सांसद सुवालको प्रश्न र प्रम दाहालको जवाफ

सांसद सुवालको प्रश्न
प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई स्वीजरलैण्ड र सिङ्गापुरजस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । ती दुवै देश कस्ता हुन् ? अहिले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देशजस्तो किन बनाउनुभयो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात, छाप तथा दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपैयाँ ओसारपसार, ठगीलगायत के कस्तो कारबाही हुने हो ? यो काण्डमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ? यतिबेला तीन दलबिच समिति सभापति भागबण्डालगायत विषयमा सहमति पनि गरियो । यो सहमति नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आरोपीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई तत्कालीन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रोकेको होइन र ? यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छाड्दिनु, फलाना फलानालाई मुद्दा लगाउनु भनेर फाइल तयार गर्ने त होइन ? प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई त्यस्तो गर्न दबाब दिने त होइन ?
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ कसरी निर्माण हुन्छ ?
प्रमको जवाफ
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका आरोपीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ छ, कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन । कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन । यो मुद्दा कुनै पार्टी विशेषको, कुनै सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन । यो आम जनताको विषय भइसकेको छ । यो विषय राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ र संस्थाहरूले पनि गम्भीररूपले यो विषय हेरिरहेको अवस्था छ ।
सरकार दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई नपार्ने नीतिअन्तर्गत यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अगाडि बढेको छ । जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले यसमा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन । यसलाई तात्विक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार दृढ छ ।
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवनउपयोगी बनाउने नीति लिएको छ । माग र आवश्यकताका आधारमा ख्वप विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरूको कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । मैले ख्वप विश्वविद्यालयका आधारको रूपमा सञ्चालित कलेजहरू आफैले पनि गएर अध्ययन गरेको छु । यसमा मेरो रुचि छ । यसकारण, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
(प्रमले नेपाललाई स्वीजरलैण्ड र सिङ्गापुरजस्तै बनाउने प्रश्नमा जवाफ दिएनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रश्नमा पनि प्रमबाट जवाफ प्राप्त भएन । प्रमले महान्यायाधिवक्तालाई शरणार्थी काण्डको मुद्दा नचलाउने दबाब दिनेबारे प्रश्नमा पनि जवाफ दिएनन् ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता २०७९ माघ २३ गतेको बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रमले वाचा गरेका थिए । तर, कारबाही अघि बढेन । प्रमहरूले वाचा गरेअनुसार काम गरेको भए २०७३ सालमै सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक उतिबेलै पारित हुने थियो ।)