दर्जनौँ भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाहीको टुङ्गो कहिले ?

काठमाडौँ, ४ साउन । कुनै पनि निकाय या स्थानमा कसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता गरिरहेको छ भने त्यसको सरकारी निकायले नै खोजबिन र छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र घुस खाने काम रोक्न सरकार आफैँ क्रियाशील हुनुपर्छ । कसैले उजुरी गरेको आधारमा मात्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछैन । यहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण मात्र होइन यसअघि त्यस्तै दर्जनौँ काण्डहरू भए । ती काण्डहरूको यथार्थ थाहा पाउन कतिको छानबिन समिति गठन भयो त कति चर्चासँगै सेलायो । ती अनेकानेक काण्डको वास्तविक रहस्य सार्वजनिक भएको छैन । यथार्थ कुरा किन सार्वजनिक भएन ? आश्चर्य छ ।
कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कहिले सक्रिय त कहिले निष्कृय हुन्छ । कहिले मौन रहन्छ त कहिले कारबाहीको प्रक्रियाबाट पछि हट्छ । यहाँ धमिजा, पजेरो, एनसेल, ३३ किलो सुन, लाउडा, चेज एअर, वाइडबडी खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री खरिद आदि काण्डका प्रकरणहरूको कुरो प्रकाशमा आएको थियो । तर, त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया किन टुङ्गिएन ? यथार्थ के हो, किन सरकारले पुष्टि गर्न सकेन ? यी सबै काण्डको छानबिन गरी दोषी ठहरे कारबाही र निर्दोष भए सफाइ दिनुपर्ने होइन र ? कारबाही पनि नगर्ने र सफाइ पनि नदिने सरकारको कस्तो चाला ? कुरो उत्थान गर्ने तर टुङ्गोमा नपु¥याउने सरोकारवाला निकायको यो कस्तो कारबाहीको प्रक्रिया ?
यस्ता अनियमितताका प्रकरणहरूमा शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरू नै फसिरहेका छन् । आ–आफ्नो दलको नेतृत्वमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । शासकहरू आफ्नो दल र दलका नेताहरू बदनाम होला भनेर कारबाही गर्दैनन्, कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् । यसरी भ्रष्टाचार, कमिसन अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने शासकहरू तिनीहरूकै पक्षमा लाग्ने, तिनीहरूलाई नै पार्टीमा भित्याउने, तिनीहरूकै वरिपरि रहेर चन्दा असुल्ने काम गर्छन् । अनि किन देश भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्दैन ? देशको बदनाम किन हुँदैन ?
शासकहरूले सही राजनीति गरेनन्† इमानदार र निःस्वार्थपूर्वक काम गरेनन् । पद र पैसाको आधारमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू सक्रिय हुने होइन । के पद र पैसा भएन भने राजनीति नगर्ने ? के राजनीति मागी खाने भाँडो हो ? भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न शासकहरू किन पछि हटे ? पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने शासकहरू देश विकास भए पनि नभए पनि वास्ता गर्दैनन् । प्रजातन्त्र प्राप्त भएको लामो दशकपछि पनि देश विकास नहुनुको कारण पनि त्यही हो । शासकहरू यति निरीह किन बने, किन कमजोर भए, किन अदूरदर्शी भए ? शासकहरू देश र जनताप्रति चिन्तित र जिम्मेवार नबन्नाले यो समस्या निम्तिएको हो । देशको विकास चिप्लेकीराको गतिमा छ । देशको आयस्रोतमा आँखा गाड्ने र जसरी भए पनि अकुत सम्पत्ति कमाउने शासक र ठूला दलका नेताहरूको ध्यानले गर्दा यो समस्या देखिएको हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको यो विकृति अन्त्य गर्न नै नेमकिपा समाजवादी आन्दोलनमा लागिरहेको छ, समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न प्रचार अभियानमा लागेको हो ।