युवालाई सैन्य तालिम आवश्यक

सङ्घीय सरकारले ०८०/८१ को आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दैगर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चको शीर्षकमा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकोले विकास निर्माण कार्य ओझेलमा पर्ने र काममा ढिलासुस्ती हुने कुरा चर्चापरिचर्चा भए । रास्वपाका केही सांसदहरूले सार्वजनिक खर्चको दायरा घटाउनुपर्ने भन्दै भइरहेको सेनाको सङ्ख्यामा पचास हजारमा झार्नुपर्ने बताए । कोष्टारिका देशमा सेना नै नभएको कुरा गर्दै देशको लागि यति धेरै सङ्ख्यामा सेना आवश्यक नभएको उनीहरूको दाबी थियो । अहिले यस्ता कुराहरू पनि नागरिकहरूमाझ छलफल चलिरहेको छ ।
सेना र प्रहरी राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । नागरिकको शान्ति, सुरक्षादेखि राज्यको सीमा बचाइराख्नकै निम्ति प्रहरी र सेनालाई उपयोग गरिएको हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले सुरक्षाको नाममा हातहतियार विकासमा बजेट बढाउँदै गर्दा यसको महत्व भएको हामी बुझ्दछौँ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी छुट्याउँदा वा बढाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्नु स्वाभाविक हो ।
प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरिया उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै छ । त्यो देश सैन्य शक्तिमा अमेरिकालाई हाँक दिन सक्ने स्थितिमा छ । उक्त देशका युवाहरू देशभक्त भावनाबाट ओतप्रोत छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी नीति, आक्रमण, हेपाहा प्रवृत्ति कमजोर छिमेकी देशहरूमाथिको बलमिचाइ अहिले पनि उस्तै छ । नेपालमा पनि राज्यको सीमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने कुरा बेलाबखत बहसको विषय बनेकै हो । सेना, प्रहरीलाई देशको सीमा सुरक्षाको तालिमसँगै उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि चर्चा हुँदै आइरहेको हो । विकास निर्माणको काम सँगसँगै आवश्यक परेको घडीमा देश रक्षाको निम्ति तम्तयार हुन, लड्न हरेक युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम हुनु हाम्रो जस्तो सानो देशहरूको निम्ति आवश्यक छ ।