के मन्त्रालयहरू माफिया र एजेन्टहरूको चलखेलमा ?

तीन ओटै तहको सरकार बिचौलियाको घेरामा हुनु खेदको विषय हो । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू संलग्न भएर नक्कली भुटानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारी कागजातसमेत फेरबदल हुनु देशघात हो । देश र जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका शासक दलका नेताहरू विदेशीको इसारामा चल्दै छन् । नेपाली नागरिकसँग करोडौँ रुपैयाँ लिएर अनागरिक बनाउने काम प्रधानमन्त्री तहबाटै भएको खुलासा हुँदै छ ।
नेपाल काङ्ग्रेसका नेता सशाङ्क कोइरालाले संसद्को बैठकमा “भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसकिने, कम गर्न थोरै मात्र रकम लिनुपर्ने” अभिव्यक्ति दिए । यसले शासक दलहरू आफैले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको प्रस्ट हुन्छ । फाटेको चप्पल लगाएर काठमाडौँ छिरेका शासक दलका नेताहरू आलिसान महलमा बसेर चिल्ला गाडीमा घुम्छन् । यसकारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गर्नु जरुरी छ ।
बिचौलिया र माफियाको कनेक्सनले सिङ्गो सरकार सञ्चालन भइरहेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू असमर्थ भएको देखियो । यी संस्थाहरूभित्र नै भ्रष्टाचार झाङ्गिदै गएको जनताको गुनासो छ ।
हिजो आज दैनिक खबरमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । मन्त्रालय र सरकारी निकाय बिचौलियाको घेरामा परेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यापारीका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा घर–जग्गाका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ठेकेदार, व्यवसायीका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । गृह मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी, मानव बेचबिखन गर्ने गिरोह, माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा कर्मचारी टे«ड युनियनका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । संस्कृति मन्त्रालयमा पर्यटन व्यवसायीका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेकेदारका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थाका माफिया र एजेन्टहरूको चलखेल हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नकै लागि सिंहदरबार छिरेकाहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि सिंहदरबारको रोग सारेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणमा आर्थिक चलखेल भइरहेका समाचारहरूले सो तथ्य पुष्टि गर्छन् । विकासे कार्यालयमा त तलदेखि माथिसम्म नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको गुनासो छ ।
नेपालको न्यायपालिकामा समेत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हुँदा जनता अन्यौलमा छन् । न्यायपालिकाबाट हुने फैसलामा बिचौलिया र एजेन्टको चलखेल भइरहेको गुनासो छ  । सरकारमा गएका दलहरूको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायधीशहरू नियुक्ति हुने परम्पराले न्यायपालिका स्वच्छ हुन नसकेको हो ।
नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारमा गएका सबै दलको मिलेमतो हुने गरेको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने शासक दलहरूकै कारण भ्रष्टाचारले झन् उग्र रूप लिँदै छ । यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति संसद्मा छलफल भइरहेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ मा हदम्याद खारेज गरी भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसमेतको प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।