सांस्कृतिक नगर व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०५८

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणमान बिजुक्छँेले माघ २८ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको ‘सांस्कृतिक नगर व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५८’ पाठकहरूको जानकारीको लागि पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :–
(१) यस ऐनको नाम ‘सांस्कृतिक नगर व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– २०५८ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :–
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा
(क) ‘प्राचीन स्मारक’ भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप, घाट, पानीघाट, धारा, कुलो, पैनी, नहर, पोखरी, ताल– तलैया, कलात्मक वस्तु आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव बस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव बस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदिसमेतलाई जनाउँछ ।
(ख) ‘पुरातात्विक वस्तु’ भन्नाले प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहासबोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर, त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुङ्गा, काठ, माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढङ्गले बनाएको घरको कुनै महत्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी–देवताको मन्दिर, चैत्य, सालिक, पौभाचित्र, राजप्रासादमा उपयोग भए गरिएका वस्तु, पशुपन्छी, स्थावर, जङ्गमको प्रतिकृति र श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको वस्तुसमेत सम्झनुपर्छ ।
(ग) ‘संरक्षण’ भन्नाले प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तुलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्नेसमेतलाई प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिकरूपमा दुरुस्त राख्ने र सोको लागि कुनै कार्यमा रोक लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने कामसमेत सम्झनुपर्दछ ।
(घ) ‘स्थानीय निकाय’ भन्नाले प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तु रहेको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति सम्झनुपर्दछ ।
(ङ) ‘पदाधिकारी‘ भन्नाले सांस्कृतिक नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीहरू सम्झनुपर्दछ ।
(च) ‘सांस्कृतिक नगर क्षेत्र’ भन्नाले दफा ६ बमोजिम विभाजित क्षेत्रलाई सम्झनुपर्दछ ।
(छ) ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बन्ने नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्दछ ।

३. सांस्कृतिक नगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्न र विकास गर्न आवश्यक सिद्धान्त र नीतिहरूः–
(१) विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको वा नभएको देशको प्राचीन कला र संस्कृति जोगाउन देशको कुनै पनि नगरको सबै क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रका स्थानीय निकायलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गरी त्यसको समुचित संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी तथा स्थानीय स्रोत साधनसमेत परिचालित गर्ने ।
(२) बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आवासको व्यवस्था गर्न विभिन्न घर टहरा, भवन, पाटी, सत्तल, मठ, मन्दिर, स्मारकलगायतका निर्माण र मर्मत गर्दा तिनको मौलिक स्वरूपलाई जगेर्ना गरी अगाडि बढाउन र प्राचीन कला र संस्कृति संरक्षण गरी, नगरमा ठोस राष्ट्रिय नीतिअनुरूप एकरूपता ल्याई संरक्षणमा प्रभावकारिता ल्याउने ।
(३) विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा बाह्य मुलुकबाट हुने सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई निस्तेज पारी देशको गौरवको रूपमा अवस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका प्राचीन र मौलिक वास्तुकला, नाचगान, भाषा संस्कृतिलगायतको परिचयलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने ।
(४) स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति कर्तव्यबोध गराई उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
(५) बढ्दो सहरीकरणमा जडान हुने आधुनिक सञ्चार, मनोरञ्जनका साधन केबुल नेटवर्क, विद्युत् लाइनका आदि तारहरू, विज्ञापनका साइनबोर्ड र होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट र तुलहरूलगायतका साधनहरू जथाभावी लेख्ने, टाँग्ने, टाँस्ने तथा जडान गर्ने गर्नाले नगरको सौन्दर्य र प्राचीन स्वरूपमा पार्ने असरलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता कार्यहरूको व्यवस्थितरूपमा प्रयोग गर्न लगाउने वा निषेध गर्दै नगरको सौन्दर्य बढाउन व्यवस्थित विकासको लागि गुरु योजना तयार गर्ने ।
(६) कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने स्थानीय निकायको सूची तयार गरी योजनाबद्ध तरिकाले समयअनुकूल अगाडि बढ्नुपर्ने लक्ष्यलाई प्रोत्साहन दिने ।
(७) स्थानीय निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेको पुराना नाचगान, बाजागाजा र भाषाको पाठशाला खोली आ–आफ्ना भाषाहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी अगाडि बढाउने ।
(८) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्र नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा सरकारी कार्यालयबाट समेत हुने विभिन्न विकास निर्माण कार्य समन्वयात्मकरूपले सञ्चालन गरी परम्परागत कला र शैली विपरीत भइसकेको निर्माण कार्यबाट सृजना भएको प्रतिकूल स्वरूपलाई श्री ५ को सरकारको समेत सहयोगमा स्थानीय निकायले प्राचीन कला र कौशलको मौलिकतालाई कायम राख्ने गरी आवश्यकतानुसार स्वरूप परिवर्तन वा पुनर्निर्माण गर्ने गराउने योजना सञ्चालन गर्ने ।
(९) नगरमा स्वच्छ वातावरण कायम राख्न हरियाली बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रणको लागि अन्य आवश्यक कदम चाल्ने ।

४. नगरपालिकाको वर्गीकरण :–
(१) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८ को उपदफा १ को (ग) पछि देहायको (घ) थपिएको छ ।

(घ) सांस्कृतिक नगरपालिका
५. सांस्कृतिक नगरपालिकाको घोषणाः– यस ऐनको दफा ४ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८८ को उपदफा १ को (घ) बमोजिम वर्गीकृत सांस्कृतिक नगरपालिकाको घोषणा श्री ५ को सरकारले गर्नेछ ।
६. सांस्कृतिक नगरपालिकालाई विभिन्न सांस्कृतिक नगर क्षेत्रमा विभाजन गरिने ः–
(१) सांस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रलाई सो क्षेत्रमा रहेका संरक्षित प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक वस्तु तथा अन्य कला–कौशल र प्राकृतिक स्थितिसमेतको आधारमा निम्नबमोजिम सांस्कृतिक नगर क्षेत्रमा विभाजन गरिने छ ।
क) विशेष संरक्षित सांस्कृतिक नगर क्षेत्र,
ख) संरक्षित सांस्कृतिक नगर क्षेत्र,
ग) माथि (क) र (ख) बाहेकका बाह्य सांस्कृतिक नगर क्षेत्र (२) उपदफा (१) बमोजिम विभाजित क्षेत्रको चार किल्ला र सिमाना तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

७. विशेष व्यवस्था :–
(१) दफा ६ बमोजिमको सांस्कृतिक नगर क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक घर, मठ, मन्दिर, स्मारकलगायतका भौतिक संरचनाको प्राचीन मौलिकता कायम राखी जीर्णोद्धार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने काठ र अन्य निर्माण सामग्रीसमेत श्री ५ को सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) दफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही तोकिएको प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय निकायलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराएको निर्माण सामग्रीको प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्न एक समिति रहनेछ । उक्त अनुगमन समितिको गठन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न श्री ५ को सरकारले विशेष आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८. नियन्त्रण, निषेध र व्यवस्थित गर्ने
(१) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक र पुरातात्विक वस्तुहरूलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने प्रयोजनको लागि सांस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रमा हुने भवन, सडकलगायतको नयाँ निर्माण, मर्मत सम्भार र अन्य विकास कार्यमा देहायबमोजिम नियन्त्रण र निषेध गरी व्यवस्थित गरिने छ –
(क) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रको पूरै वा केही भागमा तोकिएको समयमा निश्चित सवारी साधनको आवागमनलाई निषेध वा व्यवस्थित गर्नसक्नेछ ।
(ख) प्राचीन कला कृतिलाई असर पर्ने आधुनिकता झल्किने टेलिफोन तार केबुल नेटवर्कजस्ता वातावरणलाई अशोभनीय बनाउने साधनहरूलाई रोक लगाउने वा तोकिएबमोजिम व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्न लगाउन छ ।
(ग) स्थानीय निकायको स्वीकृति बेगर जथाभावी बिजुलीको लट्ठा, तार, दूरसञ्चारका यन्त्रहरू र तारहरू जडान गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
(घ) सांस्कृतिक नगरपालिका घोषणा भएपछि सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्रका तोकिएको पीच बाटोलाई आवश्यकताअनुसार पूर्णरूपमा हटाई तोकिएबमोजिमको समयभित्र परम्परागत शैलीमा इँटा वा ढुङ्गा छपाइ वा तोकिएबमोजिमका शैलीमा निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ ।
(ङ) माथि दफा ६ को उपदफा (१) को (क) र
(ख) का सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्र भवन आदिको बाह्य स्वरूपमा परिवर्तन हुने गरी सिमेन्ट डण्डी आदि निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी आधुनिक ढङ्गबाट निर्माण गर्ने कार्यमा प्राचीन कला, कौशल र स्वरूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नियन्त्रण गरी रोक लगाउने वा व्यवस्थित गराउनेछ ।
तर घर, भवन आदिसमेतलाई नयाँ निर्माण र मर्मत सुधार गर्नु पर्दा प्राचीन कला–कौशल र बाह्य स्वरूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अपनाउन बाधा पर्ने छैन ।
(च) सांस्कृतिक नगरपालिकाभित्र नयाँ निर्माण र मर्मत गर्ने भवनको स्वरूप स्थानीय निकायको नमुना र स्वीकृतिबमोजिम हुनेछ ।
(छ) तोकिएको इलाकामा प्राचीन कला, संस्कृति र स्वरूपलाई जोगाइराख्नको लागि विदेशी वस्तु र ढाँचाको कुनै पनि विज्ञापनहरूको बाहिर सजावट र प्रदर्शन गर्न रोक लगाउनेछ ।
(ज) सांस्कृतिक नगरपालिकाभित्रको अस्पताल, विद्यालय, उद्योग व्यवसाय र अन्य त्यस्ता संरचनामा तोकिएबमोजिम छुट्टै मापदण्ड लागू हुनेछ ।
(झ) घरको छतमाथि मूल सडकपट्टि वा बाह्य भागमा तोकिएबमोजिम पानी ट्याङ्की, एन्टेना, डिस एन्टेना आदिसमेत प्राचीन कला, कौशल र सांस्कृतिक नगरको सौन्दर्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी राख्न पाइने छैन । तर, सौर्य ऊर्जाका साधनको भने व्यवस्थितरूपले जडान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
(ञ) तोकिएका सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्रका घर, भवनमा तोकिएबमोजिम झिङ्गटी वा टायलको छाना लगाउनु पर्नेछ ।
(ट) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्र वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने गलँैचा, गार्मेन्ट, च्यूरा मिल, राइस मिल, सःमिल, इँटा भट्टा आदि सञ्चालनमा तोकिएबमोजिम रोक लगाइ व्यवस्थित गरिने छ ।
(ठ) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि पर्चा, पोस्टर, तस्बिर, चित्र, कार्टुन, भित्ते विज्ञापन, तुल, होर्डिङ बोर्ड आदि र विद्युतीय प्रचारका सामग्रीसमेत जथाभावी टाँस्न, टाँग्न वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइ नियमित र व्यवस्थित गराउनेछ ।
(ड) अश्लील पत्रपत्रिका, पुस्तक, भिडियो चक्कालगायतका विद्युतीय सामग्रीको बेचबिखन ओसारपसार र प्रदर्शनमा रोक लगाउनेछ ।
(ढ) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्र रहेका घर र स्मारकहरूलाई असर पर्ने गरी नजिक आकाशबाट हेलिकोप्टर, हवाईजहाजलगायतका वायुयानहरू उडान निषेध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था दफा ६ बमोजिम विभाजित सांस्कृतिक नगर क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम लागू हुनेछ ।

९. स्थानीय निकायको थप जिम्मेवारी :
(१) सांस्कृतिक नगरपालिका घोषित निकायहरूले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा लोप हुन लागेका प्राचीन नाचगान, बाजा–गाजालगायतको संरक्षण गर्न स्थानीय भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी पाठशाला चलाउन सक्नेछ ।
(२) प्राथमिक विद्यालयहरूमा पनि स्थानीय भाषागत कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
(३) आफ्नो इलाकाभित्र मान्ने चाडपर्व, रीतिरिवाज, सामाजिक संस्कारलगायतका आवश्यक विषयहरूमा गरिने अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन् कार्यमा प्रोत्साहन, सम्मान र उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
(४) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रभित्रका अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा स्थानीय संस्कृति बाहिरका व्यक्तिलाई बेचबिखन गर्न नदिन सचेत पार्दै जाने ।
(५) सांस्कृतिक नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण घरहरूको अभिलेख तयार गर्ने र मर्मत गर्दा मौलिक स्वरूपलाई यथावत राख्न लगाई संरक्षण गर्न लगाउन उत्प्रेरित गर्ने ।
(६) सांस्कृतिक नगरपालिकाको मौलिक स्वरूपलाई जोगाइराख्न माटो जोडाइ घर निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।
(७) पर्यटन विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने र सांस्कृतिक नगरपालिकाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियाहरूमार्फत सहयोग लिनेछ ।
(८) तोकिएको नक्साविपरीत घर निर्माण गर्ने व्यक्ति वा कामदारसमेतलाई हतोत्साहित पार्ने तथा प्राचीन स्मारक ऐन–२०१३ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार सांस्कृतिक नगरको विकास र संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने अन्य बन्दोबस्त गर्ने ।
(९) आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तुहरू प्रत्येकको पूर्ण विवरणको अभिलेख तयार गरी श्रव्य, दृश्य तथा विद्युतीय माध्यम र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा समेत सुलभ पार्नुपर्ने ।
(१०) सांस्कृतिक नगर क्षेत्रमा प्रचलित परम्परागत चाड पर्व र विभिन्न संस्कृतिको अनुसन्धानमूलक र आधिकारिक कृति श्रव्य दृश्य तथा विद्युतीय माध्यममा समेत तयार पारी सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१०. नगरपालिकाले अधिग्रहण गर्नसक्ने :
(१) सांस्कृतिक सम्पदा रहेका निजी घर जीर्ण भई सम्पदासमेत नष्ट हुने सम्भावना भएमा त्यस्ता निजी घरहरूसमेत नगरपालिकाले तोकिएबमोजिम अधिग्रहण गर्नसक्नेछ ।
(२) कुनै निजी घर वा टहरा विवादको कारणले जीर्ण भई वातावरणलाई अशोभनीय देखिएमा वा जनजीवनमा खतरा उत्पन्न भएमा सो घर वा टहरा नगरपालिका आफैँले नियन्त्रणमा लिई निर्माण गर्नसक्नेछ र अदालतको अन्तिम निर्णयबाट हक कायम भएको व्यक्तिले लागेको खर्च नगरपालिकालाई बुझाइ भोग गर्न पाउनेछ ।
त्यसरी नगरपालिका आफैँले निर्माण गरेको घर हकवालाले निर्माणमा लागेको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकालाई नबुझाउञ्जेल नगरपालिका आफैँको स्वामित्वमा रहेको सरह मानिनेछ र हकवालालाई भोग चलन गर्न दिइने छैन ।

११. स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने :
यस ऐनमा लेखिएबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न नगरपालिकालाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।

१२. श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने :
(१) यो ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गरे नगरेको बारे स्थानीय निकायलाई श्री ५ को सरकारले नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित स्थानीय निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

१३. श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क :
यो ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क राख्दा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ ।

१४. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार :
(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही स्थानीय निकायले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न विनियम बनाउन सक्नेछ ।

१५. बाधा फुकाउने अधिकारः–
यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ आइपरेमा श्री ५ को सरकारले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिने छ ।

१६. बचाउ :
यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।