बजेटः ऋण बढाएर आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने

सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढाएर ६ प्रतिशत पु¥याएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
सरकारले आमनागरिकको जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर र कर बढाएको हो । अन्य स्रोतबाट धेरै कर सङ्कलन गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा छुट दिँदै जानुपर्ने कल्याणकारी राज्यको नीतिविपरीत सरकारले उल्लिखित वस्तुमा पनि करका दर बढाएर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
‘नागरिकले पेट काटेर जम्मा गरेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजमा कर बढाउने र त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्दा समग्र बचत निरुत्साहित हुन्छ ।’
०५८ सालमा यस्तो करको दर ६ प्रतिशत थियो । ०६४ मा घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको थियो । अहिले पुनः बढाएर ६ प्रतिशत पु¥याइएको हो । हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ९७ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन् भने १८ लाख ४३ हजार ऋण खाता छन् । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार गत आइतबारसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ,” चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ३६.१ प्रतिशत छ ।
०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत् कम्पनीहरूले विदेशी बैङ्क वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशत ब्याज लाग्दै आएको थियो ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क दर बढाएको छ । योसँगै दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक बन्दै गएको इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको हो । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत लिइँदै आएको अन्तःशुल्क बढ्दा परल मूल्य पनि बढ्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । साथै, सरकारले सीमकार्डको अन्तःशुल्क पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
झन्डै एक दशकयताका बजेट भाषणमा सरकारले देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कुरा समेटिँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार हाल देशमा तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १ करोड १४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकका केबल र एफटीटीएचमार्फत सेवा लिनेको सङ्ख्या १ करोडभन्दा बढी छन् । तारसहितको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ३९.२१ प्रतिशत छँदा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता भने ९३.७१ प्रतिशत छन् ।
सरकारले इन्टरनेट महँगो भयो भनिरहँदा महँगो हुनुको कारण भनिरहेको छैन । सरकार आफैंले ३२ प्रतिशत कर लिएपछि इन्टरनेट कसरी सस्तो हुन्छ ? सरकारले गत वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सुरु गरेको थियो । सेवा प्रदायकले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
चालु आव १० महिनामा १ अर्ब ४ करोड २ लाख ५७ हजार बराबरको १ करोड ५६ लाख ५३ हजार १ सय ९९ वटा सिमकार्ड भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ । त्यसबाट सरकारले १९ करोड ४० लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट ९९ लाख २३ हजार, भारतबाट ३७ लाख, चेक रिपब्लिकबाट १८ लाख र अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत देशबाट सिमकार्ड भित्याइएको छ ।
सेनिटरी प्याडको मूल्य अब बजारमा प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्मले महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले तयारी सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर १.५ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
ह्विस्पर, स्टेफ्री र सोफी नेपालमा धेरै बिक्री हुने सेनिटरी प्याड हुन् । नाइन, कम्फी, केयरफ्रीलगायत ब्रान्डका सेनिटरी प्याड पनि नेपालमा पाइन्छन् ।
“सरकारले कर बढाएर सडक रङ्ग्याउन बाध्य बनाइरहेको छ, महिलाको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको उदाहरण पनि हो ।”
“सरकारले कर घटाए पनि व्यापारीका लागि मात्रै भएको छ, उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा पाएका छैनौँ ।”
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नेपालमा नसर्ने रोगसम्बन्धी सर्वेक्षण (स्टेप्स सर्भे) २०१९ का अनुसार करिब २९ प्रतिशत वयस्कले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती गर्दा, उत्पादनका क्रममा र प्रयोगपश्चात् उत्सर्जन फोहोरले जल, वायु, जमिन प्रदूषित हुन्छ र मानव स्वास्थ्यका साथै समग्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
“चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले लाखौँ व्यक्तिलाई गुणस्तरयुक्त जीवन बाँच्न दिएको छैन ।”
सरोकारवालाहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन माग गरेका छन् । विश्व धूमपानरहित दिवसको अवसरमा बुधबार एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा गत वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशतले करको दर घट्ने देखिएपछि उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । हरेक वर्ष मे ३१ का दिनमा विश्व धूमपानरहित दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष डब्लूएचओले “हामीलाई खाद्यान्न चाहिन्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ होइन” भन्ने मूल नारा राखेको छ । डब्लूएचओले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने भनेको छ ।
विप्रेषण आयले सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यवृद्धि र विदेशी सामानहरूको आयात मात्रै बढाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई औद्योगिक नीति–२०६७ र त्यसअन्तर्गत बनेका रणनीतिहरूसँग नजोडिए यो नारामा मात्र सीमित रहने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछिका दुई दिनमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ९२ अङ्कले घटेर १ हजार ८ सय ४९.७९ बिन्दुमा ओर्लेको छ ।
हालसम्मकै उच्च बिन्दुको (०७८ भदौ २) तुलनामा करिब १४ सय अङ्कले घटिसकेको सेयर बजारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिए पनि बजारमा त्यसो देखिएन ।
सेयर लगानीकर्ताले बजेटमा घोषित आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नसच्याएमा कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर कारोबारको आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा आयकर लाग्ने आशय बजेटमा राखिएपछि लगानीकर्ताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐनमा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानेकाले पुनः कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आएका छन् ।
मङ्गलबार बजार बन्द हुँदा कुल बजार पुँजीकरण २७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
(कान्तिपुर २०८० जेठ १८)
नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरूसमेत हतोत्साहित हँुदै गएको नाडाको ठहर छ ।
सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको बुझाइ छ ।
(कान्तिपुर २०८० जेठ १८)
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको बजेटमा त्यो प्राप्त गर्ने ठोस योजना भने छैन । बजेटले नयाँ आयोजना निर्माणको घोषणा गरेको छैन । रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम पनि छैन । धेरै नारा दिएर नयाँपन दिन खोजेबाहेक आर्थिक सङ्कटको सँघारमा रहेको निजीक्षेत्र र आमनागरिकमा उत्साह भर्ने कार्यक्रम बजेटमा छैन ।
सदनमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उद्घोष गर्दा अर्थमन्त्री आफै हाँसेका थिए ।
प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने खतरा छ ।
वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बताइएको छ । यसअघि यस्ता नारा अघि सारिए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर छ ।
(आर्थिक अभियान २०८० जेठ १६)
विगतमा गर्न नसकेका कामलाई तुलना गरेर बजेटमा राम्रा विषय धेरै तर उपलब्धि कम हुन्छ भन्ने शङ्का कामबाट निवारण गरिन्छ ।
सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावटका छिद्र पनि बजेटमार्फत टालिएको छ । राजस्वनीतिमा सुधार गरेका छौँ । त्यसमा भएका लुपहोल हटाएका छौँ, यसले आगामी, दिनमा राजस्व वृद्धि हुनेछ । बजेटको ध्येय विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदै होइन । यो झूटो हो ।
अब फेरि पनि पेट्रोलियम गाडीमै जाने सम्भावना छैन । पेट्रोलियम पदार्थको त्यही स्तरका गाडीमा धेरै कर छ ।
“शेयर बजारप्रति हामी सकारात्मक छौँ, बजार बिगार्ने नियत छैन,”
बजार प्यानिक भएको नबुझेर हो अब हामीले बुझाउने छौँ,
(आर्थिक अभियान २०८० जेठ १६)
चालू आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । आव समाप्त हुन डेढ महिना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै सङ्कलन भएको छ ।
वैदेशिक ऋण तिर्न अहिले नै असहज भइरहेको स्थिति मुलुकसामु छ । यस्तोमा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन फलामको चिउरा हुनसक्ने आर्थिक चपाए सरह आर्थिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानका लागि आवश्यकभन्दा थोरै रकम विनियोजन गरेको छ ।
केही वर्षयता आवश्यकताभन्दा थोरै रकम विनियोजन गर्ने क्रम जारी रहँदा बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट वैशाखसम्म २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।
बीमा नगरी बैङ्कहरूले कृषिमा कर्जा लगानी गर्दैनन् । युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सुरु गरेको हो ।
पछिल्लो समय बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । तर, राजस्व सङ्कलनको स्थिति अनुमानभन्दा निकै थोरै छ । वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ, । वैदेशिक ऋण धेरै भइसकेको छ । अब पनि वैदेशिक ऋण बढाउनु त झन् ठूलो डिजास्टर हुन जान्छ । यस्तोमा सरकारले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ ? आन्तरिक ऋण बढाएर उत्पादकत्व वृद्धि हुननसक्ने कुरा अध्ययन एवं प्रयोगबाट पुष्टि भइसकेको छ । विगतमा पनि उत्पादनमा ध्यान नदिँदा देशको आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको हो ।
सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदा विश्वविद्यालयको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा ल्याउनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको देखिँदैन । बजेटमार्फत जङ्गली जनावर नियन्त्रणको लागि तारबार लगाउने भन्ने जस्तो हास्यास्पद कुरा आएको छ । नीति पनि धेरै अध्ययन नगरी आएको छ ।
अहिले नेपालको कुल वार्षिक आयातमा झन्डै ६ खर्बजति कृषिजन्य वस्तु, वनजङ्गलबाट उत्पादित सामग्री र ऊर्जामा बाहिरिने गरेको तथ्य छ । यी चिजको उपलब्धता नेपालमै छ ।
हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ ।
(गोरखापत्र २०८० जेठ १८)