खान गएको चौक्टा डुबिने भो झोलमा

एक, दुई, तीन गर्दा गर्दै एमसीसी–मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा पसिछोड्यो । एमसीसी एउटा अमेरिकी महाजाल हो । यसभित्र पसेपछि निस्कने बाटो नै छैन । त्यसैले नेमकिपाले नेपाल मरिगए एमसीसीमा पस्नु हुँदैन भनी यसको पूर्वाङ्गदेखि नै खरबदारी गर्दै आएको तथ्य कक्षा एकमा पढ्ने विद्यार्थी वर्गलाई समेत थाहा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसीजस्ता अनेक योजना छन् कतै न कतैबाट नेपालजस्ता मुलुकलाई आफ्नो बल्छीमा पार्छ पार्छ । नेपालले एमसीसीमा नपस्न चारैतिरबाट आउने दबाब धेरै समयदेखि बेहोर्दै आएको थियो । तर के के ग¥यो के के अमेरिकाले । अन्ततोगत्वा एमसीसीको नरकमा प्रवेश नगरी बस्नै सकेन । ढिलो भो प्रवेश नगरी धरै पाएन । यो एमसीसीको आकर्षण छ । ५० करोड डलर उताबाट आउँछ र अरू नेपालको बजेट समेत मिसाएर खर्च गरिन्छ । केही किलोमिटर पक्की सडक बन्छ भने केही किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्छ, यी दुवै काम समयमा सम्पादन गर्न अमेरिकी सरकारका उहिलेदेखि नै हतारिएको थियो । अब उसको हतारको मूल सैद्धान्तिक काम सम्पन्न भयो । वास्तवमा एमसीसीले नेपाललाई एउटा बेकारको घाँडो भएर पछिसम्म दुःख दिइरहनेछ । एमसीसी एउटा पछिसम्मलाई दुःख दिने बीउको काँडा हो । यो काँडा चाँडै उखेलिँदैन । केही समयपछि अर्को स्वरूप लिएर आउँछ ।
नराम्रोसँग फस्यो
एमसीसी धेरै कथा हाल्दैन तर यसका जरा यति धेरै अदृश्य एवं भूमिगत हुनेछन् जसले चीनलाई छोड्दै छोड्दैन । एमसीसीमा दृश्त्न्दा अदृश्य काम धेरै छन् । साम्राज्यवाद भनेकै अदृश्यबाट पसेर अदृश्यमै धेरै काम गर्ने राजनीतिअन्तर्गतको रणनीति हो । यो कुरा हाम्रा नेताहरू को कति बुझ्छन् यो अर्को रहस्य छ । देशभक्त देखिन एक होइन अनेक रूप फेर्छन् साम्राज्यवादीहरू । यो रणनीति हाम्रो जस्ता दाउपेच र रणनीति नखेल्नेहरूलाई त थाहा नै हुँदैन । नेपाल एमसीसी नामको चक्रव्यूहमा फस्यो फस्यो । यसबाट निस्कन गर्नुपर्ने उपाय नेपालको हातमा छैन छैन, उसको पहुँच समेत छैन । नेपालका हर्ताकर्ताहरूले दीर्घकालीन दृष्टि राख्न सक्दैनन् यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरामा नेमकिपाले एमसीसीमा प्रवेश गर्न हुँदैन भनी यसको सुरुदेखि नै सरकारलाई पहिले नरमसँग र पछि पछि कडासँग पनि भन्दै आएको हो । तर सुने पो सुन्दै सुन्दैन सरकार । हाम्रा कुरा नसुनी यसमा हस्ताक्षर गर्ने र गराउनेको एउटा रौँ पनि झर्दैन । बरु ढीला गरे अबगाल पर्छ भनी डराए । यो तथ्य यसमा हस्ताक्षर गर्ने र गराउने सबैलाई थाहा छ । नेपाल अनर्थमा फस्यो एमसीसीमा । कर्मचारीहरू पहिले फस्छन् पछि परिणाम भोग्दा थाहा पाउँछन् नचाहिँदो काम गरिएछ भनेर । तर अब अहिले थाहा पाएर केही हुँदैन गर्न सकिँदैन गर्न नसकिने कुरामा पश्चाताप बोकेर के माने हुन्छ र ? नेपाल फस्यो नराम्रोसँग फस्यो एमसीसीमा ।
पुनरावलोकन गरौँ
त्यसो त एमसीसीजस्ता कतिवटा सन्धि, सम्झौताहरूमा नेपालले यसअघि नै हस्ताक्षर ठोकिसकेको छ । त्यो वास्तविकता ती हस्ताक्षरकर्ताहरूले बरु बिर्सिसके होलान् तर कागतमा मसी सुके पनि औचित्य सुकेको छैन । नेपालका अहिलेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू टाइप गर्न जान्दछन् होला । तर उहिले विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू सबै जना टाइप गर्न जाँदैनथे । कोशी बाँधको उद्घाटनमा पश्चिम नहरको शिलान्यास पछि गर्ने सहमति भयो । भारत कोशी योजना १९९ वर्षलाई चाहन्थ्यो, नेपाल ९९ वर्षलाई मात्र दिने भन्थ्यो । बैठक लामो भयो । टाइप गर्न हाम्रा सचिवलाई आउँदैनथ्यो भारतीय अफिसरले टाइप गरे । उनले सम्झौतापत्र टाइप गर्दा १९९ वर्ष नै राखेछन् । त्यो सम्झौता पढ्ने मौका पनि थिएन । आखिर १९९ वर्षमै हस्ताक्षर भयो । नेपाली सचिवले टाइप गर्न नजान्दा हामीले कोशीमा एकसय वर्ष गुमायौँ । यो कुरा तत्कालीन सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले ‘बितेका ती दिन’ नामको आत्मवृत्तान्तमा स्पष्ट लेख्नुभएको छ । यस्ता सचिव पनि हुन्थे । तब के नपाल राष्ट्रको गति हुन्थ्यो समष्टिमा । मित्रराष्ट्र नै जब मित्रताको काम गर्दैनन् । अनि कसको के लाग्छ ¤ यति त्रुटी हुँदा कोशी एकसय वर्ष बढीलाई गयो । कूटनीति भनेको कस्तो सम्म हुने रहेछ यो एउटा जिउँदो प्रमाण हो । टाइप विधा जान्दा र नजान्दा कोशी नदी ९९ होइन १९९ वर्षलाई गयो । यस्ता कुरामा त्यसपछिका सरकारहरूले कति होस पु¥याए पु¥याएनन् सबै सम्झौता पुनरावलोकन गरौँ । पुनरावलोकनको काम गर्दा के बिग्रन्छ र ?
अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने ?
नेमकिपा एमसीसीविरुद्धको लडाइँ सहर–बजारमा मात्र होइन गाउँ गाउँ, घर–घरमा पु¥याउन चाहन्छ । नेपाली घर–घरमा एमसीसीको विरोध पु¥याउने क्रममा काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगर समितिको आयोजनामा एउटा सभा आयोजना गरी सर्वसाधारण जनतासमक्ष शिकारको आन्द्राभुँडी पखाले झैँ पखालियो । साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादका दलाल सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको मिति तय गरेको विरोधमा अब फेरि हिजो झैँ निरन्तर सङ्घर्ष गर्नका लागि तयार भएर बस्न आग्रह गरियो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजे पनि जग्गा नपाएको कुरा उल्लेख गर्दै समयमा नै काम सम्पन्न नभए नेपाल सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने धम्की आउन लागिसकेको छ । वास्तवमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको नेपालमाथि लगानी हो । यसो सोझो हेर्दा लगानी व्यापारीले गर्छ । सहयोगको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद विद्युत्मा लगानी गर्दै छ । एमसीसीजस्ता परियोजनामा अमेरिकी साम्राज्यवाद सियो भएर प्रवेश गर्छ र फाली भएर निस्कन्छ । एमसीसीको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले अहिले भइरहेका र पछि बने कानुनको नेपालले पनि परिपालना गर्नुपर्छ । ती कानुन नेपालको हितमा कसरी प्रयोग हुन्छ र ? यसरी नेपाल अमेरिकी चौटा खान एमसीसीमा पसेको झोलमा पो त डुब्नेभयो !