संविधान र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत : सर्वाेच्च

रेशम चौधरीको कैद मिनाहा
सर्वोच्च अपराधीसँग राजनीतिक सौदाबाजी नगर
राष्ट्रपति बनेको केही समयमै रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृति दिएर उनी विवादमा आए ।
सायद उनी यही र यस्तै कामका लागि राष्ट्रपति बनेका हुन् । कतिले किन हतार गरेको ? टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलगायतलाई सजाय भोग्नैपर्ने फैसला त गरेकै छन्, फैसलाको पूर्ण पाठ त आउन दिऊँ पनि नभनेका होइनन् । तर, प्रचण्ड सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा आफ्नो सरकार र सत्तालाई टीकाउनकै लागि फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने सिफारिस ग¥यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खुरुक्क आममाफीको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै स्वीकृत गरे । पुँजीवादी व्यवस्था दलाल, कमिसनखोर, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको मात्र होइन, अपराधीहरूको पनि रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो समय ललिता निवास काण्ड, जलहरी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड सँगसँगै रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने काण्डबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेत तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको कैद माफीको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ गते चौधरीलाई सजाय माफी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा दोषीलाई आममाफी दिएको सन्दर्भमा राजनीतिक रङ्ग नभर्न भनेको छ ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक रङ्ग दिएर फिर्ता लिनु वा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत भोगिरहेकालाई आममाफी दिनु संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ । टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले गत जेठ २ गते चौधरीसमेतलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए । जुन फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसमेत विरुद्धको टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेर आममाफी सम्बन्धी अर्थात् कैद मिनाहासम्बन्धी नजिर तयार गरेको छ ।
फैसलामा “प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले वारदात (घटना) राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर मुद्दा नै चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्च अदालत सहमत हुनसक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनमा चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त हाकाहाकी विपरीत हुने” भनिएको छ । त्यस्तै “रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूला आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।”
“फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको मानिने भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन ।” भन्दै “मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार÷साधनका रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो ।” भनिएको छ । सामान्यतया फैसला तयार गर्दा फैसला भएको मितिभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिँदैन, तर रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा फैसलापूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला तयार गरेको देखिन्छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन जान्छ । राजनीतिको आवरणमा फौजदारी कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्ने, कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुनुलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन ।”
सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ “यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणले उन्मुक्ति दिँदा त्यो अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।”
यसरी सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै जेठ २ गते फैसला भएकोमा दुई साता पनि नबित्दै सरकारले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मकैद हुने गरी दोषी ठहर गरिएका चौधरीलाई सजाय माफी दिएको थियो । फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ सालको फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला र आममाफी अर्थात् कैद मिनाहा दिने फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत, कानुन मिचेर सरकारले १४ वर्षअघि नै चौधरीलाई कैद माफी दिएको हो ।
टीकापुर घटना
थरुहट आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी ८ जना प्रहरीसहित एक जना नाबालकको पनि मृत्यु भएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरीलाई २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले र २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत, दिपायलले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्दै रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला जेठ २ गते सुनाएको थियो । करिब ३ महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीकै संलग्नता र सङ्गठित योजनामा घटना घटाइएको ठहर गरेको छ । उक्त घटनालाई निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्याको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।
गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी नदेऊ
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकलाई सजाय पूरै वा आंशिकरूपमा माफी हुनुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आधार खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दफा १५९ को उपदफा (४) मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन भनी देहायबमोजिमका मुद्दाका दोषीलाई माफी गर्न कानुनले प्रस्टसँग प्रतिबन्ध गरेको पाइन्छ ।
क) भ्रष्टाचार, ख) यातना, ग) जबरजस्ती करणी, घ) क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको, ङ) जाति हत्या, च) विस्फोटक पदार्थ, छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, ज) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण र ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार ।
टीकापुर घटनामा नाबालक तथा एम्बुलेन्समा बसेर जीवनको याचना गरेका प्रहरी जवानलाई एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर क्रूर तथा अमानवीयरूपमा हत्या गरेको फैसलामा उल्लेख छ । एकातिर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले माफी पाए पनि अन्य तीन जना भने कैद सजाय भोगिरहेका छन् भने प्रचण्ड सरकारको सिफारिस गर्ने निर्णयले राष्ट्रपति पौडेलले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसरी चौधरीले राष्ट्रपतिबाट जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा माफी पाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते नै घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले उक्त माफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी छिन् । उक्त मुद्दामा जेठ २३ गते सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा आममाफी दिने विषयमा तयार भएको नजिरको रूपमा स्वीकार्नु पर्ने, सरकारले आममाफी दिँदा न्यायमा विचलन आएको प्रस्ट आधार देखिएमा मात्रै अर्थात् निर्दोष वा अदालतको गलत तथ्य र कानुनको आधारमा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाइरहेको अवस्थामा मात्रै आममाफी दिनु हुने, क्रूर र अमानवीय तथा जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई आममाफी अर्थात् कैद मिनाहा गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै विभिन्न अवसरहरूमा कैदमाथि दिँदा कैदमाफी दिनुपर्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुका साथै सवारी ज्यान तथा ससाना मुद्दाका कैदीहरूलाई मात्रै कैद माफी दिन सकिने बताएका छन् ।
माफी मिनाहाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर दिएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको “नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएमा कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । “आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जीउज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुलारूपमा हिँडन पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सृजना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था आउन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
फैसलामा भनिएको छ, “मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी प्रतिवादी (रेशमलाल चौधरी) को वारदातमा संलग्नता पुष्टि हुन आउँछ । वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा निजले मुख्य भई सङ्गठितरूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफै उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ ।” टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई राजनीतिक लेपसहित दिइएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ । घटना हुँदा आफू घटनास्थलमा नरहेको जिकिर चौधरीले बारम्बार दोहो¥याए पनि सर्वोच्चले घटना उनकै योजना र संलग्नतामा भएको ठहर गरेको हो ।
न्यायको आशा जगाऔँ
स्मरणीय छ, श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिनामै कैद सजाय माफी दिने फैसला गरेकोमा उक्त फैसलाउपर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला बदर गरी रञ्जन कोइरालालाई पुनः कैदमा राखिएको छ ।
सोही फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक बिचलन प्रस्तुत गरेको आधार र कारण उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गरिएको र उनले संसद्मा बयानको क्रममा उक्त फैसलाका कारण महाभियोग लगाएको भए स्वीकार गर्ने बताएका थिए । अन्ततः उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जबराको फैसला बदर गरेको थियो ।
आशा गरौँ, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो चर्चित फैसलाको रूपमा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले संवैधानिक एवं फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत सरकारले आफ्नो सत्ता र सरकार टीकाउन राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा गम्भीर फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका एउटै मुद्दाका कसुरदारहरूमध्ये एक जना रेशमलाल चौधरीलाई कैद मिनाहा गरेको मिलेको छैन भनी उठाएको प्रश्नले कैद सजाय मिनाहा गर्ने प्रचण्ड सरकारको सिफारिस गर्ने निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय सच्याउनेछ । सरकार तथा राष्ट्रपतिलाई उचित निर्देश गर्नेछ ।

रामप्रसाद प्रजापति