सप्तरीमा बोक्सीको आरोपमा महिलालाई कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही किन भएन ?

काठमाडौँ, १० फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकअन्तर्गत ढ्यापढ्याप समयमा बोल्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार प्रस्तुत छ –
फागुन ५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिका वडा नं. २ की सोसिता दासलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिएको विरोधमा प्रहरीले पीडित दासको उजुरी दर्ता नगरेको, शरिरमा चोट लागेका पीडित दासको उपचारसमेत नभएको, केही व्यक्तिहरू आरोपीलाई उन्मुक्ति दिलाउन लागिपरेको समाचार प्रकाशित भयो । यसबारे गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिनुभएका प्रमलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
खाना पकाउने ग्यास पड्केर ३ वर्षयता १० जनाको मृत्यु र ४५ जना घाइते भएको समाचार प्रकाशित भयो । यसकारण, नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् पर्याप्त उत्पादन गरी खर्बौँ रूपैयाँ व्यापारघाटा हुने गरी खाना पकाउने ग्यास आयात भइरहेकोलाई विस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
नगरकोट र दुवाकोटको सडक कालोपत्र किन भएन ?
भक्तपुर कमलविनायक–नगरकोट सडक चौडा गरी कालोपत्र गर्ने कार्य अलपत्र भएको ८ वर्ष भयो । भक्तपुर दुवाकोट–केएमसी–न्यौपाने गाउँ हुँदै चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं. ४ को कार्यालय जोड्ने सडक चौडा गरी कालोपत्र गर्ने काम अलपत्र भएको पनि तीन वर्ष भयो । स्थानीय जनता हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोबाट पीडित छन् । भौतिक योजनामन्त्री नगरकोट सडक र दुवाकोट सडकको कालोपत्र अविलम्ब सम्पन्न गर्न गराउन लागिपर्नु जरुरी छ ।
चाँगुनारायण मन्दिर भएको ढिस्कोमा डोजर चलाई प्लटिङ गरिएको तत्काल नरोकिए मन्दिरसमेत पहिरो जानेछ । काठमाडौँ उपत्यकाकामा चारैतिर डोजर चलाई कृषियोग्य भूमि, सार्वजनिक जग्गा, वनजङ्गल, कमलपोखरी, खोला–खोल्सा मासेर, पहाड खोसे्रर प्लटिङ गरिएकै कारण सडक जाम, ध्वनि–धुवाँ प्रदूषण, खानेपानी र फोहरमैला व्यवस्थापनको समस्या बढेको हो । देशको बजेट काठमाडौँमा मात्र खर्च गर्ने गराउने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पुरानो बस्ती भत्काएर सडक चौडा नगरौँ !
ललितपुरको सुनाकोथी, ठेचो र चापागाउँका पुरानो बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएकोमा जनताको विरोध छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पुराना बस्तीको घर भत्काएर सडक चौडा गरिँदैमा सडक जाम हट्ने छैन । पहिरोलगायत विपत्तिबाट सडक अवरोध भएमा काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध हुनेछ र यहाँका जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था छ । २०७२ सालको जस्तो ठूलो भूकम्प आएमा भाग्ने ठाउँ नभएर काठमाडौँ उपत्यकामा लाखौँ जनताको मृत्यु हुनेछ । यसकारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजार विकास गरी स्थानीय जनतासँगै घर बनाएर बस्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा किन्न नपाउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन बनाउनु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि निजी बैङ्क राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरी
सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक, २०७९ माथि बुधबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार प्रस्तुत छ –
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र नै हो । यसकारण, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ८ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरे पनि निजी बैङ्कहरूले १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याज कायम गर्दा पनि सरकार निरीह भएको हो । बैङ्कहरूबाट भएको कूल ऋण प्रवाह ४८ खर्बमध्ये ३० खर्ब बैङ्कर्सहरूकै १०० परिवारभित्रै रहेको छ । अहिलेको आर्थिक सङ्कटको बेला निजी बैङ्कलाई विदेशमा पैसा स्थानान्तरण गर्ने गराउने अधिकार र ब्याज दर बढाई कुम्ल्याउने छुट दिनु हुँदैन । निजी बैङ्कलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन ल्याउनु जरुरी छ ।
खुला अर्थतन्त्रको अर्थ निजी बैङ्कलाई देशको पूरै अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने र कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारीसमेत उत्पादन नगरी विदेशबाट ल्याउने होइन । खुला अर्थतन्त्रको अर्थ आर्थिक समानता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो ।
आज बिहान ‘रेडियो कान्तिपुर’को ‘द हेडलाइनर्स’ मा माओवादी गतिविधिको बेला बैङ्क लुटिएको, जवरजस्ती चन्दा उठाइएकोलगायत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा यसै विधेयकअनुसार स्वयम् कर घोषणा गराई वैध बनाइने र माओवादी नेतृत्वमा वर्तमान सरकार भएको हुँदा आतङ्ककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति भनी कारबाही नगर्ने यथार्थ कानुनका एक प्राध्यापकले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा यसअगाडि पनि कानुन बनाइयो तर तरलता अभाव यथावत भयो । अर्थात् स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बाहिर आएन । अहिले पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बाहिर ल्याउन सजिलो पार्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यो विधेयक ल्याइएको दाबी गरियो । कानुनमा व्यवस्था गरी १०÷१० वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न दिइयो भने नियमित कर कसैले तिर्नेछैन र देशको अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको मानिसको नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय हो । नेपाल र विदेशमा नैतिकहीन काम गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कुम्ल्याएकालाई छुट दिने यो विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा अपराधीको मनोबल बढाउनेछ । यसकारण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
कारोबारको सीमा नराखी सहकारीको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी स्थानीय तहमा सीमित गर्नु जरुरी छ । नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि सरकारले रूसविरुद्ध युक्रेन र अमेरिकाको पक्षमा दिएको मत फिर्ता लिनु जरुरी छ । वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ । देशमा आर्थिक सङ्कट हुन नदिन नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने तथा घरजग्गा र अचल सम्पत्ति आ–आफ्नो जिल्लामा मात्र खरिद गर्न पाउने, जिल्लाबाट बसाइँ सराइसमेत गर्न नपाउने कानुन जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि शासक राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक र सांस्कृतिक स्तर माथि उठाउनु जरुरी छ ।