एमसीसी : अमेरिकी सेना छिर्ने योजना

एमसीसी परियोजना सहयोग होइन लगानी हो, यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन भन्दा भन्दै पारित गरिएको सो परियोजना कार्यान्वयनको लागि प्रवेशसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरियो । बुधबार आदानप्रदान गरिएको सो पत्र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले हस्तान्तरण गरेका थिए । सम्झौताअनुसार उक्त योजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबिच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिन र पूर्वाधार आयोजना बनाउन २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । यो परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो वर्षको लागि १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसो त यो परियोजनाको सम्झौता हुनुभन्दा पहिले नै अरबौँ रकम खर्च गरिसकेको थियो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी परियोजना) को सम्झौतामा के के बुँदा छन् बुझ्दै नबुझी सत्तासीन दलका मन्त्रीहरूले पहिले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअघि सो विषयमा न संसद्मा जानकारीको लागि ल्याइयो न त संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूसँग कुनै परामर्श नै गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्नुअघि नै सत्तासीन दलका नेताहरूले मौखिक र लिखितरूपमा सहमति जनाइसकेका थिए । यसरी सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू एमसीसी परियोजनामा फसेका थिए । आर्थिक सहयोग पाउने लोभमा फसेका नेताहरू विदेशी दबाबमा परेको स्पष्ट हुन्छ । उनीहरू नफसेका भए सदन र सडकमा व्यापक विरोध हुँदाहुँदै सरकारले किन पारित गर्नुप¥यो ? नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाकै व्यक्तिहरूको बोलवाला हुने यो परियोजना सहयोगको नाउँमा अमेरिकी गुप्तचर सेनाहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने बहाना हो । अमेरिकी गुप्तचरहरू यहाँ प्रवेश गरेपछि उनीहरूको चलखेल सुरू हुन्छ† उनीहरूले यहाँ खेल्न पाउनेछन् ।
आर्थिक सहयोग हो भने उनीहरू यहाँ बरोबर किन आउनुप¥यो ? देशघाती या देशलाई दूरगामी असर पार्ने योजनामा किन सर्त ? यो योजनाले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धि उकास्ने र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्दैन । बरु यसबाट भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले फाइदा उठाउनेछन् । कम्युनिस्ट भनिएका सत्तासीन दलका नेताहरूले आफू जोगिन या मुक्ति पाउन व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा उठाए । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार परियोजना पत्रमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै विषय उठाइएको छैन, त्यसबारे सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले एमसीसी परियोजनाको पत्र हस्तान्तरणमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
एमसीसी परियोजना सार्वजनिक भएदेखि नेमकिपाले सदन र संसद्मा खारेजीको माग गर्दै आएको हो† देशभक्त जनताले विरोध गर्दै आएका हुन् । एमसीसी सम्झौताले तत्कालै नेपाल र नेपालीको लागि क्षति नपु¥याउला । तर, त्यसले दूरगामी असर पु¥याउँछ । एमसीसी सम्झौता अमेरिकी गुप्तचर र अमेरिका सेना छिर्ने दाउ हो; छिरिरहेका छन् । अमेरिकी सेना र गुप्तचर यहाँ छिर्नु भनेकै उनीहरूको चलखेल हुनु हो । नेपाल सरकार एकचोटि फसेपछि फेरि फसाउने कुचाल भइरहने छ । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको कमजोरी अमेरिकी शासकले थाहा पाएपछि नेपाल सरकारलाई फसाइरहने छ । यसकारण, एमसीसी परियोजना खारेजीको माग उठेको हो ।