विधेयक प्रमाणीकरणबारे कसले के भने ?

अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भएको विधेयकलाई संसद्को अनुमतिविना पछिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैमा त्यसलाई वैध मान्न सकिँदैन । – नेपाल मजदुर किसान पार्टी
नागरिकता प्रमाणीकरणको व्यवस्था धारा ११३ मा प्रस्टरूपले उल्लेख छ तर राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा त्यो धाराको जिकिरै नभएको र असान्दर्भिक धारा उल्लेख गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ । यो त सरासरी संविधानको उल्लङ्घन भयो । संविधानमा भएको कुन अधिकारबाट मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयक पठायो ? कुन अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो ? – पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ
अहिले संसद्लाई छलेर पुरानो विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिबाट उही गल्ती दोहो¥याइयो । दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको छ र विधिको शासनको उपहास गरिएको छ, जुन सह्य छैन । – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याउनुपथ्र्याे, सजिलै पारित पनि हुन्थ्यो तर त्यसो नगरेर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई लेखी पठाउने र राष्ट्रपतिले सोचविचारै नगरी त्यसलाई पारित गरिदिने काम भयो, जुन संविधान र विधिको शासनविपरीत छ । – काङ्ग्रस सांसद रामहरि खतिवडा (कान्तिपुर २०८० जेठ १८)
संसद् अधिवेशन जारी छ, निर्वाचनअघिको संसद्ले पठाएको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ । यो संसद्मा ल्याएर विधेयक पठाउनुपर्ने हो तर अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कुन हाउसमा उत्पत्ति भएको हो ? निष्क्रिय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कसले समय थपिदियो ? यतिबेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपरे पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ र १११ को ख्याल किन गरेनन् ? संसद्ले नपठाएको विधेयक कसरी प्रमाणीकरण भयो ? यसले सार्वभौम जनताको अधिकार हनन भएको छ । – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ
विधेयक प्रमाणीकरणको विषय मन्त्रिपरिषद्को नभई संसद्को भएकाले संसद्को विशेष अधिकार हनन भएको छ । यो संसद्को अधिकार हो, सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सही कदम होइन । – कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
राष्ट्रपतिको यो कदमले आफूलाई लेन्डुप दोर्जेको याद आएको छ । – मनीषा कोइराला
(नागरिक, २०८० जेठ १८)
विधेयक सिफारिस सरकारले पठाउने होइन, प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पठाउने हो । त्यसैले सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक छ । – संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी
(अन्नपूर्ण, २०८० जेठ १८)
विदेशीलाई नागरिकता दिएर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने, नेपाली सभ्यता, पहिचान र संस्कृति समाप्त पार्ने, सदियौँदेखि रहेको सद्भाव र सहिष्णुतालाई खलल पार्ने र मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिबाट नागरिकताजस्तो विषयमा चलखेल भएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु राष्ट्रघाती कदम भएकोले सवै नागरिकलाई सङ्घर्षमा उत्रिनसमेत अपिल गर्दछ । देश आजैदेखि फिजी भयो, महेन्द्र चौधरीहरू तयार भएर बसे दिल्ली । – साध्यबहादुर भण्डारी
नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण संविधानमाथि गरिएको ‘कु’ भएको छ । – वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी
विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिन इतिहासकै कालो दिवस भएको छ । – अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने
गैरसंवैधानिक काम हो, एक्स्ट्रा जुडिसियल हुन पुग्यो, राष्ट्रपतिज्यूले गैरसंवैधानिक कामको प्रारम्भ गर्नुभयो, यो राम्रो भएन । – संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य
संविधान र संसद्कै नियमावलीले संसद्ले आफ्नो कार्यकालभरि टुङ्गो लगाउन सकेन भने त्यो अवधिमा आएका विधेयक तथा प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । – संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी (राजधानी, २०८० जेठ १८)