बजेट र देशको अवस्थाबारे केही टिपोट

जापानको सहयोगमा बनेको दिल्लीको मेट्रो असाध्यै सफा तर अरू स्टेसन फोहोर किन भन्ने लेख छापेको थियो । चारैतिर फोहोर देख्यो भने मान्छेको मनोवृत्तिले फोहोर गर्न नहिचकिचाउने तर सफा देख्यो भने सफा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्ने हुन्छ । दिल्लीको मेट्रो यति सफा छ कि मान्छे फोहोर गर्न पनि डराउँछन् ।
भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिमा पैसा हो । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको जरो काटिँदैन । चुनावमा करोडौँ खर्च गरेर आएकाहरू आफ्नो खर्च जुटाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
पैसाको चलखेल रोक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग दाँत नभएको सिंहजस्तो छ । २०७४ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू र तिनका समर्थकबाट ९६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान थियो ।
नेपालको कानुनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेट्न हुन्न भनेर ‘लबिइङ’ चलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खरिद–बिक्री, निर्माण वा राज्यबाट विभिन्न अनुमति लिने विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भएकोले अहिले ५७ भन्दा बढी देशमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ ।
खोज पत्रकारहरूको विश्व–सञ्जालले पनामा, प्याराडाइज र पान्डोरा पेपर्सको नामले बाहिर ल्याएका करोडौँ प्रमाणले कम्पनी खडा गरेर पैसा लुकाउने, कर छल्ने वा पैसा विदेश लाने कुराको उजागर ग¥यो ।
जसले देशका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्छ त्यसका सदस्यहरू विकासका एजेन्ट होइनन्, सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु गैरसंवैधानिक र सङ्घीयताको मर्मविपरीत हो भनेर पहिले नै पर्याप्त बहस भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो, भारत रिसायो भने सत्तामा जान सकिँदैन वा सत्ताच्युत हुनुपर्छ भनेर हामी काम्छौँ । हामी थुप्रै कुरामा परनिर्भर छौँ ।
भारत र हाम्रो सम्बन्ध धर्म–संस्कृतिका कारण जनस्तरमा पनि स्थापित छ । अहिलेसम्म पनि भारत र हाम्रोबिच नसुल्झेका तर सुल्झाउनैपर्ने थुप्रै सवाल छन् । भारत हामीबाट के चाहन्छ ? हामी भारतबाट के चाहन्छौँ ? खुट्याउन सकेका छैनन् ।
हरेक ठूलो दलका नेताले ‘भारतीय दलाल’ को उपाधि भिरेका छन् । यही सन्दर्भमा प्रचण्डको भ्रमण हुँदै छ ।
यी हुन् खारेजी हुने कम्पनी :
– कपास विकास समिति
– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
– फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
– केन्द्रीय धनादेश कार्यालय
– अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालय
– बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ
– महिला तथा बालबालिका विभाग
– नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
– विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– तथ्याङ्क कार्यालय
– विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति
– भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
– जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
– रेलवे बोर्ड
– कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति
– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
– नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति
गाभिने संस्था
– रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन
– पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान
(कान्तिपुर, जेठ १६)
नेपालको लगानी बोर्डको आग्रहमा ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण अर्धजलाशयुक्त आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलसँग ऊर्जा विकास सम्झौता पीडीएको मस्यौदा तयार पारिएको छ । तल्लो अरूणमा नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ ।
हाल नेपालले भारतीय बजारमा दस जलविद्युत् परियोजनाद्वारा उत्पादित ४ सय ५२ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ ।
भारतसित नेपालको रोटीबेटी संस्कृतिको सम्बन्ध मात्रै छैन । अपितु क्रान्ति राजनीतिक र भ्रातृत्व तथा अपनत्वको सम्बन्ध पनि रही आएको छ । नेपाल र भारतबिच ९९ प्रतिशत ठाउँमा वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा सीमाङ्कन भई सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भइसकेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ १६)
आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरियो । अहिले सरकारले गाँजालाई लागूऔषधको रूपमा लिने गरेको छ । (नेपाल समाचार पत्र, जेठ १६)
साधारण खर्च र ऋणलाई कम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ जानुपर्ने थियो । बजेट निरन्तरतामा मात्रै आयो ।
छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल पनि गर्न सक्दैन । समस्यै चिनेन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँत्याउने अर्को गल्ती पनि सरकारले गरेको छ । (गोरखापत्र, जेठ १६)
धनराज गुरुङले ५ जेठ २०७४ मा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गरे, ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार ।
टीकापुर घटनाका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार । ५ जेठ २०७४ सालमा विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने’ बताएका थिए । (राजधानी, जेठ १६)
आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको सबैभन्दा दारुण पक्ष विकास निर्माणमा रहेको सुस्त गति हो ।
विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने जिम्मेवार कर्मचारी, ठेकेदार र मुलुकको समग्र प्रणालीको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी भविष्यमा त्यो अवस्था आउन नदिनेतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिएन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आठ महिनामा १ सय ४ किलोमिटर मात्र काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाको नाफा ९४ प्रतिशतले कम हुनु भनेको आफैँमा त्यसभित्र रहेको नीतिहीनता प्रकट हुनु हो । बजारमा कार्टेलिङ हुन नदिन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न यस्ता संस्थानको व्यवस्था भएको हो ।
आजको विश्वमा आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने मुलुक र त्यसका नागरिकको कतै पनि इज्जत हुँदैन । मुलुकको समग्रतामा आत्मविश्वास बढाउने गरी आर्थिक वृद्धिमा ध्यान जानु आवश्यक छ । (नागरिक, जेठ १६)