सरकारमा जानु नै जनताको समस्या समाधान होइन

मधेसकेन्द्रित सबैजसो दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हुँदा ती दलका प्रतिनिधिहरू सरकारमा सामेल हुन्छ भन्ने आकलन गर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, अहिलेसम्म कुन–कुन दल सरकारमा सामेल हुने हो, त्यसको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । तर, मधेसकेन्द्रित सबै दल सरकारमा सामेल भए पनि मधेसी जनताको समस्या समाधान हुने होइन । सरकारमा सामेल भएको आधारमा तराईका उत्पीडित जनताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो दृष्टिदोष मात्र हुनेछ । देश र जनताका सबै ठूला दलहरूले पालैपालो शासन गरे पनि जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । समस्या समाधानको मुख्य उपाय भनेको सरकारमा दलको सहभागिता होइन देश र जनताको पक्षमा बनाइने ऐन कानुन हो । श्रमजीवी वर्गको ऐन कानुन नबनेसम्म बनेको ऐन कानुन व्यवहारमा लागु नभएसम्म र व्यापक जनताले राहतको अनुभूति गर्ने छैनन् ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारमा सामेल भएर केही सेवा सुविधा पाउलान् । तर, ती दलले तराईका जनताको निम्ति कुनै राजनीतिक सन्देश दिनसक्ने छैनन् । मधेसी दलहरू सरकारमा सहभागी हुँदैमा तराईका उत्पीडित जनताको एजेन्डा सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा होइन । नेमकिपाबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दल सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । तर, परिवर्तनको अनुभूति भएन । एकातिर मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैँ एक आपसमा मिलेका छैनन् भने अर्काेतिर उनीहरू एकले अर्काको खुट्टा तान्छन् । कति मधेसवादी दलका नेताहरू आफ्नो दलमा कार्यकर्ताहरू ल्याएर अरुलाई कमजोर र आफूलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् ।
मधेसवादी दलहरू वास्तवमा मधेसी श्रमजीवी जनताको पक्षमा छैनन् । मधेसी जनताको समस्या समाधान गर्न उनीहरूले दल खोलेका पनि होइनन् । तराईका श्रमजीवी जनतामाथि श्रम शोषण गर्न, दबाइराख्न या शोषक, सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहाहरूको शोषण कायम राख्न उनीहरूले दल खोलेका हुन् । मधेसकेन्द्रित दलले अगाडि सारेको एजेन्डा भनेको नागरिकताको कुरा हो । जन्मको आधारमा सबैले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हो । यसबाहेक तराईका उत्पीडित जनताको माग कहिल्यै अघि सारेनन् ।
तराईको जग्गा डुब्ने गरी भारतले एकतर्फीरूपमा बाँध तथा तटबन्ध बनाए पनि, नेपाली भूमि मिचे पनि उनीहरूले कहिले पनि विरोध गरेनन् । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम गर्ने कुरा त के उल्टो निष्कासन गर्ने नीति आत्मसात गरेर तराईका किसान र कमैयाहरूलाई जग्गाबाट वञ्चित गर्ने काम उनीहरूले गरे । जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउने काम गरिएन । अतः कुनै पनि जनजातिको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए पनि जनताको समस्या समाधान हुन्छ र देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन ।