बोल बोल माछा, मुखभरि पानी

नेपालको निकै वर्षदेखि उत्पादन एवं उत्पादकत्व दुवै घटेको छ । सिँचाइको क्षेत्रफल बढेपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्व दुवै बढ्नुपर्ने प्रकृतिको नियम हो तर हामीकहाँ अपवाद भयो । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु विकासको बृहत्तर लक्ष्य हो । तर, सरकार आवश्यक पर्दा किसानवर्गलाई आवश्यक रासायनिक मल दिन सक्दैन । यो समस्या यो वर्षको मात्र होइन हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ ।
बाटो नसमातेको राजनीतिजस्तो चरम अवस्था भोग्नपर्नु मान्छेहरूको जीवनमा अर्को आपत्विपत् नहोला । मेरो विचारमा आज नेपाल त्यही विपत्ति भोग्दै छ । कुनै नेपाली पनि आज सन्तुष्ट छैन । हामी सरकार बाहिर भएकाहरू सन्तुष्ट छैनौँ । अर्कोतिर सरकारमा हुनेहरू सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू झन् असन्तुष्ट छन् । किन होला ? आफैँ प्रश्न उठ्छ । अब आज यो संस्कार कोट्याउँदा के के देखिन्छ के के ? नहेरौँ कोट्याइ सकियो हेरौँ के हेर्ने ? हेरिसक्नु भए पो हेर्नु । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषिमा पनि धानप्रधान देश । त्यो पनि थोरै हो र दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा पनि बढीको । विसं २०३०/३१ सालतिर नेपालबाट वार्षिक अहिलेकै मूल्यमा सरदर त्यति नै मूल्यको छ । चामल भारत निर्यात गथ्र्यो र कमाउँथ्यो क्याँटका क्याँट । सरकार त्यो विशाल राशिको धान–चामल निकासी गर्दा नेपाली किसान ठगिएलान् यति निकासी पैठारी व्यापारमा सारै चलाख वा कुशल राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत छानी छानी ती निकासी कम्पनीका हाकिम बनाएर तराईका जिल्ला पठायो । त्यही नेपाल आज, त्यही भारतबाट ६० वर्षको अन्तरालमा २ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको धान–चामल आयात गर्दै छ । के भन्नु कसलाई भन्नु । बोल बोल माछा मुखभरि पानी भएको छ ।
सोचौँ न एकपल्ट
गएको ५० वर्ष कतिवटा देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके हामी भने कति माथिबाट कति तल झरिसक्यौ । हामीसँग जलराशी कति कति । त्यो प्रभु त जलराशिबाट सिँचाइ हुने जमिन कति कति । बलियो तिघ्रा र पाखुरा भएका किसान कति कति ? मन लगाएर सरकारहरूले काम गरेका भए लाखौँ लाख नेपाली अन्न खाएर डकार्थे आफ्नै देशको उत्पादनले । तर, सरकार भन्ने वस्तु थियो र छ पनि । यी ६/७ दशकमा ६/७ वटै बढी योजना आयोगहरूको तिनले योजना बनाए, कार्यान्वयन गर्न पनि खोजे । तर, देश आज अढाइ अर्ब लगभगको धान–चामल आयात गर्दै छ । कृषि मन्त्रालय यसको सचिवदेखि फाँटवाला सबै फाइल अघि बढाउँदै छन् । के के पत्ता लगाउँछन् के के पत्ता लगाउँदैनन् ? त्यो उनीहरू नै जानून् तर काम हुँदैन । किन काम हुँदैन चित्तबुझ्दो जवाफ पनि छैन उनीहरूसँग । तलब–भत्ता, पेन्सन जे जे आउने हो त्यो त्यो खाद्यान्न निर्यात गर्दा पनि आउँथ्यो, आयात गर्दा पनि आउँछ । समष्टिमा उत्पादन घटेमा त्यही अनुपातमा तलब, भत्ता, उपदान पनि घट्ने पद्धति बसाल्न सके केही हुँदो हो कि ? परन्तु, सरकारको गतिविधि हेर्दा, कर्मचारीहरूको छाँटकाट हेर्दा खाइपाइ आएको कुनै शीर्षकको पनि रकम घटाउनु कसरी कहाँ सम्भव छ र ? यसरी त कतिसम्म चल्ला र सोचौँ न एकपल्ट ।
दुःख पाउने हामी नै
गएको ६/७ दशकमा धेरैवटा बाँध बने, नहर बने, कुला बने । तर, त्यही अनुपातमा बाँझो भूमिमा सिँचाइ भएन । बनाएको बाँधमा सिँचाइका लागि पानी नै चढ्दैन तब कसरी उत्पादन नबढी खान पुग्ने अन्न पनि फल्दैन । त्यही हाम्रो पानी प्रयोग गरेर भारत उत्पादन वृद्धि गरी नेपालमा समेत अन्न निर्यात गर्छ । नेपाली अन्न आए भोकै बस्ने वा पेटभर खान नपाउने हिन्दुस्तानी आज सिँचाइमा पुग्दो पानी पाई उत्पादन र उत्पादकत्व यसरी बढायो अहिले टन्न पेटभर खान्छ र नेपालतिर फर्केर बिहान–बेलुकी दुवैचोटि नेपालतिर फर्केर डकार्छ । नेपाली जिल्ल पर्छ भारतीयले डकारेको सुन्छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीका पानी धेरै नेपालीको, नेपालको पानी हो तर हामी हेर्छौँ, बस्छौँ । भारतले पानी चिनेको छ । हामी नेपालीले पानी चिनेको छैन । पानीमाथि आफ्नो हक भोग दाबी पनि ठाउँमा बेलामा गर्न सक्दैनौँ । रानीजमरा, कुलरियाबाट सिँचाइलाई उहिल्यै पानी दिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म पनि सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी नेपालले पाउन सकेको छैन । भारत सरकार खेती र पानी, पानी र खेतीबिच अत्यन्त गहन सम्बन्ध रहेको बुझ्छ । हामी नेपाली यति सानो देखिने पानी र खेतीको सम्बन्ध गहिराइमा गएर बुझ्न सक्दैनौँ । हामी माथिल्लो तहका मान्छे जबसम्म पानी र खेतीको तादात्म्य गम्भीररूपले बुझ्दैनौँ तबसम्म दुःख पाउने हामीले नै हो ।
जवाफ चाहियो
नेपालको निकै वर्षदेखि उत्पादन एवं उत्पादकत्व दुवै घटेको छ । सिँचाइको क्षेत्रफल बढेपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्व दुवै बढ्नुपर्ने प्रकृतिको नियम हो तर हामीकहाँ अपवाद भयो । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु विकासको बृहत्तर लक्ष्य हो । तर, सरकार आवश्यक पर्दा किसानवर्गलाई आवश्यक रासायनिक मल दिन सक्दैन । यो समस्या यो वर्षको मात्र होइन हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ । झन्डै वर्षैपिच्छे नयाँ कृषि एवं पशुपक्षी मन्त्री आउँछन् । नयाँ मन्त्री आए नयाँ जाँगर एवं नयाँ उत्साह आउनुपर्नेमा झन् पो बेथिति आउँछ । सिँचाइको क्षेत्रफल बढ्नु भनेको सामान्यतः उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु हो । तर हाम्रो नेपालमा यस्तो परिणाम आएको देखिँदैन । यो के हो ? सधैँ प्रश्नवाचक मात्र देखिन्छ । देश कृषिप्रधान तर दुई–अढाइ खर्ब रूपैयाँको धान–चामल भारतबाट आयात नगरे चुल्हो बल्दैन । तसर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग गम्भीर हुन जान्छ कि जान्दैन ? मेरो मनमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो । जान्दछु होला गम्भीर हुन तर उत्पादन वृद्धि भएको जवाफ छैन । तर, हाम्रा प्रश्नको जवाफ कहिल्यै आउँदैन, जवाफ चाहियो ।