नेपाली राष्ट्रिय पुँजी संरक्षण गर्ने नीति खोइ ?

हेटौँडा, १८ असार । नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सदस्य सृजना सैंजूले वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि सोमबार बसेको बैठकमा भाग लिनुभयो । उक्त बैठकमा उहाँले राख्नुभएको विचार प्रस्तुत छ –
कोही नमिल्दा पनि यदि जनतालाई नोक्सान हुने र कोही मिल्दा पनि जनता नै मारमा परेको खण्डमा त्यो कुनै पनि तर्कले सही साबित गर्न सकिन्न । देश र जनताप्रति इमानदार नबनी गरिने कार्य एक दिन इतिहासले गलत साबित गर्नेछ । त्यसका मतियारहरूलाई दण्डित गरिनेछ ।
पाँच वर्षको अनुभवपछि यतिबेला जनता एउटा निचोडमा पुग्दै छन् – प्रदेश देशको निम्ति सेतो हात्ती बन्यो । यदि सत्य यो होइन भने व्यवहारबाट खण्डन हुन आवश्यक छ । यसलाई असत्य प्रमाणित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्नुपथ्र्यो प्रदेशको बजेट । त्यसो हुन सकेन । जम्मा ३६ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न करिब २७ अर्ब चालु खर्च गर्दै छ प्रदेश सरकार । त्यसमाथि हरेक वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुन्छ । अन्य राजश्व नजोड्ने हो भने प्रदेशको आय जम्मा २५ अर्ब हो । २५ अर्ब पनि स्थानीय तहमाथि थोपेको कर हो । बजेटको बाँकी केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छ । ६ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने प्रदेशले कुनै पनि उत्पादनमुखी काम गरेन । एउटा उत्पादनको निर्यात गर्यो भन्ने खबर सुन्न पाइएन । बजेट आय–व्ययको अङ्कगणितभन्दा ज्यादा विचार, उद्देश्य, सोच र भावनाको अभिव्यक्ति हो ।
यो बजेट पनि विगतमा झँै वैचारिक दरिद्रताको प्रमाण बनेको छ । संघीयताको मूलमर्म भुलेको बजेट यस्तै हुन्छ । दिशाहीन र गन्तब्य थाहा नपाएको बजेट यस्तै हुन्छ । प्राथमिकता नभएको बजेट यस्तै हुन्छ । यो बजेटले राजनीतिक सिद्धान्त त परको कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तसमेत मानेको छैन । अर्थशास्त्र भन्छ – बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ र त्यसले उपलब्ध स्रोतसाधनको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख भनिएको यस बजेट वक्तव्यमा न माक्र्सको राजनीतिक अर्थशास्त्रको अंश छ न एडम् स्मिथ छ, न त किन्स् । कुन आर्थिक नीतिको धरातलमा उभिएको छ यो बजेट ?
यो बजेटले त संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत स्थानीय तहबाट खोसेको छ । समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसमेत रोकेर नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो प्रशस्त गरेको छ । प्रश्न उठ्छ, प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा आप्mनो आयको स्रोत किन निर्माण गर्न सकेन ? महँगी, बेरोजगारी, गरिबी, श्रमशक्ति बेचबिखन किन रोक्ने तयारीसमेत गर्न सकेन ?
प्रदेश बजेट खुद्रामसिना कार्यक्रमहरूमा अल्मलिनुपर्ने बाध्यता के हो ? आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकताको निर्धारणमा किन चुक्यो बजेट ? प्रदेशले २–४ लाखको पनि बजेट विनियोजन गर्छ भन्दा लज्जाबोध हुँदैन ? ५० लाखभन्दा तलका योजना राख्न नहुने छलफल बारम्बार भएकै हो । मजदुर, किसान, अभावग्रस्त गरिब जनतालाई केन्द्रमा राखी बजेट बनाइनुपर्ने हो तर यहाँ मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आप्mनो क्षेत्र हेरेर बजेट बनाएको देखियो । बजेट निर्माण के अर्को निर्वाचनको तयारी हो ? दिगो विकासबारे यो बजेटले सोच्नै सकेन । बजेट विनियोजन बाँडफाँडमा टुङ्गिएको छ ।
हुन त सिङ्गो अर्थतन्त्र भारतीय एकाधिकार पुँजीको पासोमा छ । नेपालको उत्पादन, बजार, कच्चापदार्थ, प्राकृतिक स्रोतमात्र होइन मानवीय श्रमशक्तिसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा छ । यो बजेटमा विदेशी पुँजीका दलाल, बिचौलिया र नेपाली जनताविरोधी ठेकेदारहरूको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई भारतीय पुँजीको हातमा सुम्पेर भारतसँग वस्तु आयात गर्ने सोच र शैली नै मूल समस्या हो । नेपाली राष्ट्रिय पुँजी संरक्षण गर्ने नीति खोई ? ऋबउष्तब िाष्निजत देशको अर्को ठूलो समस्या बन्दै छ । राष्ट्रिय पुँजीलाई अर्थतन्त्रको एउटा आधार बनाउने व्यावहारिक नीति आजसम्म नबन्नाले तीन दशकमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुग्यो तर हामी जहाँको त्यहीँ छौँ ।
स्रोत साधनको अत्यधिक उपयोगबाट आवश्यकता पूर्ति गर्नु बजेटको उद्देश्य हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन जस्तो जटिल समस्या समाधानका लागि प्रदेशले के गर्ने ? वाग्मती सफाइ अभियान कता पुग्यो ? आज पनि “स्वच्छ पानी खोलामा, फोहोर आप्mनै झोलामा” कै नारा जप्ने ? वास्तवमा फोहोर जति खोलामै, बजेट सबै झोलामा भएको छ । समीक्षा गरौँ । कृषि, उद्योग, पर्यटनसँगै जलविद्युत उत्पादन यो प्रदेशको सम्भावना हो । यतातर्फ यो बजेटले ध्यान पु¥याउन सकेन ।
दीर्घकालीन सोचसहित प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने प्रयास गरोस् । मौलिक परिवर्तनको निम्ति पाइला चाल्न प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाओस् । पानीको फोकाजस्तो बजेट बनाउने मूर्खताबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुने चेष्टा गरोस् । राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलूट मचाउने चिन्तन सरकार र शासक नेताहरूले त्यागोस् । यदि त्यसो गरेनन् भने जनताले दूधमा परेको झिँगालाई भँैm सदाका निम्ति फाल्नेछन् ।