एकीकृत महाकाली विकास सन्धिको विरोध र प्रतिरोध गर्नु किन जरूरी छ ?

एकीकृत महाकाली विकास सन्धिको नाममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेला नयाँ दिल्लीमा भएको नयाँ सन्धिले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता मिचिएको टनकपुर समस्याको समाधान गरेको छैन, बरु उल्टै त्यसलाई दबाउन सघाउ पु¥याएको छ । त्योभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर यो सन्धिले नेपाली जलस्रोत, अझ खासगरी महाकाली नदीको एकाधिकारवादी उपभोग गर्न भारतलाई वैधानिकरूपमै मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
अहिले संयुक्त सरकार महाकाली सन्धि पारित गराउन टुप्पी कसेर लागिपरेको छ । यस अवस्थामा यो सन्धिलाई पारित हुन नदिन, यसलाई खारेज गरेर नयाँ समानतामा आधारित सन्धि गराउन द¥हो दबाब सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरूरी भएको छ ।
अहिले आएको एकीकृत महाकाली विकास सन्धिले महाकालीको पानीको उपभोग गर्ने सवालमा भारत र नेपालबिच लामो समयदेखि कायम विवादलाई हल गर्ने वाला छैन । यो सन्धिले भारतको चाहनाअनुकूल टनकपुरको मुद्दालाई दबाउनलाई मात्र सघाउ पुयाउँछ । समग्रमा महाकालीको कुरा एकछिनलाई परै राखौँ, टनकपुरमा मात्रै पनि आधा आधा हकको हाम्रो जो लडाइँ थियो, यो सन्धिले त्यो खतम गर्दै छ । वास्तवमा यो सन्धि गरेर भारत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छवि बचाउन खोज्दै छ । यो सन्धि पारित भए यसमार्फत भारतले महाकाली नदी माथिको नेपालको स्वामित्वलाई खतम गरेर त्यसमा एकलौटी हक बनाउँछ । यो सन्धि पास भएमा महाकाली नदीको ८७१ पानीमा भारतको अग्राधिकारमाथि ल्याप्चे लाग्छ ।
महाकालीमा नेपाल ठगिएको, लुटिएको र नेपालको हक स्थापित नभएको यो कुरालाई जनताबिच लैजानै पर्छ ।
महाकालीको पानी तथा स्रोत र साधनहरूको न्यायोचित बाँडफाँडको लागि नेपाल र भारतबिच सन्धि हुनैपर्छ । तर, त्यो सन्धि समानतामा आधारित हुनुपर्छ । एकीकृत महाकाली विकास सन्धिको नाममा अहिले भारतले महाकाली नदीमा निर्माण गरिसकेका तथा निर्माण गर्ने योजनाहरूलाई एकै ठाउँमा छ्यासम्यास पारेर भद्रगोल पारिएको छ । यो भद्रगोलको स्थितिलाई सरलीकरण गर्नैपर्छ । टनकपुर परियोजना, बनवासा परियोजनाहरू बेग्लाबेग्लै भएकोले यी परियोजनाहरूबारे अलग्गै सन्धि गरिनुपर्छ ।
आवश्यकता, प्राथमिकता र संवेदनशीलताको दृष्टिले अहिले हाम्रो मुख्य चासो भनेको टनकपुर समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने हो, पञ्चेश्वर हैन । टनकपुर सन्धि समाधान गर्ने नाममा उल्टै यसलाई महाकाली प्याकेज, एकीकृत महाकाली विकासजस्ता अवधारणाहरू ल्याएर भद्रगोल, गज्जागोलको स्थिति तयार गर्नु तथा भारतीय स्वार्थ पूर्ति गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नुको कुनै तुक छैन ।
त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा बढी चासो, जोड र प्रयत्न – टनकपुर सवालको कसरी न्यायोचित हल गर्ने ? भन्ने नै हुनुपर्छ । टनकपुरको मुद्दालाई ओझेल पारेर मीठो शब्दजाल र रकमी शब्दहरू हालेर नयाँ सन्धि गर्दैमा त्यसले उब्जाएको जटीलता र समस्याहरूको समाधान हुनसक्दैन । टनकपुरमा भारतले बलमिचाइ र नेपाली हक तथा सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गरेर बिजारोपण गरेको समस्याको गाँठो फुस्काएपछि मात्रै भारतसँग अन्य सवालहरूमा सहमति र मतैक्यताको वातावरण तयार हुँदै जानेछ । यसका लागि महाकालीको प्रास्थिति साझा नदी रहेको तथा त्यसको स्रोत र साधनमा नेपाल तथा भारत दुवै देशको समान हक अधिकार लाग्ने साझा नदीको सर्वमान्य अवधारणालाई स्वीकारिनु पर्दछ । त्यसअनुसार, टनकपुरको बारेमा छुट्टै नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ र त्यस परियोजनामा लगानी तथा लाभ (बिजुली, पानीको उपभोग) आधा आधा गरिने सिद्धान्तलाई स्वीकारिनुपर्छ (जुन कुरा अहिलेको एकीकृत महाकाली विकाससम्बन्धी सन्धिमा पञ्चेश्वर या महाकालीमा अब उप्रान्त निर्माण गरिने परियोजनाहरूको हकमा स्वीकारिएको छ ।
टनकपुरको सवाल हल गर्ने सवालमा ब्राजिल र पाराग्वेको बिच भई बग्ने पाराना नदीमा बनेको इटाइपु जलविद्युत् आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय नजीरको रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त आयोजनामा जसरी लगानी सञ्चालन र सम्भार तथा लाभ (बिजुली पानी) को उपभोगमा आधा–आधाको हक कायम गरिएको छ, ठीक त्यसरी नै टनकपुर परियोजनामा नेपाल– भारतबिच समझदारी कायम हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने विरोधको लागि विरोध गर्न हामीले महाकाली सन्धिको विरोध गरिरहेका छैनौँ । न त भारतको अन्ध–विरोध गर्ने अतिवादी दृष्टिकोणले ग्रसित भएर नै हामी यो सन्धिको विरोध गरिरहेका छौँ ¤ हाम्रो यो विरोध भनेको भारतीय जनता वा भारतीय हितविरुद्धको विरोध हैन । हाम्रो यो विरोध भनेको नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्न चाहने नेपालका स्रोत र साधनहरूमा एकाधिकारवादी आधिपत्य जमाउन चाहने भारतीय शासक वर्गहरूको चरित्र र प्रवृत्तिविरुद्धको विरोध हो । नेपालाई भारतको मुट्ठीभित्रको वस्तु ठान्ने विस्तारवादी चिन्तनको मियोभित्र गरिएको एकीकृत महाकाली विकाससम्बन्धी नयाँ सन्धि– प्रधानमन्त्री गिरिजाको पालामा भएको राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धिभन्दा पनि झनै खतरनाक र नेपालको हितमा आपत्तिजनक भएकोले नै यो सन्धिको विरोध र प्रतिरोध गरिरहेका छौँ र त्यसो गर्नु अनिवार्य पनि छ ।
हाम्रो माग हो, भारतसँग गरिने महाकालीसम्बन्धी कुनै पनि सन्धि समानतामा आधारित हुनुपर्छ । दुवै देशको समान हक लाग्ने नदीको उपभोग गर्ने सवालमा पनि भारतलाई अत्यन्तै बढी सुविधा र नेपाललाई अत्यन्तै कम सुविधा दिने, त्यसरी दिइएको सुविधा पनि हकको रूपमा हैन, भारतको निगाहाको रूपमा दिइएको साबित गर्ने सन्धिहरू कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुनेछैन ।
स्रोत : एकीकृत महाकाली विकास सन्धिमा नेपाल किन र कसरी ठगिएको छ ?, २०५३