पुँजीवादी नीति भएकाहरू अलग पार्टी हुनुको औचित्य नहुने

काठमाडौँ, २२ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनालगत्तै नेका र एमाले दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको सर्वदलीय बैठकमा सांसद सुवालले पुँजीवादी दृष्टिकोण भएका दलहरूको अलग अस्तित्वको औचित्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधित्व नगराइने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संयुक्त समितिको औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले पार्टी महाधिवेशनको लागि राष्ट्रपतिमार्फत विदेशी राष्ट्रपतिलाई फोन गराई पैसा लिने, भृकुटी मण्डपको जग्गा बहालमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेका, निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँडेका, भोजभतेर खुवाएका पार्टीहरू नै सरकारमा गएर प्रजातन्त्रको हत्या गर्न उद्यत रहेको तर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभामुखको प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राजमो र आम जनता पार्टीलाई समावेश गरिएको थिएन भने संयुक्त समितिमा जनमत, लोसपा र नाउपालाई समावेश गरिएको थिएन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समावेश नभएका जनमत र नाउपाले संयुक्त समितिमा समावेश नगरिएकोमा विरोध गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले संसद्का सबै समितिमा सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नगराइए प्रजातन्त्र कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले संसदीय समितिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूबिच भागबन्डा गरेर खानु निर्दलीयताउन्मुख भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले पेश गरेको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुभयो ।
सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिहरू पार्टीबिच भागबन्डा हुने प्रस्तावलाई बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो भने संयुक्त समितिमा शासक दलहरूबिच विवाद भएपछि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २०७९ चैत २२ गतेको बैठकमा गठन हुनेगरी कार्यसूची राखिएको छ । शासक दलहरू विशेषगरी नेका, एमाले, माओवादीको पूर्वसहमतिमा समिति गठनबारे प्रस्ताव पेश गरिएको अनुमान गरिएको छ ।