सरकारको काम जनता पोस्ने हो कि पुँजीपतिवर्ग !

काठमाडौँ, ७ असार । सरकारले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमसँगै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटबारे विभिन्न अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी गर्दै छन् । बजेटबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि विभिन्न दलका नेता र सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्दै छन् । लामो समयसम्म बजेटबारे दलका नेता र सांसदहरूले देशको जल्दोबल्दो र जनताको समस्याबारे सुझाए पनि सत्तापक्षले कुनै सुनुवाइ नगरेको पनि बेलाबखत सुन्दै आएको विषय हो ।
यो पटक पेश भएको बजेट पनि विगतमा झैँ पुँजीपतिवर्गकै पक्षमा रहेको थाहा हुन्छ । देशका ठूलठूला व्यापारी, उद्योगपतिहरूसँग आम्दानीअनुसार कर लगाउनुपर्ने प्रगतिशील कर लागु नगरी सर्वसाधारण किसानहरूले उत्पादन गर्ने आलु र प्याजमा कर थपेबाट यो सरकार श्रम गर्ने श्रमजीवी या शोषित पीडित जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । स्वदेशमै मल कारखाना नखोल्नुको कारण पनि यहाँका कमिसनखोर र बिचौलियाहरूको पक्षमा सरकार उभेको प्रस्ट हुन्छ । त्यही भएर हरेक बजेट सार्वजनिक भएपछि यहाँ महँगी बढ्छ । सर्वसाधारण जनताले कहिल्यै सुखानुभूतिको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । बजेट बहुमत जनताको पक्षमा भएको भए जनतामा खुसीको लहर आउँथ्यो । तर, त्यस्तो आशा र उमङ्ग यो बजेटले दिएको छैन ।
कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सत्तासीन दलका नेताहरू जनतामा राहत हुने बजेट ल्याउने आश्वासन बाँड्थे । तर, त्यो आशा र विश्वास चैत वैशाखको हुरीसँगै बगायो र जनतामा निराशा छायो । अनि यो सरकारबाट जनताले के आशा र विश्वास गर्ने ? विदेशी ऋण र विदेशी आर्थिक सहयोगमा बजेट तयार गरेर ऋणमाथि ऋण थोपर्ने र सो पूर्ति गर्न गरिब श्रमजीवी जनताकै पसिनामा रजाइँ गर्ने सरकारको नियत स्पष्ट छ । जनतालाई चुसेर दलका नेता, कार्यकर्ता, ठेकेदार र बिचौलिया पोस्ने काम के पुँजीवादी बन्दोबस्त होइन ? कम्युनिस्ट पार्टी भनिने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकार पुँजीपति, सामन्त, शोषक, जालीफटाहा र बिचौलियाहरूको पक्षमा हिँड्नु के सुहाउँछ ? सरकारको काम जनता पोस्ने हो कि पुँजीपतिवर्ग पोस्ने ¤ पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने देशमा कसरी समाजवादी क्रान्ति हुन्छ ? समाजवादी मोर्चा पुँजीवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन हो ?
सञ्चालनमा नरहेका सरकारी कारखाना तथा संस्थानहरू सञ्चालन गर्ने कुरा पनि पहिल्यै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । यस पटक पनि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, त्यसबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र कारखाना सञ्चालनका कुनै पनि तयारी भइरहेको देखिँदैन । सरकारले मल कारखाना त खोलेन । रोपाईंको समयमा पनि मल ल्याउन सकेन । के यो देशको विडम्बना होइन ? रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने सरकार कसरी कृषकहरूको पक्षमा हुन्छ ? सारमा, सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई काम गरी खाने श्रमजीवी जनताको पक्षमा कुने मतलब छैन । जनताको रगत पसिनामा चुसेर रमाउन पल्केका शासकहरूले देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैँ हुँदैन र ?