देशमा चरम बेथिति

देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा थिति बसालेको स्वर सेलाउन नपाउँदै बेथितिका धेरै खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । वैशाख ३ गते ‘सरकारी ढुकुटीमा मनपरी’, ‘आर्थिक अनुशासनहीनता’, ‘सरकारी खर्चमा चरम बेथिति’, ‘अर्बौँ रूपैयाँ मनपरी छुट र भुक्तानी’, ‘१४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन न्यायालय’ जस्ता विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित शीर्षकले पनि देशमा थिति होइन बेथिति रहेको थाहा हुन्छ । समाचारहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता विगतभन्दा झन् जटिल अवस्थामा पुगेको, बेरूजु, आर्थिक अनियमितता र असुल गर्नुपर्ने रकम बढेको मुलुकको खर्च प्रणाली अपारदर्शी र अराजक भएको, खर्चमा मितव्ययिता नभएको, आर्थिक बेथिति सङ्घीय, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको ती समाचारहरूको सार रहेको छ ।
थिति बसेको भनिएको नेपाल बेथितिको देश बनेको छ । अराजनीतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको बढेकै छ । हिंसात्मक र आपराधिक घटनाहरू दिनहुँझैँ भइरहेका छन् । परिवार, दाजुभाइ, छरछिमेक, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबिच मारपिटका घटनाहरू घटेको छैन । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको फुकेको थियो† आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने फुकेको थियो । तर, यो कार्यान्वयन भएको देखिएन । सरकारका सम्बन्धित निकायले बेलाबखत गर्नुपर्ने अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएको हुँदा अर्थतन्त्रमा विचलन आयो । यसकारण, देशमा आर्थिक सङ्कटको लक्षण देखियो । आर्थिक समस्या देखियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले पनि देश आर्थिक सङ्कटमा परेको देखाउँछ । यसबाट सरकारी निकायमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठाको कमी रहेको थाहा हुन्छ । सारमा शासकहरू आर्थिक अनुशासनमा नबसेको पुस्टि हुन्छ ।
सरकारले गुणस्तरीय सेवा दिनसकेको छैन । सेवा प्रवाह छिटोछरितो भएको छैन । शासकहरू जिम्मेवारीहीन भए । देशको राजनीतिक स्थिति बिग्रिनुमा शासकहरू नै दोषी छन् । शासकहरूले देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई थिति बसाल्न नसकेकै कारण सरकारी संस्थान तथा उद्योग डुबेका हुन्† घाटामा परेका हुन् । अनेक कारण घाटामा रहेका या सङ्कटमा परेका संस्थान र उद्योगलाई राज्यले थितिमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, शासकहरू बेथितिको पक्ष लिएर ती संस्थान र उद्योगहरू निजीकरण गर्नतर्फ लागे । सरकारको यस्तो कार्यले कसरी बेथिति अन्त्य हुन्छ ?