आर्थिक घोटाला र चुहावट : विकासमा बाधा

सरकारले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसको छानबिन गर्नु पनि ठिक्कै हो । तर, कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा उचाल्ने हो कि भन्ने शङ्का छ । सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दाेषलाई सजाय दिन नहुने फुक्छन् । अपराधीहरू सजातगी हुनुपर्छ । तर, विदेशी कुनै शासक या नेताहरूको दबाब र प्रभावमा दोषीहरू मुक्त हुनुहुँदैन । यदि मुक्त हुन्छन् भने सरकार र प्रमुख विपक्ष दललाई नै दोषी भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालेको यो कदमलाई कहाँ लगेर टुङ्ग्याउने हो ? मुद्दामा को को पर्ने हुन् ? आम जनताको चासोको विषय छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिले खरिद गर्ने र अवैध ढङ्गले भित्याएको सुन अपराधका प्रकरणहरू हुन् । यसमा दोषी कारबाही हुनुपर्छ ।
सरकारले गणतन्त्र प्राप्तिको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्ने हो । जनताको विश्वास दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, गतिविधिले सरकारको कामप्रति जनताको विश्वास घट्दै छ । सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएर बेचबिखन गर्न र गराउन, नेपालीलाई भुटानी नागरिक बनाएर कमाउधन्दा गर्ने काम र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कुनै काम कारबाही नगरी थामथुम बनाउने काममा सरकारकै हात रहेको हुन्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूकै संलग्नता या इसारामा अपराधीमाथि कारबाही हुँदैन; कारबाही गर्न पहल गर्दैन । अन्ततः त्यो मुद्दाको प्रकरण बिचमै टुङ्गिन्छ । हाल चर्चामा रहेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने हो कि ! दोषी छोड्न, सजाय मिनाहा गर्न कतै शासक र ठूला प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू एक ठाउँमा मिल्ने हुन् कि !
सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्छ भनेर जनतालाई आश्वासनको पोको मात्र बाँड्ने होइन, सरकारले अपराधीहरूमाथि कारबाही नगरे सरकारको बोली भ्रममा परिणत हुनेछ र त्यो धोका नै हुनेछ । अनि सरकारको त्यो गैरजिम्मेवारी पनि हुन्छ । अपराधीमाथि कारबाही गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । अपराधीमाथि कारबाही नगर्नुको अर्थ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिनु हे । यसले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । बरु भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ र भ्रष्टाचारको जरो गहिराइमा पुग्छ । भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पुग्नेछ । भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न नसक्नुको कारण सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरू भ्रष्टाचारीको पछि लाग्नु हो, पार्टी चलाउन र निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न उनीहरूबाट सम्पत्ति जुटाउनु हो । पार्टीका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरू पदको दुरूपयोग गरेर सम्पत्ति जोहो गर्नतिर लागेपछि देश कसरी प्रगति हुन्छ ?
अहिले सरकारसँग आर्थिक अभाव छ । एक समय त शिक्षक, सेना र अन्य कर्मचारीको समेत तलब रोकिएको थियो । देशका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्नु के देशको आर्थिक सङ्कटको लक्षण होइन ? देशको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट १२ खर्ब ९८ अर्ब अनुमान गरिएको छ । अरू बाँकी रकम ४ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने भनिएको छ । यसको मतलब राज्यको ढुकुटीमा पैसाको अभाव छ । यसरी प्रत्येक वर्षझैँ सरकार घाटा बजेट बनाउँछ र विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगले पूर्ति गर्छ । त्यही घाटा बजेट अझ घाटा बनाउन आर्थिक घोटाला हुन्छ, विकासमा चुहावट हुन्छ । अनि देश जहिल्यै पछि पर्छ र परनिर्भर भइरहन्छ ।