नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण देशघाती कदम

काठमाडौँ, १७ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपराधीहरूलाई सजाय मिनाहा गरेर आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने र विचराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने काम गरेका छन् । संसद् नचलेको बेला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गएकै दिन राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरेर भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्ने काम गरे । प्रम दाहाल भारत भ्रमण गएकै दिन हतारिएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुले पनि भारतीय शासकहरूको स्वार्थ रहेको थाहा हुन्छ ।
छिमेकी देश चीन र भारत संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देश हुन् । त्यसमाथि नेपाल–भारत सीमा खुला छ । प्रत्येक दिन सयौँ, हजारौँ भारतीय नागरिकहरू नेपाल पसिरहेका छन् । जन्मको आधारमा विदेशीलाई पनि नागरिकता दिएपछि कुनै दिन नेपालमा नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ । नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरू बढी भएमा भोलिको नेपालको स्थिति के होला ? भारतीय नागरिकहरू नै वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नपा प्रमुख र उपप्रमुख, सांसद र मन्त्रीहरू हुनेछन् । कुनै बेला देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि विदेशी नागरिक हुन बेर लाग्दैन । के यसले देशको स्वाधीनता र अस्तित्वमा बाधा नपर्ला ?
भारतीय शासकहरूको उठबसमा रहेका मधेसी दलका नेताहरूले नेपालको आर्थिक नाकाबन्दीमा साथ दिएको विगतको इतिहास छ । महन्त ठाकुर, शरद्सिंह भण्डारीजस्ता मधेसवादी नेताहरूले एक मधेस एक प्रदेश नभए देशै नरहने, तराई क्षेत्रमा रहेका जिल्लाहरू अलग्याउने या तराई प्रदेश अलग्ग गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसै सिलसिलामा ग्याँस बन्द गरेर नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको थियो । यो नागरिकता विधेयक पारित गराउने काममा तीनै मधेसी नेताहरूको बल र दबाब थियो । यो नागरिकता विधेयक ऐन बनेपछि ५ लाख होइन पछिल्ला दिनमा करोडौँ विदेशी नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिनेछन् । यसले नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछ । देशमा कुनै लडाइँ नै गर्न नपर्ने या आक्रमण नै गर्न नपर्ने गरी यो विधेयक नेपाल भारतमा विलय गराउने ठूलो प्रपञ्चै हुन गइरहेको त छैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
यो नागरिकता विधेयकले हाललाई केही नोक्सान नपु¥याएको जस्तो देखिए पनि पछि यसले दूरगामी असर पु¥याउने छ । यसमा मधेसी दलका नेताहरूको मात्र होइन भारतीय शासकहरूको दबाब र प्रभाव रहेको देखिन्छ । भारतीय शासकहरूकै इसारामा नेपालका शासकहरूले धेरै असमान सन्धि–सम्झौता गरेर देशको अहितमा काम गरे, फेरि गर्दै छन् । यो देशघाती कदमको देशव्यापी विरोध गर्नुपर्छ । आम देशभक्त जनता नागरिकता विधेयक प्रमाण्ीकरण गरिएको विरूद्ध आन्दोलित हुनुपर्छ । जनताको आन्दोलन देशव्यापी नहुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण फिर्ता लिएर सच्याउनुपर्छ, सरकारले पनि आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले सत्तासीन दल र राष्ट्रपतिको विरोधमा जनता आन्दोलित हुनेछन् । अतः समयमै बिचारेर सो प्रमाणीकरण फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।