सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दल बोल्दैनन् किन ?

सरकार बिचौलिया र माफियाको घेरामा !
काठमाडौँ, २३ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रका समस्याबारे बोल्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यहाँ प्रस्तुत छ –
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले क्यान्सर उपचारको लागि अत्यावश्यक लिन्याक मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेमोग्राफी मेसिन खरिदको लागि प्राप्त सरकारी बजेट ३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेको र बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाएको समाचार छ । प्याथोलोजी ल्यावमा बायोप्सी गर्न काटिएको मासुको थुप्रो लागेको छ । रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै कतिपय बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाली काङ्गे्रसको प्रभावमा राखिएको छ । यसतर्फ सत्ता सत्तापक्ष नेपाली काङ्गे्रसको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
चैत २२ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित भयो– सरकारका आकर्षक निकायहरू माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । निश्चित माफिया र बिचौलियाको ग्याङ छ, त्यो ग्याङले जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रभावमा पार्छ । माफिया र बिचौलियाले राजनीति र प्रशासन दुवैतर्पm नराम्ररी जालो पैmलाएकाले मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आएको हो । सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलको राजनीतिमा बिचौलिया र माफियाको कति प्रभाव छ ? ती दुवै दलले बोल्नु आवश्यक छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षणमै भत्किनुमा निर्माणअघि माटो परीक्षणमा त्रुटी भएको, फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन नभएकोे, विज्ञको परामर्श र विचार नलिइएको, निर्माणस्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी ८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग दाबीविरुद्ध घुलनशील माटोलाई दोष दिई फैसला गरी दोषीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने जनताको आवाज छ । यस्ता समाचारहरू प्रकाशित गरेर आमसञ्चारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै छ । यो विषय हामीले राखेका छौँ । साथै सांसदहरूले पनि बोलिरहनुभएको छ । कतिपय देशमा यस्ता विषयमा संसद्भित्रै लछारपछार भएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेका कि एमाले कुन हो ? किन कोही बोल्दैनन् ? कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, संयुक्त समिति र विषयगत समितिहरू सत्तामा गएका दलहरूबिच भागबन्डा हुने भए प्रजातन्त्र कहाँ छ ? प्रतिनिधिहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेपछि देशमा प्रजातन्त्र कसरी हुन्छ ?
नियमावलीविपरीत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन !
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सभामुखले २० सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको जानकारी गराउनुभयो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनको विषयमा सांसद पे्रम सुवालले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दल सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेमकिपालगायत ३ दललाई सदस्य बनाइएको छैन । सबै दललाई सदस्य बनाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कुनै दलको ६ जना र कुनै दलको ५ जना सदस्य राख्नु जरुरी छैन ।”