प्रम दाहालको भारत भ्रमण कसको हितमा ?

अधिकांश सम्झौतामा भारतकै बढी स्वार्थ देखिन्छ
नेपाली जलविद्युत्को एकमात्र क्रेता भारत हुने हो भने त्यसको सम्भावित जोखिमको आकलन पनि नेपालले गर्नु उपयुक्त देखिएको छ । आफ्नो लगानीबाहेकका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने भएकोले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् किन्न भारतले उतिबेलै उल्झन निकालेको थियो ।
भारतको एकाधिकार बनाइयो भने भोलि भारतले नकिन्ने भनेको दिन नेपालले विशेष परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटैमात्र क्रेता भयो भने समस्या हुन्छ । भारतले बेलाबेला गर्ने व्यवहार र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखाउने ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा शङ्का छ ।
भारतको एउटा समस्या छ । प्रतिबद्धता गर्छ, समझदारी देखाउँछ । तर, कार्यान्वयनमा अलमल गर्छ ।
मानव स्रोत निर्यात गर्ने र कच्चा बिजुली निर्यात गर्ने काम एउटै हो । भारतले हरेक कुरामा सानो चित्त गर्ने गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी नेपाल र भारतबिचको मुख्य समस्या समाधान गर्न भारतले चासो नदेखाएको आफूले महसुस गरेको बताउँछन् । तर, भारत आफूले चाहेको कुरा लिन सफल भयो, प्रा.डा. अधिकारीले भने, “भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा ग¥यो । नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने थियो, लिन नसक्ने देखियो ।”
सामाजिक सञ्जाल
१. तल्लो अरूण भारतलाई बुझाए ।
२. फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाए ।
३. डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीको नाममा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीलाई बुझाए ।
४. जलविद्युत्जस्तो सस्तो स्वच्छ ऊर्जा भारतलाई र डिजेल पेट्रोलजस्तो महँगो फोहोर ऊर्जा भारतबाट नेपालले किन्ने सहमति गर्दै नेपाललाई ऊर्जामा भारतनिर्भर बनाइराख्न भारत सफल भयो ।
५. नेपालको मुख्य व्यापार घाटाको रूपमा रहेको डिजेल पेट्रोललाई विस्थापित गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली आफैले खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उल्टो भारतीय तेल आयातका लागि चितवन र झापामा भारतीय पेट्रोलियमको शाखा विस्तार गराउँदै नेपालको व्यापार घाटा कायमै राख्न भारत सफल भयो ।
६. प्रचण्डको भारत भ्रमणमा उठ्नुपर्ने र उठाइनुपर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ताको मुद्दा उठाइएन ।
७. नेपाललाई महेन्द्रनगरबाट ठूला जहाज प्रवेशका लागि भारतले रुट दिएन, कम उचाइका एटीआरलाई दिने भनेर टा¥यो ।
८. भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पीटीसी इन्डियाका अध्यक्ष टीएन ठाकुरले अघि सारेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट पाउन कार्यदल बनाएको थियो । पछिल्लोपटकको यो १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको कुरा पनि नेपाललाई अल्झाइराख्ने कुटिल भारतीय चाल हो ।
रतन भण्डारी

(अन्नपूर्ण जेठ १९)
नेपाल–भारतबिच भएका समझदारी र सम्झौताका मुख्य विषय
– आगामी १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको विद्युत् व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामार्फत हुनेछ ।
– भारतीय बाटो हुँदै बङ्गलादेशलाई नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि भारतले सहमति दिएको छ । जसअनुसार तत्कालै ४० मेगावाट निर्यात गरिनेछ ।
– ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अरूण तेस्रो पनि यही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।
– दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ को संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका छन् । यो नेपाल र भारतबिच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ । यसले ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छुट्टै कम्पनीले बनाउनेछ ।
– ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसमेतको लगानीमा निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ । यसका लागि एनएचपिसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । जसमा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ ।
– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी तय गरिनेछ ।
– सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब १७ अर्ब भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
– नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय ‘डिजिटल पे’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । यसबाट नेपाल र भारतका नागरिकले अब क्युआर कोड स्क्यानबाट भुक्तानी गर्नसक्नेछन् ।
– भारतीय सहयोगमा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
– समुद्रसम्म नेपालको सीधा पहुँच हुने गरी पारवहन सन्धि संशोधन गरिएको छ । अब नेपालले भारतको बनारस, क्रसिङ, साहिवगन्ज, कालुघाट जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँग गरिने वैदेशिक व्यापार सहज बनाउनेछ ।
– नेपालको परराष्ट्र मामिला संस्थान र भारतको सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन सर्भिसबिच सहकार्य गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
– दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरे ।
– प्रचण्ड र मोदीले नेपालगन्जको रूपैडिहास्थित एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन र भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास पनि गरेका छन् ।
– भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि पनि भारत सहमत भएको छ । आइएलएसले विमानलाई राति वा खराब मौसममा पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सहयोग गर्छ । (नयाँ पत्रिका, जेठ १९)
भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दुई देशबिच भएका केही महत्वपूर्ण सम्झौता र सम्पन्न भएको आयोजनाको उद्घाटनले दुई देश र दुवै देशका नागरिकलाई सकारात्मक फाइदा हुने बताउँदै अग्निपथ, ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा छलफलमा प्रवेश नै नपाएको बताए ।
“अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, नेपालमा भएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरण, ईपीजी प्रतिवेदन, मुराल नक्सालगायतका विषयमा मेरो बुझाइमा द्विपक्षीय छलफल र प्रतिनिधिमण्डलसहितको छलफलमा उठेनन् । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय पनि उठेन” दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव क्वात्राले भने ।
प्रचण्डले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहितको थप विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउँदा छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए ।
ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बेच्न सक्ने सम्झौता छ । तर, नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका १८ वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा १ हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् वर्षा याममा खेर जाने अवस्थामा छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रारम्भिक ऊर्जा सम्झौताले नेपाललाई फाइदा पुग्ने बताए ।
प्रचण्डले भने, “प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीव्रता दिन तीन महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति गरेका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनको प्रारूप डीपीआर स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र तयार हुनेछ ।” परिमार्जित पारवहन सन्धिमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरिएको छ ।
भारतले प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया पूरा नभएको तर्क गर्दै भारतले तत्कालै प्रतिवेदन दिन नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि बिहीबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । यसअघि बिहीबार नै राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्प अर्पण गरेका थिए । बुधबार चारदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । (राजधानी, जेठ १९)