ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ७

अख्तियार प्रमुख उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केसी र कोइराला पनि संलग्न

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बनेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको तथ्य फेला परेको छ । २०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरूद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेको थियो । सो उजुरीपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । तर, बिचौलियाहरूले त्यो निर्णयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाले । बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, मोही न्हुछेनारायण महर्जन, देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो । “यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०–३–१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन”, संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ । फैसलाले अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुले २०६४ जेठ २० गते जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र गैरकानुनी ठहर गर्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बनेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको तथ्य फेला परेको छ ।

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । तथ्यअनुसार सहन्यायाधिवक्ता मोहन बन्जाडेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यतिबेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले अनुमोदन गरेको त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सदर गरेका थिए । ‘विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय सदर गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कसुर नदेखिएकोले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ’, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

तर त्यतिबेलाको अख्तियार नेतृत्वले सर्वोच्चको उक्त फैसलामा चित बुझाएन । अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीश केसी र कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न झन् वैधता प्रदान ग¥यो । नागरिक, असार २०

सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुने

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ परेका विरूद्ध सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद थप गरिदिएपछि उनीहरूविरूद्ध उक्त कसुरमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सीआईबीले सरकारी छाप किर्ते अभियोगमा गत मङ्गलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसलगत्तै सीआईबीले घटनामा जोडिएका शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की, बाबुराज महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

विभिन्न तहका व्यक्ति सङ्गठित भएर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको देखिएकोले उनीहरूविरूद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार अनुसन्धान गर्न सीआईबीले अदालतसमक्ष अनुमति मागेको थियो । सोहीअनुसार अदालतले अभियुक्तविरूद्ध सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, “अभियुक्तविरूद्ध सात दिनको म्याद थप भएको छ । उनीहरूविरूद्ध सङ्गठित अपराध कसुरअनुसार अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ । अब उनीहरूविरूद्ध हामी सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।”

करिब १० वर्षको अवधिभित्र विभिन्न तहका विभिन्न व्यक्तिले सङ्गठित तवरले सरकारी छाप किर्ते गरेको सीआईबीको दाबी छ । त्यसो हुँदा यो धन्दामा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० परिच्छेद २ को दफा ३ आकर्षित हुने सीआइबीको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका, असार २०

न्यायाधीश खतिवडाको आदेशविरूद्ध प्रहरी निवेदन भ्याकेटको लागि

कानुनी कारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ । ललितानिवास प्रकरणमा दोषी ठहर टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनालाई सर्वोच्च अदालतले ‘हदम्याद’ नाघेको भन्दै पक्राउ नगर्न एक वर्षअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मङ्गलबार सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनालाई  पक्राउ नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिने व्यवस्था छ । अन्नपूर्ण पोष्ट, असार २०