सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – १४

सीआईबीले राजनीतिक दलका नेतालाई ‘सुनपानी’ छर्किएर चोख्यायो
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेतालाई भने ‘सुनपानी’ छर्केको छ । सीआईबीले होटल भियनाका सञ्चालक दावा छिरिङलाई सुन तस्करीको मूल बिचौलिया बनाएको छ । उनीहरूसँग जोडिएका माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूबारे भने केही पनि नखुलेको प्रतिवेदनमा छ । अघिल्लोपटक सुन तस्करीको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदा माओवादी केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नताबारे स्पष्ट खुलाएको थियो । तर, यसपटक भने त्यसलाई पुरै लुकाइएको छ ।
“यो अनुसन्धान निरन्तर जारी रहने भएकोले निकट दिनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिए अवश्य पनि छानबिन हुनेछ”, सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन् । उनका अनुसार सीआईबीले पाएको म्यान्डेटका आधारमा मात्रै अनुसन्धान भएको हो । “हामीलाई जे म्यान्डेट थियो, त्यसमा पूरापुर अनुसन्धान भएको छ । यसका कनेक्सनहरू खुलाउने र सुन तस्करीको जालो पहिल्याउने काम भएको छ । मुद्दा अदालतमा टेकाउनुपर्ने बाध्यताका कारण अहिलेलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो तर सङ्गठित र अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धान जारी रहेकोले पछि पनि तथ्य खुल्न सक्ने धेरै बाटा र प्रमाण जुटेका छन्”, उनले भनिन् ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार दाओजिन वाङ र दावा छिरिङको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग देखिएको छ । छिरिङले ठमेलमा सञ्चालन गर्दै आएको होटल भियना र उनको कम्पनीमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका भाइ प्रनिश पुन साझेदार देखिएका थिए । छिरिङले नेपालमा सुन उत्खनन गर्न खोलेको एक कम्पनीमा अमला रोका, मञ्जिल श्रेष्ठ, चिनियाँ नागरिक जिलियाङ, चेन काइमु, गुआङपेङग जोङ र प्रनिश पुन साझेदार छन् । प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, दीपेश पुन, प्रनिश पुन, अमला रोका, बिन्दु मगरलगायत २५ जनाको सूची बनाए पनि दीपेश पुनलाई मात्रै बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

सुनलाई बिस्कुटको आकार
तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङले ली र लिनमार्फत आएको सामान रिसिभ गर्ने, त्यसमा लुकाएर ल्याएको सुन पगालेर बिस्कुटको आकार दिने र वितरण गर्ने काम गर्थे । यसका लागि टोखाको समूहले तीनवटा गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । लाजिम्पाटको समूहले भने भाडाको ट्याक्सी र स्कुटर प्रयोग गर्ने गरेको थियो । यो सबै कामको अनुगमन तथा रेखदेखको जिम्मेवारी भने दावा जिङ र तोङ चिन हुवासमेत गरी पाँच जनाको समूहले गर्ने गरेको थियो । तस्करी गरेर ल्याइएको सुन कसलाई बेच्ने भन्ने हङकङबाटै टुङ्गो लगाएर पठाइने सीआईबीको दाबी छ ।
सुन तस्करीमा सात कम्पनी
सीआईबीले अनुसन्धानको क्रममा सुन तस्करीका लागि सातवटा कम्पनी खडा गरिएको जनाएको छ । ती कम्पनीमा लेखनाथ कार्की डोली सञ्चालक रहेको चुंगक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स काठमाडौँ, रामकुमार भुजेल सञ्चालक रहेको भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि, कुमारबहादुर भुजेल सञ्चालक रहेको हवडा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि छन् । यसैगरी रामबहादुर भुजेल सञ्चालक रहेको पवाटी इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि, बिकुन्द्र भुजेल सञ्चालक रहेको दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि, दिलीप भुजेल सञ्चालक रहेको रेडी ट्रेड प्रालि र सरिता तामाङ सञ्चालक रहेको सरिता सप्लायर्स छन् । यी कम्पनीहरूमार्फत सुन तस्करी भएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । (नागरिक, २०८० भदौ २८)

अपराधमा सामेल विदेशीलाई सातवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन राय
माओवादीका केही नेता र परिवारका सदस्यसँग सम्बन्ध बनाई तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि २०२३ को जुलाईसम्म हङकङ र दुबईबाट ३ सय ६२ किलो ७ सय ७८ ग्राम सुन हङकङ र दुबईबाट भित्याएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको हो । पछिल्लो पटक बरामद ६१ केजी र बरामद हुन नसकेको तर यकिन भइसकेको गरी कुल ३ सय ६२ किलो ७ सय ७८ ग्राम सुन तस्करी तथा भन्सार छलीमा ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय ५२ रूपैयाँ बिगो कायम गरेर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, भन्सार ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन र मुलुकी अपराध संहिता ऐन गरी सातवटा कसुरमा कैद र जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन बुधबार सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पहिलो चरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएर अपराधमा सामेल विदेशीलाई सातवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । त्यस्तै सङ्गठित अपराध, मुलुकी अपराध संहिता र भन्सार छलीबाहेक क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न नेपालीको हकमा राष्ट्र बैङ्क ऐनअनुसार थप कसुर लगाउन राय दिइएको छ । (कान्तिपुर, २०८० भदौ २८)

सुन तस्कर आपराधिक समूह ‘याकुजा सिन्डिकेट’ जस्तै
जापानी आपराधिक समूह ‘याकुजा सिन्डिकेट’ ले ९० को दशकमा सङ्गठित आर्थिक अपराध गरेर विश्व नै हल्लाएको थियो । ८० हजार सङ्गठित सदस्य रहेको सिन्डिकेटले तेल र कारको मात्र होइन, यौनदासीको समेत विश्वभर तस्करी गथ्र्याे । हङकङबाट नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर सुन तस्करी गर्ने आपराधिक समूह पनि सोहीस्तरको रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निष्कर्ष छ ।
सीआईबीका अनुसार सुन तस्करी र तस्करबाट प्राप्त भएको रकम ‘ट्रान्जेक्सन’ का लागि उनीहरूले विशेष ‘कोड’ नै विकास गरेका थिए । उक्त ‘कोड’ एउटै प्रकृतिको नोट थियो । हङकङ बसेका गिरोहका मुख्य नाइके डाओजिन, लिन र लीले तस्करीमा संलग्न गिरोहका खास सदस्यलाई उक्त नोट वितरण गर्थे र उनीहरूलाई फरक–फरक ‘कन्साइन्मेन्ट’ दिएर पठाउँथे । (नयाँपत्रिका, २०८० भदौ २८)
सुन तस्करका नाइकेले तस्करीको सामान ओसारपसार गर्ने काममा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूले एकले अर्कालाई नचिनून् भनेर विभिन्न तरिका अपनाउनुका साथै सुनको भुक्तानीमा डिजिटल वालेट प्रयोग गरेको देखिएको छ । भुक्तानी दिने काम माओवादी नेतृ अमला रोक्काका श्रीमान् दावा छिरिङले गरेको देखिन्छ ।

सीआईबीको अनुसन्धान छिरिङभन्दा माथि पुग्न सकेन
स्रोतका अनुसार सीआईबीको अनुसन्धान दावा छिरिङभन्दा माथि पुग्न नसकेको हो । दावासँग कनेक्सन देखिएका केही उच्च तहका व्यक्तिलाई भने सीआईबीले बयान लिए पनि अभियोजन दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेन । ‘माथिको दबाबका’ कारण बयान लिएको र दावासँग गहिरो कनेक्सन देखिएका केही व्यक्तिलाई सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्न नसकेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।
यसै प्रकरणमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन र दावाबीच समेत कनेक्सन भएका प्रमाणहरूसमेत फेला परेका थिए । सीआईबीले अधिकारी र पुन दुवैसँग बयान लिए पनि उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिएको थियो । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पनि अधिकारी र पुन दुवैलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

प्रम दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठको अस्वाभाविक चासो
“दावाको कल डिटेल्सलाई निष्पक्षतापूर्वक र कुनै दबाबबिना नै अध्ययन गर्ने हो भने केही नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूसमेत छानबिनको दायरामा आउने निश्चित थियो तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन सकेन”, प्रहरी स्रोतले भन्यो । सीआईबीको भने आफ्नो अनुसन्धान अधिकृतहरूले निष्पक्षपूर्वक छानबिन गरेको दाबी छ । गृहस्रोतका अनुसार दावाको कलडिटेल्सका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीसँग अस्वाभाविक चासो देखाउनुभएको थियो । यसै कारण पनि सीआईबीले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न नसकेको गृहस्रोतको दाबी छ । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० भदौ २८)
बुधबार सीआईबीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार एक दुई दिनमै मुद्दा अदालत जाँदै छ, तर सात कम्पनीबाट ३६२ किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा ६० किलो ७१६ ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको छ । बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पु¥याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजी सीआईबीले जारी राखेको जानकारी दिएको छ । (राजधानी, २०८० भदौ २८)
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्टेटमा भएको भ्रष्टाचार, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणसँगै सङ्गठित र अन्तरदेशीय अपराधको रूपमा देखिएको सुन तस्करीको यो मुद्दालाई पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन तथा शासक दलका नेताहरूकै मिलेमतोमा दबाउने प्रयास भइरहेको आशङ्का सर्वसाधारण जनता गर्दै छन् ।