भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन जारी राख्नु आवश्यक

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको बेला मात्र होइन गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकारहरूले पनि किसानहरूको हित या पक्षमा काम गरेनन् । किसानहरूको लागि नभई नहुने रासायनिक मल कारखाना खोज्नु त कता हो कता समयमा मल पनि ल्याउन सकिएन । किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल, बीउबिजन, कृषि औजार, पानी तान्ने पम्प आदि सहुलियतमा ल्याउने उद्देश्यले वि.सं. २०२३ मा नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था खोलिएको थियो । सो सहकारी संस्थाले मल ल्याउनको लागि किसानहरूसँग बचत उठाएको थियो । मोहीसँग तीन माना, जग्गा धनीसँग ६ माना र मोही र जग्गा धनीसँग ९ माना धान उठाएर बचत कोष खडा गरिएको थियो । सहकारीले धान बेचेर नगद जम्मा गरेको थियो । तर, त्यो रकम मल नल्याइकन भ्रष्ट चरित्रका संस्थाका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत व्यापार गर्न थाले । किसानहरूसँग उठाइएको धान र नगदको उनीहरूले दुरुपयोग गरे ।
खेतमा पानी भइसकेको थियो । तर, सहकारी डिपो डिपोमा मल थिएन । किसानहरू डिपो डिपोमा मल लिन गए । डिपोमा मल नभएको बताइयो । मुख्य डिपो तेखाचोमा पनि मल थिएन । डिपोमा पटक–पटक मल लिन जाँदा पनि मल नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित भए र निमित्त मेनेजरसँग मलको माग गरे । उनले असार १९ गते ल्याइदिने वाचा गरे । किसानहरू मल लिन गए । तर, त्यो दिन पनि मल ल्याइदिएन । निमित्त मेनेजरले किसानलाई धोका दिए । किसानहरूसँग मल ल्याउनको निम्ति उठाइएको बचत आ–आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार–व्यवसाय गरेर धोका दिएको कारण किसानहरूले मेनेजर कृष्णभक्त चगुठी (मङ्गलेचा) लाई समाए र उल्टो टोपी घुमाई नगर परिक्रमा गरे । यसरी किसानहरूसँग उठाइएको रकम दुरुपयोग गरी जनतालाई धोका दिने र भ्रष्टाचार गर्ने विश्वासघातीलाई जनकारबाही गरेको सो दिनलाई आज पनि किसानहरू भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको स्मरण गर्दै छन् ।
वि.सं २०२६ असार १९ गते भएको नवदुर्गा सहकारी संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीविरुद्ध भएको सो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन हो । त्यस्तै २०२५ मङ्सिर २२ गते सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । भियतनाममाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन र सभा भएको थियो । २०२७ देखि २०२९ सालसम्म चितवनमा सुकुमवासीको घरबारी उठाउने फटाहा र गुण्डाहरूसँग मिलेको प्रहरी प्रशासनको दमनको विरोधमा आन्दोलन भएको थियो । २०३३÷०३४ मा किसानहरूमाथि भएको शोषण, दमन र अत्याचारविरुद्ध जुगेडी सङ्घर्ष भएको थियो । चितवनको किसान आन्दोलन आर्थिक र राजनीतिक सङ्घर्ष भएको थियो । यसरी पहिलेदेखि किसान सङ्घर्ष र देश जोगाउने आन्दोलन भएको थियो ।
यस्ता भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन देशभरि भएको भए, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरिएको भए अहिलेको जस्तो करोडौँ अरबौँ रकम बराबरको भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो या भ्रष्टाचारमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो । नेता, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा फस्दैनथे । भ्रष्टाचारको कारण देश बदनाम हुँदैनथ्यो । नेमकिपाले झैँ अन्य सबै दलले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएका भए, भ्रष्टाचारीहरूलाई जनतामाझ उदाङ्ग्याएका भए, कारबाही गरेका भए भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पुग्दैनथ्यो, भ्रष्टाचार सिंहदरबारसम्म पुग्दैनथ्यो । तर, शासक र ठूला दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई ठाउँ दिएको हुँदा, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको हुँदा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको हो । अतः भ्रष्टाचार, कालाबजारी र कमिसन अन्त्य गर्न सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, ठूला दलहरू पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा संलग्न हुनुपर्छ ।