समाजवादी मोर्चा कि अवसरवादको अर्को रूप ?

संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा टिकिरहन पुँजीवादीहरू अनेक छलछाम, जालझेल र षड्यन्त्रहरू गर्ने गर्छन् । तिनीहरू कहिले पार्टी एकता, कहिले संयुक्त मोर्चा त कहिले पार्टी फूटका नाटक गरी जनतालाई भ्रममा राख्ने गर्छन् । जे गर्दा सरकारमा टिकिरहन सक्छन् तिनीहरू त्यही गर्छन् । अहिलेका शासक दलहरू जनतालाई भ्रममा पार्ने, आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने र सरकारमा पुग्नमै व्यस्त देखिए । ती दलहरूको हरेक क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने देखिएको छ । जनताको सेवा त तिनीहरूको देखाउने दाँत मात्रै हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, समाजवादी मोर्चाको गठन ।
नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा हालै गठन गरिएको छ । असार ४ गते गठन गरिएको मोर्चाले मोर्चाको अध्यक्षता ६/६ महिनामा पालैपालो गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा कथित समाजवादी मोर्चाको औचित्य के हो र किन समाजवादी मोर्चा गठन गरियो भने नै बहसको विषय हो ।
नेपाली जनता अधिकांश समाजवादका पक्षपाती छन् । यसको प्रमाण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्ट’ नामका दलहरूमा बढी मतदान हुनु हो । जनताले समाजवादप्रति आशा गरेर ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूलाई मतदान गर्ने गरेका छन् । समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चितता हो । यो कसीमा घोटेर हेर्दा कथित समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूमा कुनै पनि दल कम्युनिस्ट पार्टी होइन भने त्यो कसरी समाजवादी पार्टी हुन्छ ?
माओवादीहरू माओवाद मान्छन्, एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल) एमालेको नेतृत्वमा रहँदा नै माओ त्सेतुङ विचारधारा त्यागेको पार्टी हो । समाजवादीले माक्र्सवाद र लेनिनवाद मात्रै मान्छ । विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी संसद्वादविरुद्ध नयाँ क्रान्ति गर्ने भनी हिँडेको र जसपा घोर कम्युनिस्टविरोधी पार्टी हो । यी वैचारिकरूपमा परस्परविरोधी पार्टीहरूबिचको मोर्चाको उद्देश्य प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउनु र नेकालाई निरन्तर दबाबमा राखेर शासन गर्नुबाहेक अरू के हुनसक्छ ? त्यसैले समाजवादी मोर्चा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र त्यसमा टिकिरहने अवसरवादको अर्को रूपबाहेक केही होइन ।
संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने मान्यता छ । नेपालको राजनीतिक दलहरू न संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार चल्न सकेका छन् न सिद्धान्त र विचारअनुसार नै । हरेक समय सरकारमा बस्नेबाहेक शासक दलहरू केही सोच्दैनन् । जनताको हितमा के काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै दललाई मतलब छैन । ‘हाइ सरकार’ मै शासक दलहरूले समय व्यतीत गरिरहेका छन् ।
१० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार गठन भएको यति लामो समयसम्म सरकारले न कुनै एउटा राम्रो काम गर्न सक्यो न गर्ने सम्भावना नै छ । माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार गठन ग¥यो, नेकाको समर्थन पाएर सरकार टिकायो, विभिन्न दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउनै समय खेर फाल्यो र पछिल्लो चरणमा सरकारको मोर्चाबाहेक बाहिर अर्को मोर्चा बनाई पुनः सरकार अस्थिरताको बाटोमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै छ । घटनाक्रमले नेपालका शासक दलहरू भारतको राजनैतिक गोटीचालमा नराम्ररी फस्दै छन् । माओवादीलाई उसले नेपालमा राजनैतिकरूपमा अस्थिर बनाउन मुख्य गोटीको रूपमा प्रयोग गर्दै छ । समाजवादी मोर्चाको गठनमा भारतको हात नहोला कसरी भन्न सकिन्छ ? प्रचण्ड स्वयंले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहेनत गरेको र पटकपटक दिल्ली धाएको सार्वजनिकरूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।
सशस्त्र सङ्घर्षबाट सत्ता हातमा लिने उद्देश्यले अघि बढेको माओवादी छोटो समयमा संसदीय पार्टीमा मात्र रूपान्तरण भएन बरु देशलाई कमजोर बनाई हरेक क्षेत्रमा भारत निर्भर बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने पार्टी बन्यो । नागरिकता विधेयक पारित गरेर होस् या एमसीसी अनुमोदन गरेर सरकारमा टिकिरहनको निम्ति जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्ने पार्टी बन्यो – माओवादी । प्रचण्डलाई लेण्डुप दोर्जेको नयाँ रूपमा नेपालीहरूले चिन्दै छन् ।
सरकारमा बसेर रमाइरहने माओवादी यथार्थमा ओरालो लाग्ने क्रम भने जारी छ । २०६४ सालमा एक्लै चुनाव लडेर प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत स्थान जित्ने माओवादी अहिलेसम्म आइपुग्दा देशभरमा एक्लै जित्ने कुनै क्षेत्र भेटाउन मुश्किल छ । कहिले एमालेसँग मिलेर त कहिले नेकासँग मिलेर गठबन्धनबाट चुनाव नलडेको भए माओवादीको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्नेछ । वास्तवमा यो पुँजीवादी निर्वाचनमा पैसा, बल, प्रशासनको दुरूपयोग गरी चुनाव जित्ने हुँदा निर्वाचित स्थानको हिसाबले मात्रै पार्टीको मूल्याङ्कन गर्नु सही नहोला । तर, माओवादी जनताबिच यति नाङ्गिसकेको छ, जुन सिंहदरबार र प्रदेश दरबारमा बसेर शासन गरिरहेका माओवादी नेताहरूले कल्पना गरेका छैनन् । बाहिरबाट जे देखिए पनि माओवादी अहिले अस्तित्वको लडाइँमा छ । समाजवादी मोर्चा उसको अस्तित्व जोगाउने अस्त्र बनाउने प्रचण्डको योजना प्रस्टै छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको विभिन्न दलहरूसँगको चलखेलदेखि नेकाका नयाँ पुस्ताका नेताहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले कुनै पनि बेला नेका र एमालेको सरकार गठन गर्न सक्ने सङ्केत दिइसकेका छन् । माओवादीलाई सरकारबाट हटाउन एमाले जोसुकैसँग मिलेर सरकार गठन गर्न तयार देखिन्छ । यसले फेरि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा देखा पर्दै छ । यो कुनै पनि हिसाबले देश र जनताको हितमा हुनसक्दैन ।
संसद्को ठूलो दल भएर तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु पर्दाको पीडा नेकासँग छँदै थियो । त्यसमा पनि नेकालाई दबाब दिएर सरकारमा लामो समय टिकिरहन विप्लवसँग मिलेर माओवादीले समाजवादी मोर्चा गठन गरेको बारे नेका सशङ्कित नहुने कुरै भएन । नेकाभित्र सरकारलाई लिएर बढ्दै गएको असन्तुष्टि, एमाले कुनै हालतमा सरकारभित्रका दलहरूको समीकरण तोड्न लागिपर्नु र माओवादी सरकारमै रहेर बाहिरका दलहरूसँगको नयाँ मोर्चा गठनले सरकारको आयुमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै बेला सरकार विघटन भएर अर्को नयाँ सरकार बन्नेमा आश्चर्य मान्नु पर्नेछैन ।
विप्लव माओवादीले जनयुद्धलाई धोका दिएको भनी सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको समयमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारमा जाने कोसिस गरे तर सकेनन् । गएको स्थानीय तहमा चुनावमा भाग लिने सम्बन्धमा पार्टीमा विवाद भएपछि धर्मेन्द्र बास्तोला अलग भयो । बास्तोलाको समूहलाई नेकपा बहुमतले चिनिन्छ । स्थानीय तहमा भाग लिएपछि पश्चिमका केही स्थानीय तहमा वडास्तरमा मात्रै जित हासिल गर्न सकेपछि माओवादीको साथ लिएर सरकारमा पुग्ने विप्लवले दाउ हेर्दै छन् भन्ने बुझ्न गा¥हो छैन ।
नागरिकतालाई सदावहार राजनीतिको विषय बनाएर अगाडि आएका जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलाई सिके राउतद्वारा नेतृत्व गरिएको जनमतले चुनौती दिँंदै छ । उनी गठबन्धनबाट नलडेका भए गएको उपनिर्वाचनमा जित्ने सम्भावना थिएन । उनी पनि समाजवादी मोर्चामा भएपछि समाजवादी मोर्चा के हो बुझ्न गा¥हो भएन ।
एकीकृत समाजवादी गठन गरेर औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा नेकासँग गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने र नेकाको विश्वास लिन एमालेको विरोध गर्नेबाहेक एकीकृत समाजवादीको अरू काम केही हुनसक्दैन । यो स्थिति लम्बिँदै गयो भने उनका धेरै नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्नेछन् र अन्ततः बाध्य भएर माओवादीसँग पार्टी विलय गरेर माधव नेपाल र झलनाथले केही समयको लागि ‘इज्जत’ जोगाउनेछन् ।
विचार र सिद्धान्त नमिलेका मात्रै होइन सरकारमा बस्न र टिक्न विचार, सिद्धान्तविपरीत दलहरूबिच घाँटी जोड्ने र त्यसैको नाम समाजवादी मोर्चा राख्नु त ‘जसको सिङ छैन उसको नाम तीखे’ भनेझैँ भएन र ?
कतिले समाजवादी मोर्चालाई सकारात्मकरूपमा लिए पनि सरकारकै लागि मात्रै गठन गरिएको उक्त मोर्चा जनतालाई छलछाम गर्न मात्रै हो । मोर्चाबाट न जनताले कुनै आशा गर्ने ठाउँ छ न कुनै सम्भावना नै । प्रचण्डलाई नेकाले साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति दिएको कारण प्रचण्डले छोड्ने समय आएपछि लफडा गर्नको निम्ति माओवादीले आधार तयार गरेको अर्थमा लिनु अन्यथा हुनेछैन । जालझेल र छलछामको राजनीतिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति होला तर देश र जनतालाई त्यसले कुनै हित गर्नेछैन ।
२०८०।३।२४