भदौ २४ को सम्झना गर्दा

वि.सं. २०३५ चैत २४ गते विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा पाकिस्तानका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसीको सजायको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । शान्तिपूर्ण त्यस जुलुसमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो । प्रहरी हस्तक्षेपमा प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका थिए । उक्त हस्तक्षेपको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा ओर्ले । विद्यार्थी आन्दोलन चर्कँदै गयो । आन्दोलनकै क्रममा वैशाख १० गते अस्कल छात्रावासमा विद्यार्थी र प्रहरीबिच मुठभेड भयो । वैशाख १५ गते हेटौँडामा भएको जनप्रदर्शनमा गोली चल्यो । यसैबेला आन्दोलन बिथोल्ने सम्झौतावादीहरू देखापरे । आन्दोलन बिथोल्ने या टुक्राउने कार्यको विरोधमा भक्तपुरमा नेक्राविसङ्घले जेठ ४ गते विरोध प्रदर्शन ग¥यो । जेठ ७ गते पाटनमा भएको आमसभामा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका नेताहरू भागे । जेठ ९ गते काठमाडौँमा जनताले विश्वासघाती नेताहरूलाई कालोमोसो दलेर सहर घुमाए । त्यसको भोलिपल्ट २०३६ जेठ १० गते सरकारले जनमतसङ्ग्रहको घोषणा ग¥यो ।
जनमतसङ्ग्रहको घोषणापछि आन्दोलन सेलाउँदै गयो । कसैले जनमतसङ्ग्रहलाई वास्ता नगरी आन्दोलन अघि बढाउने विचार राख्यो । नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनले जनमतसङ्ग्रहलाई राजनीतिक दबुको रूपमा उपयोग गर्नेमा जोड दियो । कति वाम पक्षले जनमतसङ्ग्रह बहिष्कार गर्ने कुरा उठायो । जनमतसङ्ग्रहको सवालमा २०३६ साउन २९ गते केही वाम पक्षहरूबिच छलफल भयो । छलफलमा जनमतसङ्ग्रहलाई स्वस्थ र निष्पक्ष बनाउनेबारे सल्लाह भयो । सोही छलफलमा देशव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरो उठ्यो । २०३६ भदौ ४ गते बसेको वाम पक्षहरूको भेलाले २०३६ भदौ २४ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै प्रेस वक्तव्य प्रकाशित ग¥यो । वक्तव्यमा सबै प्रकारका राजबन्दीहरूलाई बिनाभेदभाव रिहा गर्नुपर्ने, भूमिगत जीवन बिताइरहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिई खुला राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने, पञ्चायत व्यवस्थाका सबै निकायहरू भङ्ग गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने, नागरिकको मौलिक हक बन्देज गरिने कानुनी प्रावधान हटाउनुपर्ने र १८ वर्ष पुगेका सबै नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागहरू रहेका थिए ।
घोषित आन्दोलनअनुसार बनेपा र पनौतीमा पोस्टरिङ भयो । भदौ २३ गते बनेपामा सभा भयो । भक्तपुरमा पनि पाँच माग राखी पोस्टरिङ भयो । भदौ २४ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमअनुसार भक्तपुरमा पनि जुलुस प्रदर्शन भयो । आन्दोलन दबाउन सरकारले ठाउँ–ठाउँमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ ग¥यो । त्यस्तै, हडताल पोखरा, विराटनगर र जनकपुरमा पनि भयो । २०३७ वैशाख २० गते जनमतसङ्ग्रह गर्ने मिति तोकिएको थियो । जनताका पाँच माग पूरा भएको थिएन । तर, पनि जनमतसङ्ग्रहलाई राजनीतिक चेतना र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने एक ब्यारोमिटरको रूपमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने काम भयो । पञ्चायती सरकारको बहुदल छान्ने कि निर्दल छान्ने हाँकलाई त्याग्नु या बहिष्कार गर्नु राजनीतिक सङ्घर्षबाट भाग्नु सरह हुन्थ्यो । जनमतसङ्ग्रहमा पक्षपात भए पनि बहुदलको पक्षमा व्यापक जनताको मत खस्ने विश्वास थियो । बहुदलको पक्षमा २० लाखभन्दा बढी मत खस्यो । देशभरिका सबै बहुदलवादीहरूले निर्दलको विपक्षमा व्यापक प्रचारप्रसार नगर्दा, कहिले बहिष्कार र कहिले समर्थन गर्दा बहुदल पक्ष थोरै मतमा हा¥यो । यसले प्रतिक्रियावादीहरूको विरोधमा अझै जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्नुपर्ने शिक्षा दियो । राजनीतिक गतिविधिको बहिष्कार गर्नु अराजकतावाद हो । केही वामपक्षहरूको धुलमुले नीति, निष्कृयता र आफू–आफूको मनपरी गाली गर्नेहरूको कारण प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा हुनपुग्यो ।