सरकारको उपस्थिति खोइ ?
- श्रावण १, २०८३
तस्करीको नेक्सस राजस्व चुहावट मात्र नभई सङ्गठितरूपमा अन्तर्देशीय अपराध पनि भएकोले प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म खुलेका तथ्य, प्रमाण र पक्राउ परेका आरोपितसहित सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिएको बताए ।
विभागले २०८० साउन २ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन सिनामङ्गल सडकबाट बरामद गरेको थियो । हङकङबाट गत असार २९ मा क्याथे प्यासिफिकको जहाजबाट स्कुटरका ब्रेक सुभित्र लुकाएर सय किलो सुन ल्याइएको थियो । उक्त प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका तीन कर्मचारी बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ नागरिक, कार्गो व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, फर्म मालिकलगायत पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका मध्ये एक जना एजेन्टलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ भने १७ जना प्रहरीलाई बुझाइएको छ । (कान्तिपुर, २२ साउन, २०८०)
इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन मानिएको सय केजी सुन तस्करीको अनुसन्धानको क्रममा सङ्गठित अपराधसहितका धेरै विषय जेलिएपछि विभागको अनुसन्धान सुस्ताउन थालेको थियो । सङ्गठित प्रकृति, उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता र अन्तरदेशीय सम्बन्ध खुल्दै गएपछि विभागको सानो जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता र दक्षता, प्रविधिले धान्न कठिन भएको थियो । यसबिचमा विभागले केही प्रहरीको सहयोग लिएर अनुसन्धान अघि बढाए पनि प्रहरी सङ्गठनसँगको संस्थागत समन्वयमा समस्या देखिएको थियो । यसैबिच, बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए ।
सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको ६० दिनभित्र मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ । सोमबार अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको २० दिन भइसकेको छ । अबको ४० दिनभित्र सीआइबीले मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म विभागले विभिन्न मितिमा १८ आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा १४ नेपाली, एक चिनियाँ, एक भारतीय र एक तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक छन् । नेपालीहरूमा भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा, रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई, कार्गो सञ्चालकहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्कर भट्ट, राजन श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेमा खटिएका सरोज श्रेष्ठ, भन्सार एजेन्टहरू यादवशङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम, सुरेन्द्र तामाङ र रुक्मिना सुब्बा पनि पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ, चिनियाँ नागरिक जिक्वान लिन र तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ छन् । (नयाँ पत्रिका, २०८० साउन २२)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको सय केजी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ‘क्लु’ भेटिएका राकेश अडुकियाका बाबुछोरा अध्यागमन विभागको कालोसूचीमा परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करीमा राकेश र उनका छोरा रोहनको हात रहेको आधार फेला पारेको भन्दै कालोसूचीमा राखेर निगरानी गर्न ५ साउनमा अध्यागमनलाई आग्रह गरेको थियो । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई अध्यागमनले पक्राउ गर्न सक्छ । (नयाँ पत्रिका, २०८० साउन १६)
चीन तथा भारतजस्ता दुई ठूला छिमेकी देशबिच रहेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह निकै क्रियाशील छ । यो गिरोह विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुने गरेको देखिन्छ । नुनदेखि सुनसम्म यो गिरोहको धन्दा चलिरहेको छ । अहिले सुनको प्रकरण अघि बढाइएको छ । योभन्दा पहिले मानव तस्करीको कुरा अघि बढाइएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको धन्दा राज्यको तहबाटै चलेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । त्यो मुद्दा सकभर फितलो र कमजोर बनाउन प्रयास गरिएको थियो । अब ती मुद्दाले कानुनी बाटो अख्तियार गर्दै गर्दा सुन काण्ड अगाडि सारिएको छ । यो कतै मानव तस्करीको मुद्दा ओझेल पार्न र जघन्य सुन तस्करीका मुद्दा र अपराध सामसुम पार्न चालिएको नौटङ्की त होइन ।’ मानव तस्करी, सुन, लागूपदार्थ, हातहतियारजस्ता कुरा विश्वमा अहिले क्रय–विक्रयको चुचुरोमा छन् । धेरै देशमा त माफिया गिरोहले सरकार बनाउने र ढलाउने गरिरहेको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि अस्वाभाविकरूपमा सरकार बन्ने र ढल्ने गरिरहेका छन् । यसले प्रशस्तै आशङ्का उब्जाइरहेको छ । (राजधानी, २०८० साउन २२)
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् २००३ मा पारित अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिमा अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध अनुसन्धान सम्बन्धित देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो कानुन त्यही वर्षको डिसेम्बर ३ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । महासभाबाट पारित ‘अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि’ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएका कारण पनि अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधको रूपमा देखिएको सुन तस्करीको अनुसन्धान भन्सार र राजस्व छलीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा जरोसम्म पुग्नेमा आशङ्का थियो । यस्ता किसिमका सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा सरकारी निकायबाटै सौदाबाजी वा लापरबाही गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध जनाउँदै आएको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । (कान्तिपुर, २०८० साउन २१)
सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने नीमा तामाङले झूटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकताको अनुसन्धान नै सुरु हुन सकेको छैन । ५ ‘सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउँदा भएका प्राविधिक त्रुटिमा संलग्नलाई केरकार गर्ने, मुचुल्का बनाउन लगाएर दुःख दिने अनि मुद्दासमेत दर्ता गरेर थुन्ने प्रशासन ३ सय ५० वटा नागरिकताको अनुसूची गायव बनाउने कर्मचारीको बारेमा छानबिन गर्दैन भने झूटो विवरण पेस गर्नेलाई कसरी अनुसन्धान गर्छ ?’– जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– “राजनीतिक दल, गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका अन्य तहका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएकोले यस्ता गम्भीर अपराधका विषयमा समेत अनुसन्धान सुरु हुन नसकेको हो ।”
क्विन्टल सुन तस्करमा नमोबुद्ध ११ ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका नीमा तामाङले पेमा तामाङलाई बाबु बनाए पनि उनको नागरिकता अझै रद्द गर्ने निर्णय भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७५ सालमा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको थियो । (नेपाल समाचार पत्र, २०८० साउन २१)
Leave a Reply