सांसद विकास कोष – संसद् सदस्यहरूको व्यक्तिगत खर्चको रकम होइन !

विधेयक र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको विकास निर्माणको भारी बोकाउने कार्यमा जोड दिने सांसद र मन्त्रीहरूमध्ये मुख्यतः भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भारतको विहारको देखासिखीमा सांसदहरू गाउँठाउँमा जाँदा केही विकास निर्माणको अधिकार नदिए जनप्रतिनिधिहरूको लोकप्रियता घट्ने र सांसदहरूले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन जिल्ला पञ्चायतका सभापतिहरूको सद्भावनामा बाँच्नुपर्ने लख काट्नुभएको होला !
तर, सांसद कोष सांसदहरूको निम्ति बोझ बन्ने, त्यसमा अनियमित हुने र निर्वाचनको खर्च उपर गर्न त्यस कोषको दुरुपयोगको सम्भावना पहिले नै देखिएको थियो । जसरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २००–२०० युवाहरू विदेशमा श्रमिक पठाउने क्रम सुरु गरेकै कारण मन्त्रीहरूले समेत नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानका नक्कली नागरिक बनाउनेजस्ता अनैतिक काम गर्ने तहमा पु¥यायो र नेकाकै नेता कार्यकर्तासँगै एमाले र प्रचण्डका पूर्व र वर्तमान समाजवादी नेता र मन्त्रीहरूसमेत तानिन पुगे त्यस्तै संसदीय विकास निर्माणको रकमलाई अहिले ‘सङ्घको जस्तै प्रदेश सांसदलाई पनि पाँच करोडसम्म बजेट छुट्टयाउने तयारी’ ग¥यो । (नयाँ पत्रिका– ३१ जेठ २०८०)
यसकारण, राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले आजको होइन भोलिको हेर्ने हो, आफ्नो हेर्ने होइन– व्यापक जनताको सम्भावित हित हेर्ने हो । राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरू ‘राजनैतिक दल’ का मुटु अर्थात् ज्यान हुन् । अनि मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र उपमन्त्रीहरू आउँछन् । प्रधानमन्त्री हुनेहरूमा वर्षौँसम्म सिंहदरबार नगई बालुवाटारलाई नै सिंहदरबार बनाएपछि सबै सचिव र ठूलाबडा बालुवाटार धाए, अनि आजसम्म आउँदा सिंहदरबारका कर्मचारीहरू सही गर्दै अनेक कानुनी र गैरकानुनी काममा लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न – कार्यालय समयमै सिंहदरबारका कर्मचारीहरू जुवाको खालमा वा भट्टी पसलबाट पक्राउ पर्नेछन् । त्योभन्दा पनि ती कर्मचारीहरू ठेकेदारहरू, कालाबजारिया र अनेक प्रकारका देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूको साथमा पक्राउ पर्नेछन् कागजातसहित !
अब जनताले बुझ्दै छन् – विदेशमा श्रमिकहरू पठाउँदा आफ्नो देश परदेश हुने बाटोमा छ । नेपालीहरू विदेशमा शरणार्थी बन्दै छन् र डा. रामशरण महतलाई त्यसबेला जनताले कुलाङ्गार र देश डुबाउने विदेशी अर्थशास्त्री भन्दै छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएर नेपालले १० हजार मेगावाट पाउने हल्ला फैलाउनुभयो । तर, एउटा लेख छापियो, शीर्षक थियो– ‘भारतलाई बिजुली बेचेर धनी बन्ने भ्रमपूर्ण भाषा’ (नयाँ पत्रिका, ३ असार २०८०) ।
लेखमा भनिएको छ, ‘आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न पाउने होइन, उसले पाउने मात्र २१ सय मेगावाट हो ।’
लेखकको जिकिर छ कि भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै गर्दा सहमतिका एक–एक बुँदा संसद् र नेपाली जनताले पढ्न पाउनुपर्छ । त्यसका हरेक सर्त, सीमा र बन्देजबारे हामी जानकार हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीहरू आउँछन्, जान्छन्, तर तिनीहरूले हस्ताक्षर गरेका अनेक सन्धि–सम्झौताहरूले देशको अस्तित्व मेटिन लागेको छ । आ–आफ्ना छोरा नातिहरूसमेत विदेश पलायन हुँदै गइरहेका छन् ।
प्रम र मन्त्रीहरू त निर्वाचन लड्नको निम्ति पैसाको थैलो दिने व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगपतिको नाममा विदेशी पुँजीका प्रतिनिधि, ब्युरोक्रेटहरू (सिंहदरबारका कर्मचारीतन्त्र), प्राविधिकहरूसमक्ष झुक्छन् जो जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । त्यस्तै प्रमको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल लगानी बोर्डका सदस्यहरू पनि नेपाल र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् ।
‘श्रमिक’ को सम्पादकीय, असार ५