कार्यकारी निर्देशकसहित नौ जनाविरुबअद्ध मुद्दा तर अडियो रहेकोमा मन्त्री चोखियो !

अख्तियारको निष्पक्षतामा प्रश्न !

काठमाडौँ, ४ वैशाख । एमालेका केपी ओलीको सरकारले २०७३ सालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन तथा सुरक्षण मुद्रणका लागि पावर सिस्टम र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्रयाङ्कलगायत खरिदको औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले राहदानी, बैङ्क नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । लगानी बोर्डको खुला आह्वान टेन्डरअनुसार एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडलमा प्रेस जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बिचमा ओलीको सरकार ढल्यो, माओवादीका दाहाल र नेकाका देउवाको सरकार बन्यो । ती दुवै सरकारमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको विषय अघि बढेन ।
३ फागुन २०७४ मा ओली दोस्रो पटक प्रम भए । गत २२ कार्तिकको दिन मन्त्रिपरिषद्ले विनाप्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । यो विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो । ठेकेदार विजयप्रकाश मिश्रका अनुसार सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले बजार मूल्त्न्दा ४० प्रतिशत महँगोमा मेसिन खरिदको प्रस्ताव तयार गरेका थिए ।
२०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एमालेका गोकुल बास्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको इन ग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही बिचमा जर्मन कम्पनीबाट पनि प्रस्ताव आयो । स्वीजरलैन्डको कम्पनीले प्रेसको लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव ग¥यो । सरकारले २७ अर्ब लागत हुने फ्रान्सेली कम्पनीसँग जीटुजी गर्न लागेको थियो । १० अर्ब २४ करोड बढी प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने तयारीमा लागेको तत्कालीन सूचना मन्त्री बास्कोटाको ७० करोडको घुुस डिलको अडियो सार्वजनिक भयो ।
यहाँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेललगायत नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा वैशाख ३ गते मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर, तत्कालीन मन्त्रीको अडियो रेकर्डबारे अख्तियार मौन रह्यो । यो कस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धको निकाय हो ?