संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भयो । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अधिवेशन अन्त्य गरे । चार महिना चलेको सो संसद् प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकेन । संसद्को बैठक प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण शासक दलका नेताहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । थरी थरी दलका थरी थरीका विचार राख्ने दलहरूको संसद् र सरकार भएकोले पनि निश्चित गति दिन नसकेको मूल्याङ्कन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने अर्काे मुख्य जिम्मेवारी प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि हो । सत्ता बाँडफाँटको चक्करमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकार गिराउने या पतन गराउने खेल अपनाए पनि देश र जनताको पक्षमा जिम्मेवारीबोध भएर काम गरेको देखिँदैन ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने एउटा पक्ष सभामुखको जिम्मेवारी बहन गर्नु पनि हो । तर, सभामुखले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा बहन गर्न सकेनन् । संविधानमा उल्लेख भएको आधारमा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत घोषणा गर्न सकेनन् । सत्तासीन सांसदहरू पनि जिम्मेवार भएनन् । देश र जनताको समस्याबारे संसद्मा बहस भइरहेको हुन्छ । तर, संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून हुन्छ । शासक दल र ठूला दलका कति सांसदहरू हाजिर गरी आ–आफ्नो व्यक्तिगत काममा जान्छन् या संसद् छोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरिक हुन्छन् । कति सांसदहरू बैठक चलिरहे पनि होटेलमा बसेर चिया गफमा भुल्छन् । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने त्यस्तै सांसदहरूको कारण कति बैठक स्थगित भयो त कति बैठक निर्णयबिना टुङ्गियो । ‘नागरिक’ दैनिकले त ‘संसद्को शून्य उपलब्धि’ भनी सम्पादकीय नै छापियो ।
सरकारको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि गरे पनि सरकारमा अन्य दलहरू फेरिए । संसद्ले सरकार सञ्चालनमा मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ । संसद्मा सांसदहरूमात्र होइन सरकारका नेता र मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग ध्यानाकर्षण गरेका हुन्छन् । सम्बन्धित मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि जनताको समस्या कसरी हल हुन्छ ? संसद्मा कुनै दलको प्रतिनिधि भएपछि सबै सांसदले बोल्ने समय बराबर पाउनुपर्ने हो । समय पनि थोरै दिने र कहिलेकाहीँ निर्धारित समय पनि उपयोग गर्न नदिने सभामुखको कार्य शैलीप्रति सांसदहरूले असन्तोष पोखेका छन् ।
संसद् विधि निर्माण गर्ने थलो हो । संसद्ले पारित गरेको विधिकै आधारमा सरकार चल्छ । तर, यो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित भएन । जसरी सरकार निष्कृय रह्यो त्यसरी नै संसद्को भूमिका पनि निष्क्रिय रह्यो । यसरी संसद्को लामो समय खेर गएको अनुभव स्वयम् सांसदहरूले गरेका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तासीन सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा केन्द्रित रह्यो । संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेन भने सरकारलाई कसरी निर्देशन दिन्छ ? सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । देशमा परिवर्तनको अनुभूति दिने काम संसद्ले गर्छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने काम कहीँ कतै भएमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने दबु हो संसदको थलो । जनताका पिर मर्का पोख्ने र सो मर्का हल गर्ने आवश्यक नीति निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । तर, यो वर्ष त्यस्तो कुनै सन्तोषजनक काम हुन भएन । के यो विडम्बनाको विषय भएन ?