झापा जग्गा काण्डबारे नेकाका सांसद रामहरी खड्काको भनाइ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालमा २०७६ माघ २६ गते गिरीबन्धु टीस्टेटको ५०० बिघा जग्गा अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिने भनी निर्णय गरियो । तत्पश्चात् माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट सो ऐन संशोधनमा लालमोहर लगाइयो भने पाँच महिनापछि असार २४ गते प्रम ओलीले गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा अन्यत्र सार्ने अनुमति दिए ।
यसको विरोधमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल चैत ४ गते यथास्थितिमा राख्नु भनी गिरीबन्धु टीस्टेटलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
२०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रअनुसार गिरीवन्धु टीस्टेटको ५०० बिघा जग्गा कसैलाई दिन नपाउने र बेच्न नपाउने हो । तर, प्रम केपी ओलीको सरकारले अर्को ठाउँमा जग्गा स्थानान्तरण गराउने निर्णय गरी अर्बौँ रुपैयाँको चलखेल ग¥यो । अनारमणी नगरपालिका र विर्तामोड नगरपालिकाको ६५०० रोपनी महङ्गो जग्गा बेचेर अर्को ठाउँको सस्तो जग्गा किनेर कमिशन खाने माध्यम बनाइयो ।
यो न्यूरोडको जग्गा बेचरे ओखलढुङ्गाको जग्गा किन्नेजस्तो हो । बराबरी नै भनेर केपी ओलीका नजिकका व्यापारीलाई महङ्गो जग्गामा प्लटिङ गर्न लगाउने र त्यसको कमिसन खानेमा तत्कालीन सरकार लाग्यो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोभन्दा बढी बदमासी यसमा भयो । ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरेजस्तै यसमा पनि सीआइबी वा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा काण्डमा जोडिएका प्रमलाई कार्वाईको दायरामा ल्याउनु भनेको हुँदा गिरीबन्धु टीस्टेट काण्डमा जोडिएका प्रमलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
प्रम पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रम केपी ओलीलाई गिरीवन्धु टीस्टेटको जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्स, ओम्नी प्रकरण देखाएर टीआरसी विधेयक र फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिई मुद्दा फिर्ता लिने अन्य विधेयक पारित गराउन खोज्दै छन् । भदौ १९ गते यही विषयमा कुरा गर्न प्रम दाहालले बालुवाटारमा केपी ओलीलाई बोलाएको समाचार छ ।