बजेटले मन्दी छाएको अर्थतन्त्रलाई त्राण नदिने

काठमाडौँ, १७ जेठ । कतिपय करका दर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई उल्टो असर पार्ने नीति अघि सारिएका छन् । खस्किरहेको सेयर बजारलाई सुधार गर्नुको साटो थप असर गर्ने नीति छन् ।
सर्वोच्चले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ । राज्य भुइँमान्छेप्रति अनुदार देखियो ।
“डलर खरिद गर्ने र त्यसले डिजेल/पेट्रोलका सवारीदेखि इन्धन बाहिरिने प्रवृत्तिलाई विद्युतीय सवारीले मात्रै निरूत्साहित गर्न सक्छ । तर विद्युतीयमा कर बढ्यो ।”
“अहिलेसम्म यस्तो बजेट आएकै थाहा छैन,’ ‘साना व्यवसायी पनि आकर्षित हुने र आम सर्वसाधारणले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ, यो अकल्पनीय छ ।” डिजेल र विद्युतीयमा ५/७ लाखसम्म फरक हुँदा विद्युत्मा आकर्षण देखिएको तर, अब १०/१५ लाखको फरक हुने भएपछि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीतर्फ चासो नहुने भयो ।
सरकारले सर्वसाधारण चढ्ने गाडीमा पनि कर बढायो । यो मान्य छैन ।
अर्थमन्त्री महतले “पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित निजी सवारीदेखि सार्वजनिक सवारीसम्म छन्,” “निजी सवारीमा झन् ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ, त्यसको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा नगण्य छ ।” तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय गाडी निकै सस्तो रहेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको बताए ।
सरकारले अनएसेम्बल अवस्थाका सवारीसाधनको अन्तःशुल्क बढाएको छ । जसले गर्दा आयातीत सवारीमै आकर्षण बढ्छ । एसेम्बल उद्योगहरू थप मारमा पर्ने भएका छन् । एसेम्बल उद्योगलाई हालसम्म सरकारले दिएको सेवासुविधा पनि खेर जाने सम्भावना छ ।
अन्य रङ्गीन टीभी आयातमा छुट दिँदा धेरै आयात हुने भएको छ । जसले गर्दा व्यापारीलाई भारी फाइदा हुन्छ । रङ्गीन टीभी आयातमा ३० प्रतिशत रहेकोमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
नेपाली किसानको उखु चिनी उद्योगले प्रयोग नगर्ने, नेपालमा उत्पादित चिनीले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
ताजा वा चिसो पारेका मासु, जीवित माछाजन्य वस्तुको अन्तःशुल्क हटाउँदा यो थप सस्तो हुने र आयात बढ्ने भएको छ ।
महतले सोमबार ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १५७ मा वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गरिने उल्लेख छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुरेबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने बताएपछि चौतर्फी विरोध भएसँगै निर्णय सच्याइएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारले ल्याएको उक्त नीतिको विरोध अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । उनले ‘नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय भएको बताएका थिए । उक्त नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरूभूमीकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको दाहालको भनाइ थियो । तर, त्यही विवादास्पद कार्यक्रमलाई यो सरकारले फेरि ब्युँताएको छ ।
पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं वातावरणविद् राजु चौहान ढुङ्गा, गिट्टी निर्यात भन्ने प्रावधान बजेटबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उपप्राध्यापक चौहानका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा वातावरणीय परीक्षणले भनेअनुसारको ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन भएका छैनन् । सरकारको यो निर्णयले चुरे क्षेत्रमा भूक्षय, बाढी, भूमिगत पानी सुक्नेलगायतका समस्या आउने बताए ।
(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह)
(नेफेज) ले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्न २०७१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको भित्री उद्देश्य चुरेबाटै ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्ने देखिएको नेफेजले जनाएको छ । “उत्खननका लागि यसअघि सरकारले पहिचान गरेका अधिकांश स्थान चुरे क्षेत्रमा नै परेका छन् । यसका लागि सरकारले रकम छुट्याएको जानकारी दिएको छ,’ नेफेजकी अध्यक्ष रोशनी अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरे विनाश हुनेबित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भूभाग तीव्रगतिमा मरूभूमीकरण हुन्छ र मधेसको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ ।”
१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही योजना पुगून् भनेर यो कार्यक्रम राखिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०७६/७७ मा ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । अहिले फेरि सांसदले ५ करोड रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको हो । (कान्तिपुर, २०८० जेठ १७)
विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ । सरकारले अहिले बढाएको मूल्यअनुसार अब निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने भएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि सरकारले कर बढाएको छ । सरकारले महँगो निजी प्रयोजनको विद्युतीय गाडीमा भने कर घटाएको छ ।
यो व्यवस्थाले यसअघि १ प्रतिशत करमा भित्रिएका विद्युतीय बसहरू अब १० प्रतिशत भन्सार तिरेर भित्रिनेछन् । नयाँ व्यवस्थापछि १५ सीटभन्दा बढी क्षमताका बिजुली बस मात्रै एक प्रतिशत भन्सारमा भित्रिन पाउनेछन् ।
‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएकोमा महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । (राजधानी, २०८० जेठ १७)
बजेटले मन्दी छाएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने आशा गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्चसमेत वृद्धि गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त बिर्सेर पुँजीगत खर्च कटौती गरी बजेट ल्याएर अर्थमन्त्रीले सही बाटो लिन चुकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा उद्घोष गरेविपरीत पुँजीगत खर्च कम गर्नुले नीति तथा कार्यक्रम भनेको बिरालो बाँध्नु मात्रै भएको सन्देश दिएका छन् ।
राजस्व आम्दानी कम हुँदै गएको मुलुकमा वितरणतिर जोड दिएर सत्ता टिकाउने सिमेन्टको रूपमा सांसदलाई विकास बजेट दिने कार्यक्रम ल्याउन हदैसम्मको लाचारी र बेइमानी पनि अर्थमन्त्रीबाट भएको छ । नीति निर्मातालाई विकासे बनाउने जुक्ति सैद्धान्तिकरूपमा नै गलत र गैरराजनीतिक हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाइएको अङ्क नाम मात्रैको छ । जसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा दिँदैन ।
कृषिमा जोड भनिए पनि कृषि अनुदानहरू काटिएका छन् । त्यस हिसाबमा यो विरोधभासपूर्ण पनि छ ।
मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिकै लागि आमूल सुधारमा बजेटले टेवा दिन सक्नेमा आशा कम र शङ्का धेरै छ । मुर्झाएको अर्थतन्त्रका धमनीहरूमा बजेटले नयाँ रक्तसञ्चार गर्न नसक्ने सन्देश भोलिपल्टै गिरेको सेयर बजारले गर्नु मर्मस्पर्शी छ ।
२०७९/८० को चुनावी खर्च, आयात तथा उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्र, अधिक सङ्कुचित आन्तरिक उत्पादन, राष्ट्र बैङ्कले बजारमा ल्याएको मुद्राको ठूलो अंश मौद्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर देखिन्छ ।
आर्थिक समृद्धिको निम्ति १७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्टिनु अर्थतन्त्रमा खतराको सङ्केतसहित निराशावादी भएकोमा शङ्का छैन । यो हिसाबले सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने तथा २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु प्रायः असम्भव देखिन्छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट, २०८० जेठ १७)
बजेटमार्फत नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरे पनि सोही शीर्षकमा वर्षमै एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । बजेटमा मितव्ययी हुने घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगर्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू डा. युवराज खतिवडादेखि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मासम्म छन् ।
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, बजेट वक्तव्यमा मितव्ययी हुने भन्दै सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले तीनै शीर्षकमा रकम भने विनियोजन गरेका छन् । उनले सोही शीर्षकमा एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आइरहेका छन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समेत सवारीसाधन, फर्निचरजस्ता विलासितामा हुने सार्वजनिक खर्चमा भने कुनै कमी आएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले आफैँले खर्चको मापदण्ड बनाउँछ, तर परिपालना गर्दैन । बजेटमा खर्च कटौतीको घोषणा गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गरिँदैन । अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नै नीति–नियम आफैँले उल्लङ्घन गर्दै आउनुभएको छ । समयमै खर्च गर्नेदेखि खर्च कटौती गर्नेसम्मका घोषणा गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी रहेको देखिन्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब चार अर्ब रूपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’ (नयाँ पत्रिका, २०८० जेठ १७)
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट रोल्पालीका लागि ‘कागलाई बेल’ जस्तै भएको छ । यसपालि पनि रोल्पालीले अनुभूति गर्ने खालको बजेट नआएको गुनासो सुन्न थालिएको छ । “२०६४ सालमा रोल्पाबाट चुनाव लड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका आश्वासन तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही भएन । जिल्लामा सुरू गर्ने भनिएको माडी जलाशय आयोजनासमेत फिर्ता गरियो ।”
बालकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक मधुसुदन पोखरेल बजेटले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन र सामुदायिक विद्यालयलाई अपमान गर्न खोजेको बताउँछन् ।
द्वन्द्वका समयमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, यौन हिंसा खेपेका, घाइते, टुहुरा, अङ्गभङ्ग भएका अनि त्यसबेला घरवारविहीन बनेकाहरूको पक्षमा बजेट बोलेको देखिएन ।
सङ्घीय सरकारका विगतका १८ वटा बजेट भाषण हेर्दा एउटा विषय कहिल्यै छुटेको हुँदैन । त्यो हो – हुम्लालाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । तर, अझै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । (नागरिक, २०८० जेठ १७)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण गर्दा ६ वटा बुँदा पढ्न छुटाउनुभएको खुलेको छ । उहाँले २ सय ८–१३ सम्मको बुँदा पढ्नुभएन । संसद्मा टेबल भयो तर रेकर्ड भएन ।
२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेन ।
स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घर जग्गा बेचबिखन गरिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ ।
सरकारी रवैयाको कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रुण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ । (नेपाल समाचार पत्र, २०८० जेठ १७)