सरकार गतिहीन र दिशाहीन

देशमा विकासको गति चिप्लेकीराको हिँडाइमा छ । देशमा निर्यातभन्दा आयात बढी छ । देशका कल कारखानाहरू सबै चलेका छैनन् । आम्दानीको स्रोत कम छ । कर पनि त्यति उठेको देखिँदैन । विकासमा चुहावत छ । प्रगतिशील कर लागु भएको छैन । सर्वसाधारणले कानुनअनुसार निर्धारित समयभित्र कर तिर्नुपर्छ । तर, ठूलाबडा, अर्बपति, खर्बपतिहरूले करमा छुट पाउँछन् । ऐन–कानुन सबैलाई लागु भएको छैन । स–साना अपराधीहरू कारबाहीमा पर्छन्† सजातगी हुन्छन्† ठूलठूला अपराधीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् । उनीहरू सत्तासीन र ठूला दलको पछि लाग्छन् । दलका नेताहरूको वरिपरि घुम्छन् । उनीहरू शासकहरूको छत्रछायामा रहेर सुरक्षित हुन्छन् । विकासको कार्य समयमा नहुनु, आयस्रोत नबढ्नु, आकडाअनुसार कर नउठ्नु, उठेको कर र विकासको रकममा आँखा गाड्नु, ऋणको बोझ बढ्दै जानु के सरकारको कमजोरी होइन ?
ऋण बढ्नु तर आम्दानी घट्नु सरकारको कमजोरी हो । सुन तस्करी हुन्छ, दोषी पत्ता लाग्दैन । नेता, मन्त्री र सांसदहरू कमिसनमा पल्कन्छन्† पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्† शासकहरूलाई चासो हुँदैन । ललिता निवास प्रकरणको ठूलो चर्चा भयो । तर, दोषी को को हुन् ? सरकारलाई थाहा छैन । छानबिन, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया छ भन्दा भन्दै त्यो मुद्दा त्यसै सेलाउँदै जाने हो कि भन्ने शङ्का छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने मानव तस्करी हुन्छ यहाँ । त्यसबारे पनि देशभरि तहल्का मचियो । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइएकै हो, ललिता निवास दरबारको जग्गामा व्यक्तिले पड्काएकै हो । तर, कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ गएर टुङ्गिने हो ? निश्चित छैन । गृहमन्त्री दोषीहरू कारबाहीमा पर्ने विश्वास दिलाउँछन् । गृहमन्त्रीले विश्वासको कुरा गर्ने होइन, व्यवहारमा लागु गरेर देखाउने हो ।
यो सरकार सुस्त छ । सरकार गतिहीन मात्र होइन दिशाहीन देखिन्छ† उत्साह नभएको दुर्बल देखिन्छ । शासकहरू पवित्र हृदयका छैनन् । उनीहरूको चोखो मन छैन, निश्छल चित्त छैन । उनीहरू कानुन पालना गर्दैनन् या मिचेर अघि बढ्छन् । सरकारमा रहेपछि या बसेपछि जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने मान्यता उनीहरूको छ । भ्रष्टाचारी, कालाबजारी र तस्करीहरू देशको अर्थतन्त्रमा रजाइँ गर्दै छन् । सुन तस्करीको चर्चा त हुन्छ तर मुख्य मान्छे कारबाहीमा पर्दैन । भन्सार छल्ने, ठूलठूला व्यापारीलाई कर मिनाहा दिने त पुँजीवादी सरकारको दिनचर्या नै भयो । ढाँट्ने, छल्ने, झूटको राजनीति गर्ने, भ्रम फैलाउने, लोभलालच देखाउने, डर धम्की दिने, फसाउने पुँजीवादी व्यवस्थाको अर्काे चरित्र हो । त्यही भएर कम्युनिस्ट शासकहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, कमिसन, कालाबजारी हुन्छन् भनी सकार्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गराउन कतै नेकाले माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाएर फसाइरहेको त छैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
यो सानो देशमा सयौँ मन्त्रीहरू किन, सयौँ सांसदहरू किन भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । देशको आम्दानीको ठूलो स्रोत मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई खुवाएर सकाउने कि विकास गर्ने भनी अर्थशास्त्रीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । के सर्वसाधारण जनता शासकहरूको सत्तामा जाने भर्याङ मात्र हो ? यस कार्यमा सरकारमा रहेका नेता, मन्त्री र सांसदहरू फसेका छन् । त्यसको दोषी नयाँ÷पुरानो दल, ठूला÷साना नेता सबै हुन सक्दैनन् । सरकारमा नजाने, सरकारको कमी कमजोरी औँल्याएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न र गराउन ध्यानाकर्षण गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने दल र दलका नेताहरू यसका दोषी हुँदैनन् । यसमा न देशभरका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै दोषी हुन्छन् । यहाँ देश र जनताको हितमा इमानदारीपूर्वक पदअनुसारको आचरण गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू छन् । देश र जनताको पक्षमा इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका नेताहरू पनि छन् । सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने, सबैलाई उस्तै देख्ने काम भने हामीले गर्नुहुँदेैन । समयमै चेतना भया ।