शासकहरूकै कारण देशमा भ्रष्टाचार

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बिहीबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । दस राजनीतिक दलको सहमतिमा सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारको सो साझा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, अनुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति दिने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने उल्लेख छ । प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्न सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरूस्त बनाउने, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन संसद्बाट पारित गराउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानी पारदर्शी गर्ने, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सेवा सहज बनाउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कुनै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देखाउने दाँत होइन, त्यो लागू गर्ने वाचापत्र हो । सरकारले साझा कार्यक्रम व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ, लागु गर्ने आश्वासन दिन्छ तर व्यवहारमा लागु गर्दैन । मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम पहिलेको सरकारले पनि वाचा गरेको थियो तर अहिलेसम्म स्थापना गरेको छैन । नेपालमै मल कारखाना खोल्न नेमकिपाले तीन–चार दशकदेखि माग गर्दै आएको हो, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । अहिले भए पनि सरकारले मल कारखाना छिट्टै खोलेर देशको आम्दानी बढाउने र किसानहरूलाई राहत पु¥याउने काम गरोस् । भ्रष्टाचारमाथि कारबाही भयो भने ठिक्कै हो । तर, शासकहरू भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दैनन् । शासकहरू नै भ्रष्टाचारीहरूको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, ती नै भ्रष्टाचारीहरूबाट शासक दलहरूले पैसा असुलिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा शासकहरूकै कारण देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएको हो ।
प्रत्येक वर्ष करोडौँ, अरबौँ विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्छ । तर, त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । विदेशी ऋण सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन कुनै छानबिन या लेखाजोखा हुँदैन । कुन देशले कुन प्रयोजनको लागि विदेशी ऋण दिएको हो, त्यो ऋण बुझाएको छ कि छैन, त्यो पनि छानबिन हुँदैन । नेपाल सरकारले लिएको ऋणको कति भुक्तानी भयो ? त्यसको पनि कुनै सार्वजनिक हुँदैन । सरकारले नागरिकता ऐन कस्तो ल्याउने हो ? जन्मको आधारमा विदेशीले पनि नेपाली वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने ऐन सरकारले ल्यायो भने पछि नेपालको स्थिति के होला ? विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरेर, विदेशी दलाल भित्याएर स्वदेशी लगानीले कसरी प्रोत्साहन पाउने हो ? कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्ने सरकार उल्टो घटाउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने कुरा कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनेमा शङ्का छैन ।
देशको अर्थतन्त्र नाजुक छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारसँग रकम पुग्दैन । देश परनिर्भर छ । निर्यातभन्दा आयात बढी छ । व्यापार घाटा छ । सरकारले प्रगतिशील कर लगाएको छैन । ठूलाबडा, उद्योगपतिहरूसँग सरकार आम्दानीअनुसार कर लिँदैन । उनीहरूलाई नै कर छुट दिइएको हुन्छ । सरकार भएका उद्योगहरू चालु राख्दैन, बन्द भएका उद्योगहरू खोल्दैन । ती उद्योगहरू पनि विदेशी दलालको हातमा सुम्पिएको हुन्छ । आवश्यक उद्योग, कलकारखाना नखोलिकन देश कसरी आत्मनिर्भर बन्छ ? सीमा समस्या निराकरण भएको छैन । वर्षामा तराईको डुबान समस्या यथावत छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको निःशुल्क शिक्षा पनि सरकारले लागु गरेको छैन । अनि कसरी प्रतिबद्धता लागु हुन्छ ?