राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सुझाव

२०७९ सालको एसईईको नतिजा सम्भवतः यसै सातामा भइजाला । नतिजाका बखत विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकलाई निकै तनाउ सिर्जना हुन्छ । कुनै बेला गोरखापत्र र रेडियो नेपाल नतिजा प्राप्तिको माध्यम थियो । अब सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट र मोबाइल फोनबाट क्षणभरमा नतिजा थाहा हुनसक्छ । तर, बितेका केही वर्षयता सूचना प्रविधिको पहुँच हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । शुल्क तिर्नुपरेको छ ।
अनलाइन वा एसएमएसबाट नतिजा प्रकाशनका लागि विभिन्न संस्थासँग निवेदन माग गर्ने गरिएको छ र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ग्रेडसिट (लब्धाङ्कपत्र) नै उपलब्ध गराइन्छ । तर, अन्य संस्थालाई जीपीएमात्र देख्न मिल्ने नतिजा उपलब्ध गराइन्छ । जबकि अन्य संस्थाले नेपाल टेलिकमले तिरेकै सरह रकम बुझाउनुपर्छ । यसबाट विद्यार्थीले दोहोरो झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । सुरुमा अन्य संस्थाको वेबसाइटमा गएर जीपीए थाहा पाउँछन् र त्यसपछि नेपाल टेलिकमको वेबसाइट वा एसएमएस सेवाबाट ग्रेडसिट हेर्न पाउँछन् । यस्तो हुनु विद्यार्थीमाथिको अन्याय हो ।
नेपाल टेलिकमले नतिजालाई छिटो वेबसाइटमा राख्दैन । ऊ व्यापार गर्न बसेको संस्था हो । उसले सुरुमा एसएमएस सेवा थाल्छ । किनकि त्यसबाट उसले त्यसबखत करोडौँ रुपियाँ आर्जन गर्छ । त्यसपछिमात्र नतिजालाई वेबसाइटमा अपलोड गर्छ । यो त न्याय भएन नि । विद्यार्थीको नतिजामाथि व्यापार गर्ने तरिका स्वीकार्य हुनैसक्दैन । व्यापार गर्ने अरू बाटा छन्, विद्यार्थीको नतिजा उपलब्ध गराउनु सेवा पो हो त । सकिन्छ भने एसईईको नतिजा निःशुल्कमा एसएमएसमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका अन्य सेवा प्रदायक संस्था जसले निवेदन दिएका छन् तिनलाई कडाइ गरौँ न । बरु जसले उपलब्ध गराइएको नतिजाको दुरूपयोग गरे वा गोपनीयता कायम गर्न सकेनन् वा नतिजा प्रकाशनका बखत त्रुटि गरेमा आइन्दा नतिजा उपलब्ध नगराउने भनी प्रतिबन्ध लगाउने तरिका छन् । अन्य कारबाहीका उपाय छन् ।
नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै नतिजा हेर्न वा थाहा पाउन विद्यार्थीको छटपटी निकै बढ्छ । एकैपटक लाखौँले हेर्ने भएकाले कतिपय वेबसाइट ह्याङ हुने सम्भावना रहन्छ । एउटा नभए अर्काे, अर्काे नभए अर्काे हेर्ने अवस्था रहन्छ तर जुन वेबसाइटबाट उनीहरूले नतिजा थाहा पाउँछन् आधा मात्र नतिजा थाहा पाउने व्यवस्था गर्नु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका लागि नसुहाउने काम हो । जुन वेबसाइटबाट उनीहरूले नतिजा हेर्छन् त्यसमा पूर्ण नतिजा उपलब्ध हुनुपर्छ । आधा एउटामा र आधा अर्काेमा गई हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाँदा विदेशीहरू कति हाँस्दा हुन् । होइन, सबै दिँदा दुरूपयोग हुन्छ भन्ने लागेमा नेपाल टेलिकमबाहेकलाई नदिए भैगो नि । किन अरूसँग निवेदन माग्ने र रकम असुल्ने ?
तसर्थ, दुई वर्षअघिसम्म रहेको व्यवस्थालाई पुनः कायम गरिदिएर विद्यार्थीमाथि न्याय गरी दिनुपर्छ । अन्यथा बोर्डका पदाधिकारी र नेपाल टेलिकमबिच मिलेमतो हुने गरेको आरोप यसपटक पनि कायम रहनेछ । त्यो आरोप गलत सावित गर्ने यो अवसर पनि हो है । धन्यवाद !