सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ४

सुन प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले नै अस्वाभाविक नीति लिएका छन् । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको विवरण कागज, अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनको बजार मूल्य रु. ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रहेको भन्ने काठमाडौँ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको पत्र र कल डिटेल रेकर्ड संलग्न छ ।
प्रहरीले महरा बाबुछोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग २ सय ५६ पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले ‘लिंक चार्ट’ नै बनाएको छ । त्यति मात्र होइन, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा पनि तस्कर समूहमा संलग्न भएको किटान नै प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यही विवरण अदालतमा पेस गरिएको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ । तर, प्रहरीले न उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छ, न पार्टीले नै केही कारबाही गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा उपाध्यक्ष महरा कमरेडको पनि नाम आएको छ । यस विषयमा उहाँ आफैँले पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ,” अन्य पदाधिकारीले पनि व्यक्तिको बोझ पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै जोमाथि आरोप लागेको हो, उसैले आफू निर्दोष साबित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए । एक पदाधिकारीअनुसार सचिव राम कार्कीको भनाइ थियो, “पत्रपत्रिकामा जे कुरा आइरहेका छन्, उपाध्यक्ष महरासहित ज–जसमाथि यस्तो आरोप छ, उहाँहरूले सत्यतथ्य आम जनतालाई बताउनुपर्छ । पार्टीले जिम्मेवारी लिने कुरा हुँदैन ।”
पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव वर्षमान पुनले महरा जोडिएको विषयमा पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने त्यसो नभए सीआईबीलाई अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा उनले भनेका थिए, “स्पष्टीकरण पनि नदिने, अनुसन्धान पनि टुङ्गोमा नपुग्ने, सधैँ राज्यशक्तिको त्रासमा राखिराख्ने हुँदैन । सरकार र पार्टीले स्पष्ट गर्नुप¥यो ।”
(कान्तिपुर, २०८० साउन २९)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सुन तस्करीकाण्ड छानबिन गर्न यसअघि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको अहिले आफ्नो माग परिमार्जन गर्दै आयोग गठन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
ओलीले भने, “अहिले गठबन्धनले संसदीय मर्यादा राखेर छानबिन गर्न सक्दैन, दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ । स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ । बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ ।”
ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ राजीनामा गर्नबाहेक संसदमा जान नहुने बताए । केही दिनअघि संसदमा दिएको स्पष्टीकरणलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
(राजधानी, २०८० साउन २९)
सरकार साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद सुनिल शर्मालाई सरकारले जाली मुद्दा लगाएर पक्राउ गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
एक मन्त्रीले आइतबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने, “त्यति ठुलो तस्करी भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गरिएको छैन, यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने हो तर मन्त्रिपरिषद्मा उहाँहरू यस विषयमा चिन्तित नदेखिँदा आश्चर्य लागेको छ ।”
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले सुरुका दिनमा सुन तस्करीको जालो पत्ता लगाउन राम्रै मिहिनेत गरे पनि पछिल्ला दिनमा आएर उनीहरू पनि निराश बन्न पुगेका थिए । दावाको सत्तारुढ दलकै विभिन्न नेताहरूसँग बाक्लै उठबस हुने गरेको तथ्यहरूसमेत फेला परेको थियो । यो प्रकरणको छानबिन सीआईबीलाई नदिने र विभागले नै अनुसन्धान पूरा गर्ने बताउँदै आएका विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानामाथि पनि विभिन्नखाले दबाब आएको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक दबाबले सीआईबीको नेतृत्व सकस र दबाबमा परेकोले तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न नसकेको स्रोतले बतायो । सुन तस्करी प्रकरण डात्र्ट गर्न माथिकै आदेशअनुसार सीआईबीले वर्षौँदेखि थाँती रहँदै आएको नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणलाई अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
(नेपाल समाचार पत्र, २०८० साउन २९)
सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेसमा सुन तस्करी छानबिनको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरू गुटगत आधारमा प्रस्तुत भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सांसद तस्करीको सुन छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको विपक्षमा उभिएका छन् । तर, संस्थापन इतर सांसद सरकारको कार्यशैलीप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
(नागरिक, २०८० साउन २९)
सत्तासीन काङ्ग्रेसमा पनि एक सय किलो सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने धारणा जबरजस्ती उठेको छ । काङ्ग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै सुन तस्करी प्रकरणलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिको माग गरेका हुन् ।
सांसद रामहरि खतिवडाले अहिलेको सुन प्रकरणमात्रै नभई पहिलेको ३३ केजी सुन प्रकरणसहित यति, ओम्नीदेखि गिरिबन्धुसम्मको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
(अन्नपूर्ण, २०८० साउन २९)