सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ५

उच्चस्तरीय आयोग गठनमा काङ्ग्रेसको विमति
अवैध सुन तस्करीका शृङ्खलाबद्ध घटनामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग उठे पनि सोमबारको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट भइरहेको अनुसन्धानलाई नै जारी राख्ने निर्णय ग¥यो । काङ्ग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद्को गतिरोध लम्बिए पनि एमालेको मागबमोजिम उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र बनाउने पक्षमा नभएपछि काङ्ग्रेसले सत्ता घटक माओवादी केन्द्रलाई बिच्काउन नचाहेको हो ।
“सधैँ सुन तस्करीको कुरा आइरहन थाल्यो । यस्तो सुन्नुभन्दा सधैँलाई खुला गरौँ, तस्करी नै हुन्न, कुरै उठ्दैन, प्रचण्डजीसँग पनि म कुरा गर्छु,” बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, “राज्यले भन्सार दर तोकेर खुला गरिदिए हुन्छ । यसो नगर्दा बेकारमा बदनाम, बेइज्जत मात्रै भयो ।”

महराले मुख खोले
पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले “सुन प्रकरणमा मेरो नाम मुछिएपछि म सरकारलाई कुनै पनि छानबिनको लागि सघाउन तयार छु,” भने, “अनुसन्धानका लागि मलाई बोलाउनुस् भनेकै छु । जुनबेला बोलाए पनि जान तयार छु ।”
(कान्तिपुर, २०८० साउन ३०)

अर्को छानबिन समिति बनाउँदा गिजोलिने
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सीआइबीले अनुसन्धान गर्दा परिणाम आउन सक्ने भएकोले अर्को छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । “सीआइबीले सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान जारी राखेको छ । यसमा राजनीतिक समिति वा अन्य समिति बनाउँदा गिजोलिने सम्भावना हुन्छ । अनुसन्धान लयमा पनि जाँदैन,” “विगतमा प्रशासनिक तहबाट भएको छानबिन र अध्ययनले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । यस्ता अरू पनि धेरै घटना छन्,” पूर्वडीआइजी मल्ल भन्छन् ।
विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ११ को १ अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि ३८ क्विन्टलसम्म सुन तस्करी भएको विवरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमा भएका प्रावधानहरू अहिलेसम्म लागु हुन सकेका छैनन् ।

दुई निकायबिच समन्वय अभावले तस्करलाई राहत
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन २ गते बरामद गरेको सुनको अनुसन्धानमा दुई सरकारी निकायबिच समन्वय अभाव देखिँदा तस्करलाई राहत मिल्ने देखिएको छ । तस्करीमा जोडिएका र आशङ्कित व्यक्तिहरू समयमा पक्राउ नपर्दा सुन ल्याउने र ल्याउन लगाउने मूल व्यक्तिसम्म अनुसन्धान नपुग्ने र पुगिहाले पनि पक्राउ नपर्दा तस्करहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गर्ने मौका पाउने देखिएको हो । सुन बरामद भएको १८ दिनपछि प्रहरीलाई सङ्गठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा जसरी दुई निकायबिच समन्वन हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको देखिन्न । राजस्व आफैँले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिहरू अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर पठाउँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) र विभाग दुवैले बुझ्न नमान्नु र उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको भन्दै छाड्नुले समन्वय अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सुन तस्करीका भरिया मात्रै पक्राउ
प्रहरीले यसअघि गरेका विभिन्न अनुसन्धान पनि सुरुमा भरियामा मात्रै सीमित भएका थिए । २०७० सालमा सीआइबीले कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ किलो सुनका मालिक पनि सुरुमा फेला परेका थिएनन् । २०७३ पुस २१ मा बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन एयरपोर्ट बाहिरबाट बरामद गरी अनुसन्धान ग¥यो, मालिक पत्ता लाग्यो तर तुरुन्तै पक्राउ पर्न सकेनन् । त्यसैगरी २०७४ भदौमा बरामद भएको ८८ किलो सुन र २०७४ सालकै माघमा ३३ किलो सुन तस्करीमा पनि सुरुमा भरिया मात्रै पक्राउ परेका थिए । अहिले पनि भरियाभन्दा माथि न त विभाग जान सक्यो न त प्रहरी नै पुगेको छ ।
(नागरिक, २०८० साउन ३०)

सय किलो भनिएको सुन गाल्दा ६० किलोमात्र
सय किलो सुनकाण्ड भनिएको सुन गालेर जोखेर हेर्दा ६० किलो ७ सय ८९ ग्राम मात्र पाइएको छ । मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ भित्र लुकाएर ल्याइएको सुनको मात्रा सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा पगालेर जोख्दा ६० किलो ६ सय ८९ ग्राम फेला परेको हो । ब्रेक सुमा समिश्रण गरेर ल्याइएको सो सुन अझै पनि शुद्ध गर्दै गाल्न बाँकी रहेकोले अझै तौल केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ मा सिनामङ्गलबाट सुनसहितको कुल १ सय ५५ किलो ‘ब्रेक सु’ बरामद गरेको थियो । मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुनसहितको कुल तौल १ सय ५५ किलो रहेको थियो ।
सुन तस्करीमा विदेशी गिरोह र नेपालका राकेश अडुकियाको संलग्नता रहेको भनिए पनि पछिल्लोपटक पक्राउ परेका दुई जना चिनियाँ र अदुकियाका छोरा रोहन अडुकिया छुटिसकेका छन् ।
(राजधानी, २०८) साउन ३०)

दावाको नक्कली नागरिकताबारे गृहप्रशासन मौन
तिब्बतीयन मूलका दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिका ११ को ठेगाना राखेर लिएको नागरिकता वडाको सिफारिसबिना नै बनेको हो । कर्मचारीको सेटिङमा अनुसूची १ गायव बनाउँदै दावाले बाबुको नाम पेमा र आफ्नो नाम निमा राखेर नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिन्छ । “२०७४ वैशाखमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै नागरिकतामा सिफारिस गर्ने अधिकार कानुनले वडा अध्यक्षलाई दिएको छ”–नमोबुद्ध ११ का वडा अध्यक्ष कृष्ण लामाले भने, “म वडाअध्यक्ष भएदेखि त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस नै गरेको छैन । उक्त व्यक्ति र उनको तीनपुस्तेलाई पनि चिन्दिनँ ।” २०७९ साउन १७ गते वडा कार्यालयले नगरपालिकामार्फत सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । वडा अध्यक्ष कृष्ण लामाले निमालाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नगरिएको व्यहोराको पत्र वडा कार्यालयबाट नगरपालिका हुँदै सीआईबीलाई पठाएका थिए । वडा अध्यक्ष, बाबु र कागजात नै फर्जी बनाएर प्राप्त गरेको नागरिकताका सन्दर्भमा उठेका तमाम विषयका बारेमा गृह प्रशासन अझै मौन छ ।

पहुँचमा अनुसन्धान रोकियो
नमोबुद्ध नगरपालिकाले २०७९ साउन १६ गते वडा नम्बर ११ लाई पत्र लेख्दै विवरण माग गरेको थियो । वडानम्बर ११ ले साउन १७ गते निमा तामाङ भन्ने व्यक्ति वडामा नभएको तथा जन्मदर्ता, सिफारिस र नागरिकतामा उल्लेख गरिएको निमा र उसका बाबु कायम गरिएका पेमा तामाङसमेत नरहेको व्यहोरा अवगत गराएको थियो । सीआईबीको टोली पनि छानबिनका लागि नमोबुद्ध ११ पुगेको थियो । त्यति बेला सुरु भएको छानबिन ढिसमिस पारियो । अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते नागरिकताको आधिकारिकता माग गरेको थियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत विवरण माग गरेको थियो । उतिबेला नै उनी नक्कली व्यक्ति हुन्, गैरकानुनी तरिकाबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भए पनि राजनीतिक संरक्षणको आधारमा उनको नागरिकता रद्द भएको थिएन । अझै पनि भएको छैन ।
(नेपाल समाचारपत्र, २०८० साउन ३०)