ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १

किर्ते गरी सरकारी जग्गा ११२ रोपनी हिनामिना
ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको १ सय १२ रोपनी ४ आना मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ पुस (मिसिल नम्बर १०२५) मा रुक्म शमशेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा, हटकशमशेर राणा र हेमन शमशेर राणाका नाममा दर्ता गरेका थिए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउँदा कानुनी प्रक्रिया र विधि पु¥याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । त्यसपछि जग्गाको स्वामित्व लिएका रुक्म शमशेरसमेतका ५ जनाले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँमा मोही लगत कट्टा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए । त्यतिखेर मोहीको तर्फबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्रिताल छानबिन समितिले ढकाल र सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ ।
(नागरिक, २०८० असार १३)
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको दाबीसहित अख्तियारले २० अर्ब रूपैयाँबराबरको बिगोसहित १७५ जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, “उल्लिखित निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या, दुरूपयोग र विपरीतसमेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक बेहोरा पारी किर्तेपूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको पाइयो ।” प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, “प्रतिवादी शैलजा राणासमेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्तेपूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई नामसारी दाखिला खारेज (नासादाखा) गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहप्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–३–०–० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–१४– २–० रोपनी गरी जम्मा ३–१–२–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालैदेखिको बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको पाइयो ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७७ फागुन ६ मा किर्ते र ठगी मुद्दा नठहर्ने भन्दै बन्द गरिएको फाइल खोल्दै सीआइबीले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । किर्ते मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन मिल्ने भएपछि यो फाइल खोलिएको हो । २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि झन् विवादमा आएको थियो ।
(नागरिक, २०८० असार १४)
सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकोले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नले मुद्दा अनुसन्धानको हदम्याद सकिएको दलीलसहित उन्मुक्ति पाउन प्रयास गरेका थिए । मङ्गलबार पक्राउ परेका आरोपितका तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दाको हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दै चल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ गरेका पूर्वसहसचिव एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर मुलुकी ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले ७ दिन समय दिएको छ । ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएकोले सहज बनेको बताइन् ।

अधिग्रहरण गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुनः दर्ता
सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र भूमाफियाको सेटिङमा तत्कालीन भोगाधिकारीकै नाममा सरकारी जग्गा लैजान प्रपञ्च रचियो । त्यही प्रपञ्चबमोजिम २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा गिरोहले जग्गा हडपेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ब्युरोले फरक–फरक ४ वटा मिसिल खडा गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हडपिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । यसमा कम्तीमा ४० जनालाई मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।
२०६२ मा थप १२ आना २ पैसा जग्गा पहिलेका भोगाधिकारी रहेका राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । यसमा कम्तीमा १५ जनाको संलग्नता खुलेको ब्युरोको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तार गर्ने नाममा गिरोहकै प्रपञ्चमा रचिएको खेलमा २०६६÷६७ मा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६९ मा सरकारका नाममा बाँकी रहेको थप ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगिएको थियो । त्यसपछि नक्कली मोही कायम गरेर भूमाफियाले जग्गा आफ्नो बनाएका थिए ।
२०४९ सालमा जग्गा हत्याउन निर्णय गरेबापत तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारले २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा त कर्मचारीलाई घूस नै दिएको खुलिसकेको छ । त्यति बेला घूसबापत जग्गा लिएको कसुरमै पूर्वसहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाह र बिचौलियाको भूमिका खेलेको कसुरमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ परेका हुन् ।
सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा लैजान सघाएबापत गौतमले आफन्त मोहनप्रसाद भट्टराई र अर्का कर्मचारीका आफन्त शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना जग्गा घूस पाएका थिए । खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा पनि उनले घूस लिएका थिए । यो कसुर अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको ब्युरोले जनाएको छ ।
(कान्तिपुर, २०८० असार १४)
यो धन्दामा सम्बन्धित निकायका ‘मेजर पोस्ट’ मा रहेकाहरूको खास संलग्नता देखिन्छ । अबको कारबाही उनीहरूविरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ । घटनामा जोडिएका केही ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्त पक्राउ परे । यो त ‘टे«लर’ मात्रै हो । वास्तविक सिनेमा थप अनुसन्धानपछि देखिनेछ, हेर्दै जानुहोला, बज्राचार्यले भनिन् ।
सीआइबी स्रोतका अनुसार थप अनुसन्धानको ‘हिट लिस्ट’ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय जितबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतम, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र पुष्पराज उपाध्याय पनि ‘हिट लिस्ट’मा छन् ।
सरकारी जग्गा हिनामिनामा न्यायाधीश पनि संलग्नता !
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा पनि उक्त सूचीमा छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सबै किसिमका कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र अदालतमा बहसमा समेत उत्रिएका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत सीआइबीको ‘हिट लिस्ट’ मा छन् । उनले जग्गा फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर, फिर्ता गरिएको जग्गा पर्याप्त नभएको सिआइबीको दाबी छ ।
जग्गा किर्ते गरिँदा निर्णय प्रक्रिया हुँदाको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्वमा थिए । तर, उनीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र उनीहरूलाई कर्मचारीले झुक्यानमा पारेको सीआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । घटनामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि मुछिएका छन् । तर, सीआइबीको अनुसन्धान उनीहरूको विषयमा मौन देखिन्छ ।
(नयाँ पत्रिका, २०८० असार १४)

प्रम देउवाको पालामा सरकारी जग्गा हिनामिनाको फाइल थान्को !
यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थहरूमात्रै नभई संवैधानिक अङ्ग र न्यायाधीशहरूसमेत व्यक्तिकै पक्षमा पटकपटक देखिएका छन् । त्यसले भूमाफियाको शक्ति र पहुँचको पनि पटाक्षेप गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिसकेको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा थान्को लगाइएको थियो ।
घटना केलाउँदै जाँदा सरकारी जग्गा कोसेली बाडेजस्तो बाँडिएको पाइयो । केही जग्गा बिक्री वितरण गरिएको छ । केही भने बिक्री गर्न सघाएबापत बकस र उपहार प्रदान गरिएको छ । पैसाको लालचमा विवेक गुमाएका व्यक्तिबाट यस्तो कुकार्य भएको छ ।
(अन्नपूर्ण, २०८० असार १४)
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
(अन्नपूर्ण, २०८० असार १३)
ब्युरोले मङ्गलबार ७ जनालाई पक्राउ गरेको भए पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तीन जना कर्मचारीले आफूहरू पक्राउ पर्नसक्ने अनुमान गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर बसेका थिए । ब्युरोले उक्त काण्डमा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई समेत पक्राउ गरेको भए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण उनीहरूलाई मङ्गलबार साँझ नै रिहा गरेको थियो ।
डेढ वर्षअघि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पुनः चालु भएको हो । सुरुमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर उक्त प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भन्नुभयो, “ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा साना माछा समातिँदै छन्, त्यसमा संलग्न ठूला माछाहरू समातिन्छन् कि समातिँदैनन् चिन्ता थपिएको छ, त्यसप्रति गम्भीर हुन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “ललिता निवासमा साना माछा ढोक्सामा पर्ने कुरा आएको छ, ठूला माछा पनि ढोक्सामा परून् ।”
(नेपाल समाचार पत्र, २०८० असार १४)
डा. बाबुराम भट्टराईले भने, “ललितानिवास प्रकरणमा थुप्रै प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ । सन्त नेताको परिचय बनाएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेकपाका नेता माधव नेपाल र मेरो पालामा भएको निर्णय गलत रहेको भन्ने कुरा आएको छ । व्यक्तिको नियत सहि भएर हुँदो रहेनछ । गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरियोस् । नियतवश संलग्नता रहेको छ भने दण्ड दिनुपर्छ । म दण्ड भोग्न तयार छु ।
(नागरिक, २०७६ वैशाख २६)