सवारी साधन रोक्ने मापदण्ड के गाडीको आयु उपयुक्त होला !

सरकारले २०७४ चैतदेखि देशभरिका २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि २०७३ फागुन १८ गतेदेखि उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सवारीसाधनका धनी र चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । उक्त निर्णय मान्य नहुने भन्दै निर्णय खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले पहिले सडकमा गाडी तेस्र्याएर जामसमेत गरेका थिए । गाडी खरिद गरेको आधारमा २० वर्ष गाडी सञ्चालनमा बन्द गर्न उचित नहुने उनीहरूको दाबी हो ।
सञ्चालनमा रहेका सबै गाडी २० वर्ष पुग्ने बित्तिकै काम नलाग्ने होइन । कति गाडी १० वर्ष नपुग्दै काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेको पाइन्छ । कति गाडी २५ वर्ष भएर पनि राम्ररी सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । सरकारले २० वर्ष नाघेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने नीति व्यवहारिक नभएको गाडी धनीहरूको भनाइ छ । गाडी नचल्ने या चलाउन नहुने स्थितिमा पुगेपछि २० वर्ष होस् या नहोस्, त्यस्तो गाडीलाई रोक गर्नु उचित हुन्छ । बरोबर गाडी मर्मत सम्भार गरिरहेको छ भने त्यस्तो गाडीमा रोक किन ? यसकारण, सवारीसाधनको आयु तोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । गाडीको आयु लामो हुने या नहुने कुरा चालकको खेलमा पनि भरपर्छ । सबै गाडी २० वर्षको आधारमा काम नलाग्ने हुन्छ भन्ने होइन । गाडी जतिसुकै नयाँ या पुरानो भए पनि काम लागेन भने निषेध गर्नुपर्छ । गाडीको आयुको आधारमा धेरै दुर्घटना हुने र नहुने पनि होइन । के २० वर्ष ननाघेको गाडीको कारण कहीँ कतै दुर्घटना भएको छैन ? तुलनात्मकरूपले पुरानो गाडी धेरै गुडिसकेको यथार्थ होइन भन्न सकिँदैन । फिटनेस टेस्टमा फेल हुने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध गर्नु उपयुक्त होला ।
वाग्मती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु मानी कानुनबमोजिम आफ्नो सवारीसाधनको हालसम्म तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउन सूचना जारी गरेपछि सवारी धनी र चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सरकारको उक्त सूचना या पत्रको आधारमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले वाग्मती प्रदेश, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको विद्युतीय सवारीसाधन ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष नाघेपछि सञ्चालन गर्न नपाउने नीतिविरुद्द असार ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सो रिटउपर अन्तरिम आदेश गरेन । बरु अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दियो । नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन नहुने र अर्बौँ रूपैयाँ विदेशबाट खर्चेर ल्याउनुपर्ने हुँदा उमेर हदलाई आधार नमानी फिटनेस र प्रदूषणका जाँचको आधारमा गाडी विस्थापित गर्नु उचित हुने तर्क गलत होइन । तर, सरकारी अधिकारीहरू बन्द गर्ने पक्षमा नै छन् ।