राज्यको विकास कसरी भयो ? – ३

सहरी विकाससँगै नागरिक सेवा कार्यहरू पनि बढ्न थाल्यो । पहिला अति धनी वर्गका परिवारको हातमा रहेको कामहरू मध्य असुरक्षित कामहरू साधारण सुब्बा या खरदार पदमा जनतालाई राखेर कर, भन्सारजस्ता राज्यका प्रशासनिक काम कारबाही गराइयो ।
सर रोवर्ट पील (Sir Robert Peel) को पालामा प्रहरी बलको अवधारणा ल्याइयो । सुरुमा यसलाई डबलीन (Dublin) र लण्डनमा प्रयोग गरिएको थियो । नयाँ र ठूला सहरहरूमा यो प्रहरी बल आवश्यक थियो र अझ विधिको शासन कायम गर्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक थियो । प्रहरी बलको व्यवस्थाले रात्री निरीक्षणको कामलाई प्रतिस्थापन ग¥यो । रात्री निरीक्षकले राती केही भए स्थानीय जमिनदारका मिलिसियालाई खबर गर्ने काम गर्दथ्यो । यसप्रकार जमिनदारहरूको अधिकारमाथि धावा बोलेकोमा निश्चितरूपले उनीहरू प्रहरी बलको व्यवस्थाका कारण रुष्ट थिए ।
अत्यन्त ठूला औद्योगिक सहरहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउन थाल्यो । बढी जनसङ्ख्या चाप, सफा पिउने पानीको अभाव, फोहर र ढल निकासको समस्या आदिका कारण टाइफाइड र झाडा पखालाजस्ता महामारी फैलियो । शासकवर्गले सफा पानीको आवश्यकता, ढल निकास प्रणाली बाटोमा सार्वजनिक बत्तीको आवश्यकता महसुस गरे । तर, पुँजीवादी विचारकहरूले सुरुमा बजारका व्यापारीहरूद्वारा नै ती आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।

प्रम ल्योड जर्ज

तर, ठूला लगानीकर्ताहरू आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्र जस्तै नहर, कोइला खानी तथा विभिन्न उद्योगहरूमा बाहेक अन्य सामाजिक आवश्यकता खानेपानी, ढलनिकास, बिजुली बत्ती आदिमा लगानी गर्न अनिच्छुक थिए ।
त्यसैकारण शासकवर्ग यो निष्कर्षमा पुगे कि– राज्यले करबाट असुल भएको धनबाट प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रमा ती सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्दछ । (राज्यले उठाउने करमा गरीब जनतासँग उठाएको कर पनि जान्छ ।) त्यसको निम्ति पुराना नगर र गाउँहरूका स्थानीय निकायले कर उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार राखे । बेलायतमा सन् १८३५ को कानुनले नयाँ सहरहरूलाई संस्थागत (Corporation) हुन पाउने अधिकार दिइयो । फेरि पनि स्थानीय जमिनदारहरू त्यस कानुनको विरोधमा गए । परम्परागतरूपमा भएको तिनीहरूको अधिकार मेटिँदै गएकोप्रति तिनीहरू रुष्ट थिए ।
म्यानचेष्टर सहरको एउटा ठूलो सभा कक्षमा ती सामाजिक सेवाहरूमा सरकारले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद र बहस भयो । बैठकको अन्ततिर वीग पार्टीका रिचार्ड कोडेन (Richard Cobden) लगायतका समर्थकहरूलाई एक भोजको निम्तो दिइयो । त्यो निम्तो स्थानिय शासक नई ओसवाल्ड मौसिनी (Oswald Moseley) ले दिएका थिए । उनले निम्तोसँगै आफू त्यस सहरको अझै पनि प्रमुख रहेको दाबा गर्दै थियो ।

सर रोवर्ट पोल

त्यसपछि कोडेनले सोधे– “त्यसो भए यो संसारको अर्थ के हो ?” “के हामी अझै सामन्ती व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौँ ?” के मेन्चेष्टरमा स्थानीय सरकार बनाउन त्यहाँको जमिनदारको अनुमति चाहिन्छ ? म त्यसको अन्य चाहन्छु ।”
त्यति बेला टोरी पार्टीको (परम्परावादी पार्टी) प्रचारबाजीको नारा थियो – “मजदुर जनता सावधान ! हामी मध्यमवर्गको सरकार चाहन्नौँ ! वीग संस्थान चाहिँदैन ! नयाँ प्रहरी बल चाहिन्न !” आदि इत्यादि ।
धेरै क्षेत्रमा ठूला जमिनदारहरूको बर्चस्व स्थानीय सरकारमा कायम नै छ । तर, त्यो प्रभाव स्वयंस्फूर्त नभई परम्परागत आधारमा हो । नयाँ व्यापारी वर्ग (Shopcracy Power) को शक्ति बढ्दै गएको छ ।
राज्यको एउटा शक्ति सेनामा जमिनदारहरूले संरचनागत परिवर्तन गरी नियन्त्रणमा पारेका छन् । सेनाका उच्च ओहदामा पुँजीपतिवर्गका मेराहरूलाई नराखी त्यो ठूला जमिनदारहरूका सन्तानलाई मात्र दिइयो । (नेपाली सेनामा शाह, राणा, बस्न्यात, थापा आदि पहिल्यैदेखिका शासकहरूका सन्तानहरू नै उच्च ओहदाका सेना हुने गर्दछ ।) धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति दिएर स्थानीय जमिनदारहरूले ती उच्च ओहदाका पदहरू आफ्ना छोराहरूका निम्ति किन्थे ।

रिचार्ड कोडेन

नेतृत्व दिने सेना बन्न सैन्य कुशलता थोरै भए पुग्थ्यो । सैन्य कुशलतालाई हत्या गर्ने क्षमताको रूपमा अपव्याख्या गरिन्थ्यो । क्षेप्यास्त्र शाखामा मात्र गणितको ज्ञान आवश्यक थियो । दूरीको हिसाब राम्ररी नलाए टोप हान्दा आफ्नै सेनामा पर्न सक्थ्यो ।
युरोपमा धेरै सैन्य विद्यालयहरू थिए । तर, ती विद्यालयहरू सम्भ्रान्तवर्गका छोराहरूको मात्र आवास गृह थियो ।
तर, उद्योगपतिहरूले आर्थिक उन्नति गरेपछि उनीहरूले आफ्ना छोराहरूलाई विभिन्न लप्टन वा सोभन्दा माथिको अफिसरको नियुक्ति किन्न थाले । त्यसैकारण, १८३० देखि सेनाका अफिसरहरूमा मध्यमवर्गका सन्तानहरूको सङ्ख्या बढ्यो ।
परिणामतः सैन्य कलेजहरूमा प्रजातान्त्रिकरणको सिद्धान्त लागू भयो । त्यसलाई कार्डवेल (Cardwell) संशोधन भनियो । संशोधनअनुसार नियुक्ति फिल्म नपाउने र अफिसर हुन अनिवार्य तालिम पाउनै पर्ने व्यवस्था भयो । तर, सेनामा भर्ती हुन कुनै योग्यता हुनुपर्ने भन्दा पनि सामन्तहरूप्रति बफादार हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । (नेपाली सेनामा भर्ती हुनको लागि राजतन्त्र प्रति बफादार हुनुपर्दथ्यो ।) तर, उद्योगीहरूलाई बढ्दो हतियारको माग, पोशाकको आवश्यकता आदिबाट फाइदा नै पुग्दै थियो । सेनाको प्रयोग विश्वभर साम्राज्य फैलाउन, व्यापारको लागि बजारको सुनिश्चितता गर्न र कच्चा पदार्थ सजिलै र सस्तोमा आयात गर्न गरिन्थ्यो ।
१९ औँ शताब्दीको अन्ततिर फेडरिक एङ्गेल्सले लेख्नुभयो– “संसद््भन्दा बाहिर सैन्य र औद्योगिक सम्बन्ध जटिलरूपमा जोडिसकेको कारण संसद््बाट समाजवाद स्थापना असम्भव भइसकेको छ ।”
मजदुरवर्गका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनबाट जितेर गएपछि संसद्लाई परिवर्तन ल्याउन नसक्ने संस्थामा परिणत गरियो । तसर्थ, माक्र्सले संसद्लाई ‘गफ गर्ने थलो’ को रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

ओसवाल्ड मोस्ली

माक्र्सले गु्रण्डीसमा (Grundrisse) लेख्नुभएको थियो कि जमिन्दारहरू र उद्योगपतिहरू बिच अझै द्वन्द्व बाँकी रहनेछ । मजदुरको आवासका लागि तिर्नुपर्ने भाडा, कारखानाको निम्ति आवश्यक जग्गाको भाडा र बजार तथा अन्य आर्थिक कारोबारलाई आवश्यक जग्गाको भाडा तिर्नु परेका कारण उद्योगपतिहरू जमिन्दारका विरोधी हुन्छन् । ती भाडा तिर्नु पर्नाले उद्योगपतिको उत्पादन लगानी (Production Cost) बढ्दछ । तसर्थ, उद्योगपतिहरू सबै जग्गा जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा हुनेछन् ।
तर, बेलायतमा भने त्यसो भएन, किनभने राज्य संयन्त्रमा जमिन्दारहरू र पुँजीपतिवर्गले संयुक्त सहभागिता छ र त्यसमा जमिन्दारहरू अझै बलिया छन् ।
सन् १९१४ मा आयरल्याण्डकी सैन्य विद्रोहमा (Curragh Mutiny) जमिन्दारहरूको प्रभावमा रहेको सेना र बेलायती संसद्बिच द्वन्द्व भएको इतिहासप्रति लेनिन औँल्याउनुहुन्छ । आयरल्याण्डको उत्तरी भागमा उल्सर लोयलिस्ट (Uister Loyalists) हरूले सर एडवार्ड कारसन (Sir Edward Carson) को नेतृत्वमा सैन्य विद्रोह ग¥यो । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री लोयड जर्ज (Lloyd George) ले गृह प्रशासन विधेयक (Home Rule Bill) आयरल्याण्डको लागि संसद्बाट पारित ग¥यो । कारसनले २ लाख उलसर स्वयंसेवीहरूलाई सशस्त्ररूपमा प्रयोग गरी आयरल्याण्डलाई बेलायतकै भूभाग बनाइ राख्न विद्रोह ग¥यो ।
बेलायत सरकारले कुरागको सेनालाई किलडार (Kildare) मै विद्रोह दबाउन आदेश दियो । तर, सैन्य अफिसरहरूले विद्रोही र कारसन (Carson) माथि दया गयो । सेनाले विद्रोह दबाउनको लागि व्यारेक छोड्न अस्वीकार ग¥यो । संसद्ले सेनालाई आदेश पालना गराउन सकेन र संसद्् आफै पछि स¥यो । परिणामतः आयरल्याण्डको दक्षिण भागमात्र स्वतन्त्र भयो भने आयरल्याण्डको ९ मध्ये उत्तरको ६ वटा काउण्टी बेलायतकै अधिनमा रह्यो । त्यतिबेलादेखि ती ६ वटा काउण्टीहरू द्वन्द्वको स्रोत बन्दैछन् । लेनिनले त्यसबारे लेख्नुभयो– “उदारवादी सरकार (Liberal Government) को मुख्य मुख्य पदमा विद्रोही जमिन्दारहरू नै थिए । उदारवादीहरूले संवैधानिक भ्रम र कानुनी शब्दजालमा परेर चित्त बुझाए । तर, वर्गीय सम्बन्ध र वर्ग सङ्घर्षबारे आँखा चिम्ले ।”
१९२० को अन्तरित प्र.म. लोयड जर्जले जमिन्दारहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजे । उनले बाँझो राखिएका जमिनहरूमा भारी कर लगाए । सो करका कारण जमिन्दारहरूको जग्गा घट्ने विश्वास गरिएको थियो । जमिन्दारहरू आफूलाई अन्याय भयो भनी चिच्याउन त चिच्याए तर उनीहरूले तुरुन्तै अरू उपाय रोजे । जमिन्दारहरूले ती ठूल ठूला जग्गाहरूलाई कम्पनीमा परिणत गरे आफै त्यसको प्राविधिक कर्मचारी बने ।

अचेल फेरि ती जमिन्दारहरूले प्र.म. लोयड जर्जको शासनमा गुमाएका सम्पत्ति युरोपेली सङ्घको साझा कृषि नीतिद्वारा प्राप्त गरेका छन् । उक्त कृषि नीतिअनुसार ठूला जमिन्दारहरूले ठूलो धनराशीको कृषि अनुदान पाइराखेका छन् ।
आजकल जमिन्दारहरू राजनीतिको पछिल्लो भागमा हुन्छन् । तर, उनीहरूको सम्पत्ति र शक्तिलाई कसैले नाघ्न सक्दैन । धेरै शहरी केन्द्रहरू पहिलाकै ठूला जमिन्दारहरूको जग्गा जमिन भएको ठाउँमा छ, जहाँबाट उनीहरू पसल बहाल, घरभाडा, कार्यालय बहाल र कारखाना भाडा उठाइरहेका छन् । औँला पनि नचलाई अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । बेलायत र वेल्समा विस्तृत जग्गा दर्ता प्रणाली छैन । त्यसकारण, जमिन्दारहरूको वास्तविक शक्ति र सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । जमिन्दारवर्ग र पुँजीपतिवर्गबिच अझै नाफाको आधारमा बलियो सम्बन्ध छ ।
बेलायतको राज्य संयन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू युरोपेली सङ्घ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिद्वारा परिवर्तन हुँदैछ । ती संस्थाहरूको प्रभाव भन्नु विश्वका उद्योगपतिहरू र वित्तीय कम्पनीहरूको प्रभाव नै हो । ती उद्योगपतिहरू र वित्तीय संस्थाहरू समय भ्रममा परी बेलायती राज्य यन्त्रमा सामन्ती अवशेषलाई सहन खुसी छन् र बेलायती सेनालाई विश्व पुँजीवादको समर्थनमा इराक, अफगानिस्तानलगायतका देशहरूमा लड्न पठाउँदैछ ।
समाप्त