चुनावबाट सरकार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन फोहोर व्यवस्थाको जिम्मेवारी सरकारकै हो

काठमाडौँ, ३ वैशाख । “नयाँ वर्ष २०८० सुरुवातसँगै देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वको पहिलो प्रदूषित सहर भयो । अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ । डिजेलमा आधारित सवारी साधन अत्यधिक आयात हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा श्वासप्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्क घातबाट पीडित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।”
उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको र बस्तीको बिचमा परेको छ । यहाँको टेक्सटाइल, ड्राइङ, प्लास्टिकलगायतको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले वरिपरिका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष हानि भइरहेको छ । यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
काठमाडौँ महानगरका मेयरले सिंहदरबारको फोहर उठ्दैन, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फोहर व्यवस्थापन गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो । योजना आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम के हो ? देशको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभामै राखेको हो । अहिले राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने विषय काठमाडौँकै मेयरले उठाउनुभयो ।
सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्नुअघि नै फोहरमैला व्यवस्थापन, फोहर ढलको उपचार, सडक जाम, प्रदूषण, खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले फोहरबाट मोहर बनाउने भनी धेरै देशका विज्ञहरूको प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट पनि भयो तर परिणाम शून्य भयो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चुनावबाट सरकार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन । हिजो राजा थियो, आज २, ३, ५ पटक प्रम भएकाहरू निर्वाचित राजाजस्तै भए । आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न प्रम स्वयम् संविधानसभाको घोषणालाई उल्ट्याउन कतैबाट कसरत भइरहेको झूटा तर्क गर्दै छन् । शासक दलको चाहनामा हुने सबै प्रतिगमनलाई जनताले प्रतिरोध गर्नेछन् ।”
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा ९ खर्ब बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब र पेश्की ९ अर्ब पुग्यो । निजीको भन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट दुई गुणा बढी किन ? १२ सय पुल निर्माण गुणस्तरहीन भएको र ९ पटक म्याद थप्दा पनि १९८ योजना पूरा नभएको उल्लेख छ । यो बेथितिमा प्रम र मन्त्री भएकाहरू नै दोषी किन होइनन् ? उहाँले भन्नुभयो ।