोचित हुँदैन । राज्यले विदेशी ऋण कम गर्दै देशको आयस्रोत बढ्ने योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा देश विकास हुँदैन । कति विदेशी आर्थिक सहयोग आफ्नो देशको स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ । आफ्नो देशको स्वार्थ पूरा हुने हिसाबले भएको विदेशी सहयोगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा असर पार्छ । भारत र अमेरिकाले दिएको सहयोगमा उनीहरूको आफ्नै स्वार्थ छ । आर्थिक सहयोगको नाउँमा चाहे त्यो एमसीसी सम्झौता होस् चाहे कोसी, गण्डक, महाकाली सन्धि नै किन नहोस् । यी सबै असमान सन्धि सम्झौताहरू हुन् । त्यसकारण, देशभक्त जनता र नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता र अन्य भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूको खारेजीको माग गर्दै आएको हो । के सत्तारुढ दलका नेताहरू आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने गरी माफी देला भनेर पर्खिरहेका हुन् ? ऋण दिने देश र दातृ निकायले के नेपाल सरकारलाई राम्रो नजरले हेर्लान् ?