पुँजीवादी शासकहरू मुक्ति चाहँदैनन्

सामन्तवाद र पुँजीवादले गाँजेको अन्धविश्वास र कुरीतिले व्याप्त समाजलाई परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुँदैमा समाज बदल्ने होइन । समाज परिवर्तन गर्ने या बदल्ने काम राजनीतिक दलले गर्छ । देशमा व्याप्त भइरहेको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अपराध हटाउने आदि कामको विरोध राजनीतिक दलले गर्छ । राजनीतिक दल समाज परिवर्तन गर्ने एक जनशक्ति भएको हुनाले परिवर्तनमा सहयोग पुग्छ । तर, भ्रष्टाचार, कमिसन अन्त्य गर्न अघि बढ्नुपर्ने दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरू नै त्यसमा भुल्छन् र फस्छन् । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीहरू त्यसमा फसेपछि कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी र एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएपछि त्यसको छानबिनको मुद्दा छायामा परेको हो कि भनी राजनीतिक विश्लेषकहरूले मन्थन गर्न थालेका छन् । यी मुद्दाका प्रकरणमा सुरूमा छानबिन र अनुसन्धान गर्दै पक्रन थालेपछि अब त अभियुक्तहरूमाथि प्रमाणको आधारमा कारबाही हुने भयो भनी विश्वास लागेको थियो । तर अहिले त्यो शिथिल भएको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको कुरो बरोबर उठ्छ, त्यो बहसको विषय पनि बन्छ । अन्ततः ओरालो लाग्छ या शिथिल हुन्छ र मुद्दाको प्रकरण नै निष्क्रिय हुन्छ । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको मुद्दाको गहिराइमा पुगेर छानबिन हुँदैन । सारमा, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । यस्ता ठूलठूला मुद्दाका प्रकरणहरूमा राजनीतिक दलकै मान्छेहरू संलग्न हुन्छन् । तिनीहरू नै सरकारमा रहेका हुन्छन् । आफूले गरेको भ्रष्टाचार र कमिसनमा आफ्नै सरकारले कसरी कारबाही गर्छ, कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ ? यसकारण राजनीतिक विश्लेषकहरू असमान सन्धि सम्झौता, भ्रष्टाचार, कमिसन तथा अन्य आपराधिक घटनाको दोषी हालसम्मका शासकहरूलाई नै दोष दिन्छन् ।
हो, अधिकार प्राप्तिको लडाइँ या सङ्घर्ष त्यति सजिलो छैन । समाजमा रहेको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र बेथितिविरूद्ध सङ्घर्ष गरे पनि त्यसको अन्त्य गर्न सजिलो छैन । सेना, प्रहरी र शक्ति भएका सत्ताविरूद्ध लडे पनि सरकार बदल्न सजिलो छैन । सङ्घर्ष र आन्दोलनले सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्न सक्ला तर वर्गीय मुक्ति पाउन सजिलो छैन । त्यसको लागि निकै समय लाग्छ । देशका पुँजीवादी शासकहरू किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको मुक्ति चाहँदैनन्, सङ्घर्ष गरेर आमूल परिवर्तन चाहँदैनन् । सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार तथा प्रतिक्रियावादीहरू कहिले पनि शोषितपीडित जनताको मुक्ति चाहँदैनन् । बरू उनीहरू जनता भड्काएर, भ्रम फैलाएर, जनतामाझ द्वेष, इष्र्याको भावना फैलाएर शासन गर्छन्, गरिरहेका छन् । त्यही भएर जनता अहिले पनि हेपिएका छन्, पिल्सिएका छन् र थिचिएका छन् ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएको यो लामो समयसम्म पनि जनताको स्थिति दयनीय छ । कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा र हलिया प्रथा यथावत छ । अन्धविश्वास र कुरीति हटेको छैन । पक्षपात र भेदभाव बाँकी नै छ । भूमिहीनले जग्गा पाएका छैनन् । सुकुमवासीको खानपिनको व्यवस्था भएको छैन । जनताका यी यावत समस्या निराकरण गर्न नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो, सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । यसमा देशका सबै कम्युनिस्टहरूले आमूल परिवर्तनको लागि पूर्वाधार तयार गर्दै जानुपर्ने हो । अनिमात्र मुक्ति सम्भव छ ।