सहकारीको आर्थिक संरचना समाजवादउन्मुख

सहकारी संस्थाको आर्थिक संरचना समाजवादउन्मुख संरचना हो । पुँजीवाद र समाजवादबिचको समाजवादउन्मुख संरचना नै सहकारी संस्थाको अवधारणा हो । यो संस्था श्रमजीवी सर्वसाधारण जनताको संस्था भएको हुँदा यो लोकले पत्याएको र विश्वासिलो संस्था हो । यो संस्था एकताको सबैभन्दा दरिलो, दिगो र सम्भव भएको सहकारी संरचना हो । थोरै पुँजी, थोरै सीप, थोरै ज्ञान, थोरै अनुभवले पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले यो सर्वसाधारण जनताबिच भिजेको छ । यही भएर सहकारी संस्था गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पुगेको हो । व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ नखोज्ने, घुस र कमिसन नखाने, शोषण र पक्षपात नहुने र सहकारीबाटै समस्या समाधान खोज्ने हुँदा यो संस्था देशव्यापी पुगेको हो । यसरी जनतामाझ भिजेको सहकारी संस्थालाई डुबाउन, अस्तव्यस्त बनाएर भताभुङ्ग पार्न सरकार र बैङ्कले अनेकानेक नियम बनाएर, दुरुत्साही बनाउने काम गरिरहेका छन् । कहिले एक सहकारी एक सदस्यको अवधारणा ल्याएर त कहिले नगद सञ्चयमा नत्थी लगाएर सहकारी संस्थालाई दुःख दिइरहेको सहकारी विज्ञहरू बताउँछन् ।
सहकारी संस्था सामाजिक गतिविधि र रचनात्मक कार्यक्रमबाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय भएकोले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नु खाँचो छ । आर्थिक मामिलाकै कारण सहकारी संस्थाहरू डुबेका, संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भागेका घटनाहरू नभएका होइनन् । खराब नियतले खोलेका संस्थाहरूमा यस्तो घटना घटेको हुन्छ । विदेशी ऋण, विदेशी सहयोग र विदेशी अनुदानले देश कसरी चल्छ ? देश विदेशी ऋणमा डुबेको छ । देश २० खर्ब रुपैयाँमा घाटा छ । देशका धनाढ्यहरूको रकम स्वदेशी बैङ्कमा राखिएको चर्चा छ । देशको रकम स्वदेशमै लगानी नगरी विदेशमा राखेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने उद्योग तथा कलकारखानाहरू कसले खोल्छ ? सारमा देशमा पैसावालाहरूको चलखेल बढ्दै छ । विदेशी शक्ति राष्ट्र र धनाढ्यहरूको हातमा अर्थतन्त्र गएपछि देशले कसरी धान्न सक्छ ? अनि यहाँका उद्योगधन्दाहरू किन डुब्दैनन् ? धनाढ्यहरूले ब्याजमात्र खाएर देश कसरी विकास हुन्छ ? कामदार जनताले कसरी काम पाउँछन् ? आर्थिक स्रोत नै छैन या देशको ढुकुटी रित्तो छ भने के देशको आर्थिक अवस्था डाँवाडोल हुँदैन ?
जनताको बचत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा पनि बेलाबखत उठेको हो । सहकारी संस्थामा केही खराब ऋणीहरूको कारण कति सहकारी संस्था समस्यामा परेको खबर पनि बेलाबखत सहकारीकर्मीहरूबिच चर्चा परिचर्चा हुन्छ । सहकारीको रकम आफ्नै गाउँ–ठाउँ, बस्तीमा प्रयोग भइरहेको छ कि विदेशमा भन्ने चिन्ता पनि छ । यसकारण, देशको राजनीति सङलो हुनुपर्छ । राजनीति सङलो भएन भने देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संरचना भताभुङ्ग हुन्छ । हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सहकारी संस्थालाई डुबाएर हतोत्साही बनाउने कार्य भइरहेको छ । यसमा सरकार र बैङ्क लागिपरेका छन् । यसकारण, पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य गर्न आम जनता सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । देशका सच्चा कम्युनिस्टहरू समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न लागिरहनुपर्छ ।