नेपालको महिला आन्दोलन

सामन्तवादी र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा आधारित नेपाली समाज महिलाप्रति विभेदकारी समाज हो । वि.सं. २००७ सालअघि राजनीतिमा नेपाली महिलाहरूको सहभागिता त परको कुरा, सार्वजनिक जीवनमा समेत महिलाको सहभागिता कुण्ठित र निषेधित थियो । उत्पादनशीलता र जनसङ्ख्यामा आधा हिस्सा ओगटेर पनि समाजमा महिलाको भूमिका सिमोन बुअरको शब्दमा ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ मा सीमित थियो । राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा महिलालाई राज्यमा सहभागिता झन्डै निषेधकै अवस्थामा थियो । राजपरिवारका केही महिलाहरूसम्मले राजनीतिमा चासोसम्म राख्ने र भूमिका खेल्ने सक्ने अवस्था भए पनि सर्वसाधारण पुरुषलाई त राजनीतिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको अवस्थामा सर्वसाधारण महिलाको राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि र उपस्थितिमा कडा बन्देज हुनु कुनै अनौठो कुरा थिएन ।
नेपाली महिलाहरूको सङ्गठित राजनीतिक संलग्नता भने वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको थियो । २००७ सालअघि पूर्वी नेपालको भोजपुर जिल्लामा तत्कालीन राणा सरकारले गरेको अन्याय र विभेदविरुद्ध योगमाया न्यौपाने (सन् १८६७–१९४१) को नेतृत्वमा भएको राजनीतिक विद्रोह नेपाली महिलाको नेतृत्वमा भएको पहिलो सङ्गठित राजनीतिक विद्रोह थियो । योगमायाले २६ बुँदे माग तत्कालीन राणा सरकारसमक्ष बुझाएकी थिइन् । सरकारले ती माग पूरा नगरेपछि योगमायाको नेतृत्वमा उनका ६७ जना अनुयायीहरूले अरूण नदीमा जलसमाधि लिएको बताइन्छ । योगमाया नेतृत्वको त्यो आन्दोलन राजनीतिकरूपमा सचेत प्रयास भने थिएन । बरु त्यो सामाजिक सुधारमा लक्षित पहल थियो । धार्मिक चरित्रको त्यो आन्दोलन महिला सक्रियताको उदाहरण भए पनि त्यसले तत्कालीन समयमा नेपाली महिलाको राजनीतिक सचेतनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
सन् १९१७ मा महिलालाई पनि शिक्षा दिनुपर्ने मागसहित बनेको नारी समिति (कुनै कुनै स्रोतमा महिला समिति) नै नेपालको पहिलो महिला सङ्गठन भएको बताइन्छ । सो समिति दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको थियो । सन् १९४७ मा राणाशासनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्देश्य बोकेर रेवतीकुमारी आचार्यको नेतृत्वमा आदर्श महिला सङ्घ स्थापना भयो । आचार्य तत्कालीन राजबन्दी तथा पूर्वप्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यकी श्रीमती हुन् । रेवन्तकुमारीले आदर्श महिला सङ्घ स्थापनाको तत्कालीन परिस्थितिबारे जेम्स फिसर लिखित ‘ज्युँदा शहीद’ पुस्तकमा भनेकी छिन् ः ‘आजभोलि धेरै महिलाहरू राजनीतिमा लागेका छन् । अघि अघि यस्तो थिएन । २००४ सालको मङ्सिर महिनामा आदर्श महिला सङ्गठन नामको संस्था खोल्यौँ । सुरुमा हामीहरू चार जना मात्र थियौँ । अर्थात्, म, कामिनी कोइराला (कामाक्ष बाबुकी पहिली पत्नी, त्यसपछि रुद्रप्रसाद गिरीकी पत्नी)… डीएन प्रधानकी पत्नी हेमलता प्रधान… र डीपी परियारकी आमा धनकुमारी । हामी चारजनाले सुरु गरेका थियौँ त्यो संस्था ।’ वि.सं. २००५ मा राणाविरोधी सङ्घर्षका अर्का नेता गणेशमान सिंहकी पत्नी मङ्गलादेवीको नेतृत्वमा नेपाल महिला सङ्घ स्थापना भयो । महिला शिक्षा र महिलालाई मताधिकारको मुद्दा उठाए पनि ती सङ्गठनहरूको मूल लक्ष्य भने राणाशासन समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो ।
वि.सं. २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक जना महिला थिइन् । उनको नाम मोतीदेवी थियो । पार्टीको पहिलो समितिमा महिलालाई समावेश गर्नुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू राजनीतिक र सामाजिक सङ्घर्षमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताप्रति सचेत भएको प्रस्ट हुन्छ । रुसी र चिनियाँ क्रान्तिमा महिलाको सक्रिय सहभागिताको अध्ययन, कम्युनिस्ट साहित्यमा महिलाको प्रश्नबारे माक्र्सवादी धारणा, भारतीय राजनीतिमा महिलाको सहभागिता तथा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र जनवादी गणतन्त्र चीनका कम्युनिस्ट सरकारले महिला मुक्तिको निम्ति गरेका प्रयासबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले महिलालाई समावेश गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ ।
वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री बनिन् । ठकुरानी कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय प्रशासन सहायक मन्त्री बनेकी थिइन् । तर, एकाध व्यक्ति मन्त्री वा कुनै उच्च ओहदामा पुग्दैमा बहुमत नेपाली महिलाको हित कदापि हुन सक्दैनथ्यो । तरल राजनीतिक परिस्थितिबिच वि.सं. २०१७ सालमा देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । पञ्चायती व्यवस्थाले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई अझ कुण्ठित बनायो किनभने पञ्चायती व्यवस्थाले जनतालाई आधारभूत राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको थियो । राजनीतिमा महिला सहभागिताको नाममा पञ्च र शासकवर्गकै महिलाहरूलाई पद र ओहदा दिइयो । तर, पितृसत्ता र राजनीतिक सत्ताको दोहोरो मारमा परेका नेपाली महिलाको जीवनमा मौलिक परिवर्तन ल्याउन कुनै प्रगति पञ्चायती व्यवस्थामा भएन । पञ्चायती व्यवस्थाका कुल ७०३ जना मन्त्रीहरूमध्ये १९ जना मात्र महिलाहरू थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको प्रणालीअन्तर्गत नेपाली महिला सङ्गठनमार्फत राष्ट्रिय पञ्चायतमा कम्तीमा तीन जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो । सन् १९८१ मा दुई निर्वाचित र चार राजाबाट मनोनयन गर्ने प्रावधानसहित १४० जनाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा ६ जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरियो । सन् १९८६ मा यो सङ्ख्या बढेर ७ पुग्यो । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा बनेका २४ वटा सरकारमध्ये सात वटा सरकारमा एक–एक जना महिलालाई मात्र सहभागी बनाइयो । तथापि, यस्ता सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वले नेपाली महिलाको जीवनमा बिझाएको काँडा पन्छाउन सकेन । न्यूनतम राजनीतिक अधिकारसमेत नभएको पञ्चायती व्यवस्थामा व्यापक नेपाली महिलाको हित हुने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्नथ्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट नेपाली जनता भित्रभित्रै पञ्चायत ढाल्न राजनीतिक सङ्घर्षको तयारीमा लागेका थिए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा भूमिगत र खुला गतिविधि तथा प्रवास जीवनमा महिलाहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । सोही क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने महिलाहरूको सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थापना भएको थियो । पञ्चायतकालमा विशेषतः प्रजातान्त्रिक विचारप्रति आस्था राख्ने महिलाहरू नेपाल महिला सङ्घमा सङ्गठित भए भने कम्युनिस्ट विचारप्रति आस्था राख्ने महिलाहरू अखिल नेपाल महिला सङ्घमा आबद्ध भए । तथापि, पुरुष राजनीतिक नेता कार्यकर्तामा समेत महिलालाई राजनीतिमा सहभागी बनाउने विषयमा व्याप्त सङ्कीर्णताको कारण सीमित महिलामात्र राजनीतिमा सक्रिय हुन सके ।
पञ्चायतविरोधी राजनीतिक आन्दोलनकै हिस्साको रूपमा नेपाली महिला आन्दोलन अघि बढेको देखिन्छ । २०४५ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाले तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनविरुद्ध भएको दमनको प्रतिरोधमा सो सङ्गठनमा आबद्ध महिलाहरू नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घमार्फत सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् प्राप्त प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्तमा नेपालका अन्य महिला सङ्गठनजस्तै नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ पनि व्यवस्थित र सक्रिय भयो । जनजीविका, देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डता रक्षा, महिलाका मुद्दामा नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्षलाई अघि बढायो ।
पञ्चायतकालको सत्ता राजनीतिमा महिलाहरूको सीमित सहभागिता भए पनि त्यो सहभागिता एक प्रकारले आलङ्कारिक मात्र थियो । एकाध महिला मन्त्री बने पनि राजनीतिमा महिला सहभागिता नगण्य थियो ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजमा देखिएको राजनीतिक चेतनाले राजनीतिक गतिविधिमा महिलाको भूमिका बढाए पनि अझै महिला सहभागिता सीमित नै रह्यो । २०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र पुँजीवादी चरित्रको थियो । त्यसकारण, त्यो व्यवस्थाले पुँजीपतिवर्गका महिलाहरूकै सेवा ग¥यो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँगै नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि अनेक थरी पुँजीवादी विचार र प्रवृत्ति देखाप¥यो । महिला मुक्तिको नाममा पुँजीवादी महिलावादी मुद्दाहरूले व्यापकता पाउँदा श्रमिक महिलाका मुद्दाहरू ओझेलमा परे । महिला आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका मुद्दाहरूबाट प्रभावित भए ।

पुँजीवादी महिला सङ्गठनले महिला आन्दोलनलाई वर्गीय सङ्घर्षबाट अलग गरेर श्रमिक महिलालाई महिला आफैँमा अलग वर्ग भएजस्तो भ्रम सिर्जना गर्छन् । महिला आन्दोलनलाई वर्गसङ्घर्षबाट अलग गरेजस्तो गरेर उनीहरूले पुँजीपतिवर्गको सेवा गरिरहेका छन् । यो राजनीतिक षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा श्रमिक महिला आन्दोलनले वैचारिकरूपमा प्रस्ट सङ्घर्ष छेड्न जरुरी छ । श्रमिक महिलालाई वर्गीय चेतना दिएर वर्गीय र राजनीतिकरूपमा सचेत नपार्दासम्म नेपाली महिला पुँजीवादी प्रचारबाजी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सुधारवादी मुद्दाको गुलियो पोतिएको विषमा अल्झाइराख्नेछ ।

महिला आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनबाट अलग राख्न सुधारवादी र अति महिलावादी मुद्दाहरू महिला आन्दोलनमा हाबी बनिरह्यो । महिला मुक्ति, सशक्तीकरण र समानताको नाममा महिला सहभागितालाई या त सङ्ख्यामा मात्र मापन गरियो अथवा महिलाका सतही मुद्दालाई मात्र प्राथमिकतामा राखियो । महिला राष्ट्रपति, सभामुख, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, प्रमुख बनेकै भरमा महिला अधिकार सम्पन्न भएको भ्रममा नेपाली समाज प¥यो । महिला कुनै उच्च ओहदामा पुग्दैमा महिला शक्तिशाली हुने भए शाहकालमा राज्यलक्ष्मी देवी शाह, ललितत्रिपुरादेवीजस्ता महिला शासनको उँचो पदमा थिए । तथापि, महिलाका खास समस्याको कदापि समाधान खोजिएन ।
महिलाको उपस्थितिलाई आवरण र सङ्ख्याको आधारमा मात्र लेखाजोखा गर्दा श्रमिक महिलाका खास समस्या ओझेलमा परे । व्यापक श्रमिक नेपाली महिलाका मुद्दालाई राजनीतिक र वर्गीय कोणबाट समाधान खोज्ने काम महिला आन्दोलनमा भएन । महिला आन्दोलनमा पुँजीवाद हाबी हुनु नै यसको मूल कारण हो । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि महिला आन्दोलनलाई महिलावादसँग मात्र जोड्न गल्ती भयो । फलतः महिलाको प्रश्नमा वर्गीय मुद्दा छायामा प¥यो । सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध महिला सङ्गठनहरूले पनि यथास्थितिको पक्षपोषण गर्न सुधारवादी मुद्दालाई नै काँध थापे । महिला आन्दोलन सुधारवादी र पुँजीवादीमा सीमित भयो ।
वि.सं. २००४ सालको चुनावमा नै महिलाले मताधिकार पाएको र त्यही बेला काठमाडौँ म्युनिसिप्यालिटीको वडा नं ८ मा सहनादेवी नेपाल निर्वाचित भए पनि महिला आन्दोलनले अझ व्यापकता लिन सकेको थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि महिला आन्दोलन अझै आलङ्कारिकतामा मात्र थियो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहले महिला आन्दोलनलाई अझ फराकिलो बनायो । सशस्त्र विद्रोहमा महिलाहरू पनि समान ढङ्गले लडे । तर, माओवादी विद्रोहले नेपाली महिलालाई मुक्त बनाउन सकेन । सीमित महिलालाई सुख सुविधायुक्त जीवनयापन गर्ने ठाउँमा पु¥याए पनि माओवादी विद्रोहले नेपाली महिलाका जीवनमा कुनै उपलब्धि हासिल भएन । बरु माओवादी विद्रोहमा लडेका महिलाहरूको दयनीय जीवनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम भएको छ ।
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरूले पनि सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेले । फलतः २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र वि.संं. २०७२ सालको संविधानले महिलाको राजनीतिक अधिकारलाई अझ व्यापक बनायो ।
महिला आन्दोलनले यतिबेला उठाउने मुद्दाहरू अझ विविध र गहन हुन थालेको छ । हिजो राजनीतिक सङ्गठनका राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित हुने महिलाका मुद्दा अहिले महिलाका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्ष, समस्या र चुनौतीसँग पनि जोडिन थालेको छ । सञ्चार र शिक्षाको विकाससँगै विभिन्न देशमा भएका महिला र राजनीतिक अन्दोलनको प्रभाव नेपालको महिला आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देखिएको ‘मी टु’ आन्दोलन यसको उदाहरण हुनसक्छ । यसलाई पुँजीवादी महिला आन्दोलनको देन मान्न सकिन्छ ।
राज्य सञ्चालनमा महिलाको भूमिका शून्यप्राय रहेको राणाकालदेखि यता देशको राष्ट्रप्रमुख पदमा महिला रहेको आजको अवस्थालाई समीक्षा गर्दा राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिमा व्यापक प्रगति देखिए पनि अझै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका भने सङ्कुचित र सीमित नै छ । कानुनी व्यवस्थामा महिला सहभागिता फराकिलो भए पनि महिलाको भूमिका अझै विभेदरहित हुन सकेको छैन । अझ व्यापक श्रमिक महिलाको राजनीतिक गतिविधि तथा आर्थिक मुक्तिको बाटोमा सीमित र सङ्कुचित छ । यसको अन्तिम समाधान भनेको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन हो । लेनिनले भन्नुभएजस्तै साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापना नै महिला मुक्तिको अन्तिम उपाय हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका परिवर्तनको प्रभाव राजनीतिमा नेपाली महिलाको सहभागितामा पनि पर्नु स्वाभाविक हो । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी पेइचिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले नीति निर्माण तह र राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिताबारे अझ फराकिलो निर्णयहरू ग¥यो । सन् १९९५ को पेइचिङ कार्ययोजनाले सन् २००५ भित्र संसारभर सबै देशका संसद्मा महिलाहरूको सहभागिता ३० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । संसद्मा महिलाहरूको सहभागिता बढे महिला पक्षधर कानुन निर्माणको सम्भावना बढी हुने हेतुले सो निर्णय गरिएको थियो । नेपालसमेतको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका यस्ता प्रयासले स्वभावतः नेपालमा पनि राजनीति तथा नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागितालाई बढाउनुपर्ने परिस्थिति बन्दै गयो ।
महिला आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राख्नु गलत हो । खासमा महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनकै हिस्सा हो । महिला आन्दोलनलाई सोलोडोलो एकै डालोमा राख्ने गल्ती गर्नु हुन्न । महिलाभित्र पनि वर्ग छ र महिला आन्दोलन पनि वर्गीय हुन्छ । महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा यसलाई श्रमिक महिला आन्दोलन र पुँजीवादी महिला आन्दोलनमा विभाजन गरी बुझ्न जरुरी छ । नेपालका शासक दलका महिला सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालित महिला संस्थाहरूले पुँजीवादी महिला आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घजस्तो श्रमिक महिलाको वास्तविक मुक्तिको निम्ति राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्घर्ष गरिरहेको सङ्गठनले श्रमिक महिला आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पुँजीवादी महिला सङ्गठनले महिला आन्दोलनलाई वर्गीय सङ्घर्षबाट अलग गरेर श्रमिक महिलालाई महिला आफैँमा अलग वर्ग भएजस्तो भ्रम सिर्जना गर्छन् । महिला आन्दोलनलाई वर्गसङ्घर्षबाट अलग गरेजस्तो गरेर उनीहरूले पुँजीपतिवर्गको सेवा गरिरहेका छन् । यो राजनीतिक षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा श्रमिक महिला आन्दोलनले वैचारिकरूपमा प्रस्ट सङ्घर्ष छेड्न जरुरी छ । श्रमिक महिलालाई वर्गीय चेतना दिएर वर्गीय र राजनीतिकरूपमा सचेत नपार्दासम्म नेपाली महिला पुँजीवादी प्रचारबाजी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सुधारवादी मुद्दाको गुलियो पोतिएको विषमा अल्झाइराख्नेछ ।