प्रम प्रचण्डलाई राजीनामाको नैतिक हाँक

काठमाडौँ, ३ वैशाख । प्रतिगमन र प्रगतिशीलताको अर्थ पञ्चायत, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र होइन । प्रतिगमन वा अग्रगमन भन्ने कुराको निर्णय सरकारको कार्य प्रदर्शनले गर्छ । वर्तमान नेका र प्रचण्ड ‘दल’ सरकारको शासनलाई सुशासन त भन्नै मिल्दैन बरु हिजोको भन्दा झन् गन्हाउने प्रतिगमनको शासन हो भनी चोर औँला ठड्याउन बार हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्न । किन ? त्यसको उत्तर हो–
क) नेपाल र काठमाडौँ उपत्यका सदा सुन्दर हिमाल र हरियालीको देश मानिँदै आएको थियो । आज काठमाडौँ ‘दुर्गन्ध’ को राजधानी बन्यो, सरकारसँग फोहरको बन्दोबस्त गर्ने कुनै उपाय सोझिएन, सत्य त्यही हो भने ‘राजीनामा’ बाहेक अरू विकल्प छैन । यो नैतिकताको माग हो, जबरजस्ती होइन । राज्य व्यवस्था र देशको इज्जत शासनको राम्रो बन्दोबस्त, संस्कृति र नैतिकतामा अडेको हुन्छ । तर, ‘गणतन्त्र’ को नाममा कलङ्क बनेको ‘प्रचण्ड’ सरकारको अकर्मण्यताकै कारण ‘काठमाडौँ नेपाल’ प्रदूषित सहरको सूचीमा ‘विश्वकै एक नम्बरमा काठमाडौँ’ छ । (नागरिक दैनिक, ३ वैशाख २०८०)
ख) सडक नभएको सहर हुँदैन, त्यस्तै जनता घरबाट आ–आफ्नो काममा समयमा पुग्न र कामबाट समयमा घर पुग्न सडककै सहाराबाट पुग्छन् । तर, १२–१५ किलोमिटर यात्रा गर्न उपत्यकामा जान २ घण्टा र आउन २ घण्टा लाग्छ । दिनको ८ घण्टाको काम गर्न ४ घण्टा बाटोमा लाग्नुको अर्थ सारा बटुवा, यात्रु र कामदारहरूको आधा दिन खेर गयो । के यसरी जनताले सुख पाएका हुन्छन् ? चश्मा लगाउँदैमा र फूलको मालाले मुख छोप्दैमा शासन प्रगतिशील हुँदैन ।
‘काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामले वार्षिक एक खर्ब १६ अर्ब ४९ करोड आर्थिक क्षति’ हुँदै छ । ‘जामका कारण इन्धन खपत बढ्ने मात्र होइन, सवारी साधनको आयु घट्नेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनसम्ममा अतिरिक्त खर्च’ हुन्छ । (नयाँ पत्रिका, ३ वैशाख २०८०)
के यो प्रतिगमन होइन ? के यो व्यवस्थापकको अज्ञानता होइन ?
(ग) सरकार चलाउनुको अर्थ सभा–सम्मेलन उद्घाटन गर्ने र भाषण दिने मात्र होइन, सिंहदरबार र बालुवाटारका कर्मचारीको ‘सलाम’ खाने मात्र होइन देशको ढुकुटीको उपयुक्त व्यवस्थापन हो र बजेटलाई सञ्चालन र विकास निर्माणको यथोचितरूपले काम गर्नु र गराउनु हो । महिनौँदेखि अस्पतालहरूले बीमाको रकम नपाएर रोगीहरू अलमलमा छन्, शिक्षकहरूको पेन्सन रोकिएको छ, भोलिदेखि सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेनाको समेत तलब र भत्ता रोकिएमा देशको स्थिति के होला ?
समाचारको अघिल्लो पृष्ठमै समाचारको शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘सरकारी ढुकुटीमा मनपरी’, ‘छरपष्ट सरकारी ढुकुटी’, ‘कहिले उठ्ला सवा ३ खर्ब बक्यौता ? प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व एक सभापति भन्छन्– आर्थिक अनुशासनहिनता ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट– ३ वैशाख, २०८०)
समाचार पत्रहरूको शीर्षक हेरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू रिसाउने होइन बरु अनियमितता रोक्न हाजिर गरेर घर फर्कने होइन समस्याको समाधानबारे सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गर्नुमा समय दिनुप¥यो र आफ्नो पार्टीको बैठक र ढुकुटी रित्तिने गरी पैसा बाँड्ने काम रोक्नुप¥यो ।
(घ) भनिन्छ, दुर्भाग्य एक्लै आउँदैन । प्रचण्ड सरकारको भाग्यमा पनि आज चौतर्फी कालो बादलले घेरिँदै छ । देशमा न्याय र अन्यायबारे समेत फैसला गरेर समाजमा सुशासनको उदाहरण दिने अदालत र न्यायाधीशसमेत नैतिकताको कठघरामा उभिँदै छन् । के न्यायाधीश आफै कानुन मिच्ने र चोरी गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ– गणतन्त्र र सुशासनमा ?
‘न्यायाधीश घिमिरेविरुद्ध वन फँडानी अभियोग ।’ (राजधानी– ३ वैशाख, २०८०) प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अपराधी, कालाबजारी, तस्कर र वन मास्नेको पैसाबाट पालिएका कार्यकर्ताहरूको घेराबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।
(ङ) सडक आयोजनामा चरम बेथिति बढ्छ – ‘काम नगरी ७ अर्ब ३८ करोड भुक्तानी ।’ (नेपाल समाचारपत्र– ३ वैशाख, २०८०) । ‘असारे विकास ः ३ खर्ब खर्च, २ अर्ब रकमान्तर’ समाचार शीर्षकले के प्रमको कुर्सीमा बस्ने मानिसको मन र मस्तिष्कमा आफ्नो नैतिकता र योग्यताप्रति प्रश्न उठ्दैन होला ? भगवान्सँग प्रार्थना गरेर के गर्ने – जसको कुनै भौतिक अस्तित्व छैन ¤